नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर लामो समय चिनिए पनि कृषिमै स्वनिर्भरता हुन सकेको छैन। संसारभर कृषि उत्पादन बढाउन सरकारी तवरबाट कृषकको हक, हित तथा संरक्षण महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ। पछिल्ला दिनमा मुलुकले खाद्यान्न, फलफूल, बीउबिजनजस्ता कृषिजन्य उत्पादनकै आयातमा अर्बौं रुपियाँ धनराशि व्यय गरेको छ। यो अवस्थामा सुधार गर्न सरकारले कृषकका उब्जनी खरिद गरिदिने, राम्रो बजार मूल्य पाउने वातावरण तयार गरिदिनेजस्ता विषयलाई महत्त्व दिनु जरुरी छ। यसबाट मुलुकमा कृषि पेसामा आकर्षण वृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जना, खाद्यान्न आयातमा कटौती, वैदेशिक मुद्राको बचतजस्ता पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसै सन्दर्भमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतमा समर्थन मूल्य तोकेको छ। धानको न्यूनतम समर्थन तोकिँदा कृषकलाई केही हदसम्म भए पनि राहत देखिन्छ।
विगतमा व्यापारीले मनोमानीपूर्वक ढङ्गले धानको मूल्य निर्धारण गरेर सोझासाझा कृषकबाट कम मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरेका थिए। यसको मार सिधैँ कृषकलाई पुग्ने गर्दथ्यो। किसानको लागत उठ्नसमेत कठिन हुन्थ्यो। सरकारबाट नै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सार्वजनिक हुँदा कृषकहरू ठगिने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ। सरकारले पनि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुअघि कृषकको लागत, परिश्रम, बजार मूल्यमा वृद्धि, मुद्रास्फीति, नाफाजस्ता विषयलाई विश्लेषण गर्ने गरेको छ। लागत पक्ष विश्लेषण गरेर नै यो पटक पनि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हुनुपर्छ। सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा धानको कारोबार सम्भव छैन। हुन त कुनै पनि वस्तुको बजार भाउ माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तबाट निर्धारण हुन्छ। तर धानको हकमा अब सरकारी संस्थाहरू किसानबाट खरिद गर्दा समर्थन मूल्यभन्दा तल कारोबार हुने छैन। व्यापारीलाई समेत सजिलो भएको छ। यसबाट किसान निश्चित रूपमा लाभान्वित हुने देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम धान प्रति क्विन्टलको समर्थन मूल्य क्रमशः दुई हजार ९६७ र तीन हजार १२८ रुपियाँ तोकिएको छ। यो मूल्य गत आर्थिक वर्ष तोकिएको धानको समर्थन मूल्यको दाँजोमा उत्पादन लागत, नाफा तथा ढुवानीसमेतलाई जोडेर केही वृद्धि गरिएको छ। यो अस्वाभाविक होइन। स्वाभाविकै पनि हो। गत वर्षको दाँजोमा यस वर्ष मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपियाँले वृद्धि गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य दुई हजार ७५२ र मध्यम धानको दुई हजार ९०२ रुपियाँ तोकिएको थियो। यसरी गत वर्षको दाँजोमा धान उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य पाउनुले उनीहरूमा आफ्नो कृषिकर्म प्रति उत्साह तथा थप जाँगर अभिवृद्धि हुने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। साथै उनीहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चितता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।
सरकारले तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कृषकको धान खरिद गर्ने नीति कृषकका लागि थप राहतपूर्ण छ। यसबाट कृषकलाई आफ्नो कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता तथा भण्डारण आदि विषयमा टाउको दुखाई नरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि सहकारीमार्फत धान खरिद गर्न ३३ करोड रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ। यसअनुरूप यस आर्थिक वर्षमा तीन लाख मेट्रिक टन धान खरिद गरिनेछ। यो कृषकहरूका लागि पक्कै खुसी एवं राहतको विषय हो।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीहरूलाई व्यवस्थापन खर्चबापत प्रति क्विन्टल ११२ रुपियाँ पनि उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। यो प्रावधानले समग्रमा कृषकहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हरेक स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनु राज्य र नागरिकको कर्तव्य हो। यसै तथ्यलाई मनन गरेर सबैले स्वदेशी उत्पादनको उपभोग वृद्धिमा जोड दिनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारी तवरबाट रचनात्मक वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी भारतीय धानको आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी धान तथा चामलको उपभोग वृद्धिका लागि सरकारले किसानको हकहित तथा कृषिको संरक्षणमा नीति तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
