वर्तमान विश्वमा वैदेशिक लगानी कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निकै नै सहयोगी हुने गरेको छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन, भारत, बङ्गलादेश वैदेशिक लगानीले आर्थिक विकास गरिरहेको नजिकका राम्रा उदाहरण हुन्। नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको पुनबर्हालीपश्चात् वैदेशिक लगानीको केही आशलाग्दो बाटो लिएको हो। खास गरी आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारले पहल गरेको थियो। फलतः मुलुकको औद्योगिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिरहेका छन् र यो क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि उत्साहजनक अवस्था भने अझै देखिएको छैन। लगानीका लागि अझै धेरै समस्या भएर नै सोचेअनुरूप लगानी आउन नसकेको हो।
वैदेशिक लगानीका अवस्था हेर्दा २०७८ असार मसान्तसम्म मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका पाँच हजारभन्दा बढी परियोजनाका प्रतिबद्धता आएका थिए। ती प्रतिबद्धता मौद्रिक रूपमा आकलन गर्दा साढे तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ। चीन, भारत, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युएई, जापानलगायतका देशबाट ऊर्जा, सेवा, पर्यटन, उत्पादन, पूर्वाधार विकास आदि क्षेत्रमा अर्बौं रुपियाँ लगानीका यी प्रतिबद्धता राम्रो पक्ष हो। त्यस्तो लगानी वास्तवमै नेपालको आर्थिक विकासमा निकै सहयोगी हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। यी लगानीले मुलुकमा औद्योगिक विकासका अतिरिक्त आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी प्रवद्र्धन, राजस्वमा अनुकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताअनुरूप उद्योग दर्ताको प्रक्रियाले गति पाउनुपर्ने अपेक्षा हो तर वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वैदेशिक लगानीका ११० वटा परियोजना दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७९ परियोजना मात्र स्वीकृत भएका छन्। यी तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा मुलुकमा प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक लगानीका परियोजना भित्रिन नसकेको तथ्य स्पष्ट रूपमा औँल्याउन सकिन्छ। प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक लगानी के, कति कारणले भित्रिन सकेन भन्ने सम्बन्धमा सरकारका सरोकारवाला निकायले अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ।
वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न हाम्रा नीति नियम चुकेका हुन् कि ? हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई उनीहरूको अपेक्षाअनुरूप सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन असक्षम भएका हौँ कि ? वा के कस्ता कमी कमजोरी हाम्रा तर्फबाट भए गरेका छन्, तत्सम्बन्धमा नीतिगत वा अन्य सुधारका निम्ति पहल गरिनु जरुरी देखिएको छ। नेपालको व्यावसायिक प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्राप्त गर्नाकै खातिर विदेशीहरू वैदेशिक लगानीको लोभ देखाइरहेका सम्बन्धमा पनि चर्चा चलिरहेको पाइन्छ। वास्तवमै त्यस्तोे हो भने त्यसतर्फ सरकारले व्यावसायिक भिसामा कडाइको विकल्प देखिँदैन। यस किसिमको भिसा देखाएर भिसाको अवधि मात्र थप्ने कार्य सम्भावित लगानीकर्ताबाट हुने गरिए यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा उपयुक्त जाँचबुझपश्चात् व्यावसायिक प्रवेशाज्ञा जारी गरिनु महत्वपूर्ण हुन्छ। वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि विशेषतः लगानीकर्ताको आर्थिक पृष्ठभूमि सम्बन्धमा न्यूनतम अध्ययन अनुसन्धान गरिए झुठा वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्कमा अल्झिनुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। यसअघि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा विदेशीहरूले नेपालमा एक वर्षको व्यावसायिक प्रवेशाज्ञा पाउने प्रावधान सम्बन्धमा पनि सरकारले उपयुक्त नीति लिनु आवश्यक देखिएको छ।
व्यावसायिक प्रवेशाज्ञाको एक वर्षे अवधि पूरा भइसकेर पनि कम्पनी दर्ता नगर्ने र सरकारी निकायलाई विभिन्न कारण देखाउँदै भिसा अवधि थप गर्ने गरेका वैदेशिक लगानीकर्ताको निगरानी पनि राखिनु पर्दछ। साथै उनीहरूलाई एक वर्षे भिसा अवधिपश्चात् पुनः म्याद थप विभिन्न सर्त तथा नियम पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिए व्यावसायिक भिसाको दुरुपयोगमा पनि कमी आउने देखिन्छ। आजको विश्वमा वैदेशिक लगानीको सहयोग बिना देशको आर्थिक विकास लगभग असम्भव प्रायः नै छ। यस अर्थमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सरकारले विभिन्न वैदेशिक लगानीमैत्री नीति तथा वातावरण अख्तियार गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। साथै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता व्यावसायिक प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्ने माध्यम बन्न नदिनेतर्फ पनि सचेतता अपनाउनु जरुरी छ। वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्दै गएको सन्दर्भमा बाह्य तथा आन्तरिक ऋण लिनुभन्दा वैदेशिक लगानीको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। वैदेशिक लगानीसँगै सीप र प्रविधिसमेत भित्रने हुँदा अर्थतन्त्रको आयामसमेत फराकिलो हुने देखिन्छ।
