नेपाली बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा बीमा समितिले कार्य गरिरहेको थियो । ऐनअनुसार नै स्थापनापछि लामो समय बीमा समितिले नेपालको बीमा क्षेत्रको संस्थागत योगदान पु¥याइरहेको हो । संसद्बाट बीमा ऐन २०७९ ले बीमा क्षेत्रको संस्थागत र संरचनागत सुधारका धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ । ऐन कार्यान्वयन भएसँगै बीमा समिति खारेज भएर नेपाल बीमा प्राधिकरण अस्तित्वमा आएको छ । बीमा ऐन यही मङ्गलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा प्राधिकरण समस्त बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय भएको छ । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था मानेको छ । संस्थागत कानुनी व्यक्तिकै हैसियत प्रदानसँगै विभिन्न अधिकार तथा जिम्मेवारीको दायित्व बीमा प्राधिकरणमा आउनु स्वाभाविक हो ।
बैङ्किङ क्षेत्रले मौद्रिक अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने बीमा क्षेत्रले सुरक्षित अर्थतन्त्रको प्रत्याभूति दिन्छ । प्राधिकरण बीमाका विविध विषयमा नेपाल सरकारको मूल सल्लाह दिने निकायसमेत हो । ऐनले बृहत् क्षेत्र समेटेसँगै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने गहन जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुनेछ । यसैगरी बीमा कम्पनीको स्वीकृति, इजाजतपत्र दिने, खारेज गर्ने, बीमा निर्देशिका, मागदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने कार्य पनि प्राधिकरणले नै गर्नेछ । यसका अतिरिक्त बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्माण, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण, लघुबीमाको प्रवद्र्धनलगायतका कार्य यसै नयाँ संस्थाको जिम्मा रहनेछ । यी अधिकार तथा जिम्मेवारीसँगै यो नयाँ संस्थाले बीमा व्यवसायको नियमन, नियन्त्रण तथा विस्तारमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । निकै लामो समयदेखि बीमा समिति ऐनमा अनेक सुधार गर्ने प्रयत्न भएको थियो । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बीमा क्षेत्रको आकाङ्क्षा पूरा भएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले कार्य थालनी गरेसँगै नेपाली बीमा क्षेत्रमा देखापरिरहेका कतिपय अन्योल हट्नेछन् । संस्थागत सुधारको बाटो खुलेको छ । कतिपय अवस्थामा देखिएका अनियमिततालाई कानुनी सम्बोधन हुनेछन् । ठोस रूपमा भन्दा बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुने अपेक्षा नयाँ ऐनसँगै प्राधिकरणले सम्बोधन गरेको छ । त्यसो त यसअघिको बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त नगरेको होइन । तर तीन दशकअघि निर्माण गरेको ऐनले बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै विस्तृत क्षेत्र समेट्न सकेको थिएन । प्राधिकरण ऐनद्वारा स्थापित शक्तिशाली निकायका रूपमा देखिनेछ । सरकारलाई बीमासम्बन्धी परामर्श दिन व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्राधिकरण सक्षम हुनेछ । बीमा क्षेत्रका कतिपय समस्या समाधान गर्न स्वायत्त निकायका रूपमा बीमा क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेछन् ।
शक्तिशाली नियमनकारी निकायको स्थापना हुँदा बीमाका सेवाग्राहीले पनि उपयुक्त सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्नेछ । बीमा भुक्तानीका निम्ति विगतमा ठूलै समस्या थिए । कतिपय बीमा भुक्तानीमा अनियमिततासमेत हुने गरेका थिए । कतिपय व्यापारिक घरानियाँले कहाँ पोखियो दूध, आफ्नै भागमा भनेझैँ बीमा कम्पनी स्थापना गरी काम गरेको व्यापक गुनासो यस क्षेत्रमा रहँदै आएको छ । अब यसमा प्राधिकरण कठोर हुनुपर्छ । । स्वच्छ कारोबार बीमा क्षेत्रको अपेक्षा हो । बीमितको हकहित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण अग्रसरता लिन अब प्राधिकरण पछाडि हट्ने छैन । बीमा कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बीमितहरूले स्तरीय सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै बीमा कम्पनी कार्यरत छन् र त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत बढाएको छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले अझ प्रभावकारी निर्णय लिनेछ । त्यसरी लिइने निर्णय नियामक निकायको हठ र दम्भबाट होइन, अध्ययन अनुसन्धानको पारखबाट हुनुपर्छ ।
यो ऐनको मस्यौदा तयार गर्न लामै समय लागेको थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेट्ने प्रयास गरिएको हो । संसद्मा पनि पर्याप्त छलफल गर्न भयो । यसरी लामो प्रतीक्षापछि आएको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब अपेक्षित छ । बीमा क्षेत्र कुशल व्यवस्थापन र सिर्जनशील जनशक्तिबाट अगाडि बढ्ने आधुनिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आयाम हो । बीमा क्षेत्र पुँजी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र त हो नै, साथसाथै व्यक्ति र व्यवसायलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित गर्ने कुशल संयन्त्रसमेत हो । यो सबै कार्य प्राधिकरण स्वयंको दक्षता र प्रभावकारिताले निर्धारण गर्दै जानेछ । नाम परिवर्तन मात्र यो क्षेत्रको अपेक्षा होइन भन्ने विषय अब यो क्षेत्रले लिने गतिशीलतामा निर्भर रहनेछ ।
