राजनीतिमा दलितको पहुँच

राज्य सत्तामा दलित समुदायको सहभागिता पञ्चायत कालबाटै सुरु भएको थियो। पञ्चायतले दलित समुदायलाई प्रभावमा पार्न केही नेतालाई सांसद र मन्त्री बनाउने काम ग-यो। २०१६ सालमा सहर्षनाथ कपालीलाई माथिल्लो सभामा राजाले मनोनीत गरेका थिए । २०१९ मा धनमानसिंह परियार राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा राजाबाट मनोनीत भएका थिए। राष्ट्रिय पञ्चायतमा छ जना दलित नेता सदस्य भएका थिए।  २०३१ सालमा पञ्चायतले हीरालाल विश्वकर्मालाई शिक्षा सहायकमन्त्री बनाएको थियो। त्यसपछि क्रमशः दलित समुदायबाट मन्त्री र सांसद भएको देखिन्छ। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्त्री र सांसद हुने दलितको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत संसद्मा दलितको १३ प्रतिशत सुनिश्चित छ। यीलगायतका व्यवस्थाहरू दलित आन्दोलनका उपलब्धि हुन्।

२०७२ सालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शासन सत्तामा नेपालका दलित समुदायको सहभागिता तुलनात्मक रूपले वृद्धि भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार र संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा भने हुन सकेको छैन। 

स्थानीय निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व 

२०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। हरेक वडामा दुई जना महिला सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्र्ने प्रावधानका कारण छ हजार ६२० जना दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भए। हरेक स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारणले पनि केही दलित महिला उपप्रमुखमा विजयी भएका छन् तर कोटाबाहेकका पदमा भने दलित, दलित महिला र महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिँदैन। योगदान, जनसङ्ख्या र राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिताका आधारमा हेर्ने हो भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिँदैन। 

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा जम्मा तीन जना मात्रै मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। तीनै जना दलित पुरुष छन्। नौ जना उपप्रमुखमा पाँच जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। छ जना अध्यक्षमा सबै दलित पुरुष छन्। सात जना उपाध्यक्षमा सातै जना दलित महिला छन् ।

उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको सङ्ख्या भने विगतको तुलनामा वृद्धि भएको छ। २०७४ मा ११ थियो भने अहिले १७ पुगेको छ। १७ मा १३ जना दलित महिला छन्। गाउँपालिका अध्यक्षको सङ्ख्या पनि यस पटक बढेको छ। विगतमा एक जना थिए भने अहिले छ जना भएका छन् । १५० जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, जसमा दुई जना मात्र दलित महिला वडाध्यक्ष छन्। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा चार जना दलित पुरुष चुनिएका छन् भने उपप्रमुखमा पाँच जना दलित महिला छन्।  प्रदेश नं. १ को १३७ स्थानीय तहमध्ये एउटा तहमा दलित पालिका प्रमुख भएका छन्। उपप्रमुखमा एक जना पनि विजयी भएका छैनन्। सात जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। १४ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र एउटामा उपप्रमुख दलित समुदायबाट चुनिएका छन्। 

मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये एउटा पालिकामा मात्र प्रमुख निर्वाचित भए। उपप्रमुखमा पनि एक जना मात्र छन्। वडाध्यक्षमा २१ जना विजयी भए। एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा उपप्रमुख दलित छन्। बागमती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा एउटा तहको प्रमुखमा पनि दलित निर्वाचित भएनन्। उपप्रमुखमा दुई जना र उपाध्यक्षमा एक जना निर्वाचित भए। वडाध्यक्षमा नौ जना विजयी भए। १३ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला समन्वय समितिमा मात्र दलित उपप्रमुखमा चुनिएका छन्।

