• १२ असार २०८१, बुधबार

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार

ठेक्का तोड्ने विषयमा सडक विभाग पछि हट्यो

blog

फाइल तस्बिर

काठमाडौं, कात्तिक १९ गते । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने विषयमा सडक विभाग पछाडि हटेको छ । गत असोज ९ गते सूचना निकालेर काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको विभागले अहिले भने काम गर्नका लागि केही समय थप गरेको छ  ।

विभागले सूचना निकालेर कात्तिक ५ गतेभित्र काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, समयसीमा सक्किदा विभागले ठेक्का नतोडी समय थप गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सडकको कतिपय सुरुका कामहरू सरकारी कार्यालयले नसकेकाले समयसीमा थप गरिएको हो ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सडकको कतिपय सुरुका कामहरु सरकारी कार्यालयले नसकेकाले समयसीमा थप गरिएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कात्तिक ५ गते ठेक्का तोडिने भनिएको थियो । तर सडकको अवस्था बुझ्दा कतिपय कामहरू सरकारी निकायबाट नै सक्नुपर्ने तर नसकेकाले काम गर्न बाधा भएको भन्ने बुझेर समय थपेका छौँ ।’

निर्माण कम्पनीलाई अबको एक महिनाभित्र केही काम सक्न आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  यस्तै, सो कामको मूल्याङ्कन १५–१५ दिनमा सडक विभागले गर्ने उहाँले बताउनुभयो । काम सन्तोषजनक नभएको ठेक्का जुनसुकै बेला पनि तोडिन सक्ने थापाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण कम्पनीलाई डिसेम्बरसम्म कार्ययोजना बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ । १५ दिनमै कामको अवलोकन गछौँ । काम सन्तोषजनक नभएमा ठेक्का जुनसुकै बेला तोड्न सक्ने अधिकार हामीसँग छ ।’ 

यस्तै, सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने माटो, गिट्टी, बालुवाका लागि स्थानीय तहको अवरोध पनि रहेको बुझिएकाले केही निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नरहेको विभागका महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो ।

थापाले भन्नुभयो, ‘सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने माटो, गिट्टी, बालुवा निकासीका लागि केही पालिकाहरूको अवरोध छ । यसकारण पनि काममा केही ढिला भएको महसुस भएको छ ।’ 

यस्तै, सडक छेउ रहेका विद्युतका पोलहरू पनि सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहल नगरेकाले काम गर्न केही असहजता भएको थापाको भनाइ छ । 

थापाका अनुसार अनुगमनका क्रममा रुख कटानपछि ठूला काठहरू सम्बन्धित वन कार्यालयहरूले नहटाएको पाइएको छ । सोहीअनुसार अहिले देखिएका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित पालिका, विद्युत् प्राधिकरण र वन कार्यालयलाई आग्रह समेत गरेको थापाको भनाइ छ । 

निर्माण कम्पनीलाई डिसेम्बरसम्म कार्ययोजना बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ । १५ दिनमै कामको अवलोकन गछौँ । काम सन्तोषजनक नभएमा ठेक्का जुनसुकै बेला तोड्न सक्ने अधिकार हामीसँग छ ।

चिनियाँ कम्पनीसँग कामदारहरू पनि कमी भएकाले कम्पनीले कामदारको सङ्ख्या बढाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अबको एक महिनाभित्र दुईदेखि चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता समेत कम्पनीले गरेको छ । 

११३ किलोमिटर लामो सडक विस्तार गरी चार लेनको बनाउने गरी २०७५ पुसमा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सडक विभागबीच सम्झौता भएको थियो । यस सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर सो कम्पनीलाई नै जिम्मा दिइएको थियो । यो सडक एसियाली विकास बैकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो ।

Author
विष्णु पाण्डेय

उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।