दलित महिला वडा सदस्यमा दलगत प्रतिनिधित्व 

क्र.सं. राजनीतिक दल दलित महिला सदस्य

१. नेपाली कांग्रेस २५५३

२. नेकपा (एमाले) २२९३

३. नेकपा (माओवादी केन्द्र) ९७६

४. जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल २९६

५. नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १८०

६. लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ११३

७. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५४

८. राष्ट्रिय जनमोर्चा ३३

९. नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १८

१०. जनमत पार्टी १८

११. नेपाल मजदुर किसान पार्टी ११

१२. स्वतन्त्र ५५

१३. अन्य साना दलहरू २०

जम्मा दलित महिला वडा सदस्य ६,६२०

(दलित महिलाको उम्मेदवार नपरेका खाली वडा सङ्ख्या : १२३) 

(स्रोत : निर्वाचन आयोग, २०७९)

गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा तहको प्रमुख÷अध्यक्षमा दलित निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा चार जना विजयी भएका छन्। जसमा तीन जना दलित महिला छन्। वडाध्यक्षमा १४ जना विजयी भए। ११ वटा जिल्लामा दुईवटाको प्रमुखमा र एउटाको उपप्रमुखमा दलित विजयी भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा तहको प्रमुखमा दलित निर्वाचित भएका छन् । उपप्रमुखमा तीन जना निर्वाचित भएका छन् । वडाध्यक्षमा २७ जना विजयी भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये दुईवटामा दलित समुदायका व्यक्ति उपप्रमुखमा चुनिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका ७१ स्थानीय तहमध्ये अध्यक्ष एक र उपप्रमुखमा दुई जना दलित चुनिएका छन्। वडाध्यक्षमा ४५ जनाले विजय हासिल गरेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये एउटामा अध्यक्ष दलित निर्वाचित भएका छन्। दुई जना उपप्रमुखमा विजयी छन्। वडाध्यक्षमा २७ जना विजयी भएका छन्। नौवटा जिल्लामध्ये दुईवटामा दलित उपप्रमुखमा चुनिएका छन्। 

दलगत हिसाबले दलित महिला वडा सदस्यको प्रतिनिधित्व हेर्दा सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसबाट दुई हजार ५५३ जनाको भएको छ। नेकपा (एमाले)बाट दुई हजार २९३ जनाको भएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट ९७६ जना दलित महिलाको वडा सदस्यमा प्रतिनिधित्व भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट २९६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट १८० जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट ११३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ५४ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। ५५ जना दलित महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट दलित महिला वडा सदस्य जितेका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को परिणाम हेर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम छ। वडाध्यक्षमा समेत प्रतिनिधित्व निकै कम छ। छ हजार ७४३ वडामध्ये १५० वडामा दलित वडाध्यक्ष चुनिनु निकै कमजोर अवस्था हो। प्रमुख पदमा दलित समुदायको १ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। 

२०७४ को स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा २९३ नगरप्रमुखमध्ये छ जना दलित समुदायबाट विजयी भएका थिए। जुन २ प्रतिशत थियो। नगर उपप्रमुख ११ जना (३.८ प्रतिशत) थिए। ४६० अध्यक्षमा एक जना दलित थिए। उपाध्यक्षमा १६ जना थिए। छ हजार ७४३ वडामा १९७ जना दलितले वडाध्यक्ष जितेका थिए। वडा सदस्यमा ७९७ जना दलितले जितेका थिए। अहिले प्रमुख, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षको दलित प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या घटेको छ। दलित महिला वडा सदस्यको सङ्ख्या यस पटक वृद्धि भएको छ। २०७४ मा छ हजार ५६७ वडामा दलित महिला निर्वाचित भएका थिए भने अहिले छ हजार ६२० वडामा निर्वाचित भए। 

प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा दलित 

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक देखिँदैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिकतर्फको सिटमा दलितको १३ प्रतिशत सुनिश्चित छ तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट भने दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशत पनि हुने अवस्था देखिँदैन। किनकि प्रमुख दलहरूले नै दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारी नै दिएका छैनन्। 

नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएन। नेकपा एकीकृत (समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि दलितलाई उम्मेदवारी दिएनन्। नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा चार जनालाई उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधि सभामा दुई र प्रदेश सभामा चार जनालाई उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेश सभामा दुई जना दलित नेतालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। यस हिसाबले हेर्दा जनसङ्ख्याको अनुपातमा दलितको सहभागिता हुने अवस्था देखिएको छैन।