सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएपश्चात् सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको महासभा बैठकमा विभिन्न प्रस्तावमध्ये प्रस्ताव नं. ४५/१६४ पारित गर्दै सन् १९९३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य वातावरण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आधारभूत मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने आदिवासीहरूले भोगेका समस्याको समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउनु थियो ।
राष्ट्रसङ्घले आदिवासी समुदायसँग एउटा नयाँ साझेदारिता भन्ने नारा तय गरेर त्यस वर्षभरि वातावरण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयमा चेतना सम्प्रेषण गर्ने सूचना प्रवाह गरेको थियो । त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आदिवासीलाई प्रभावित गर्ने तत्कालीन र भविष्यमा कार्यान्वयन हुने विकासका आयोजनामा आदिवासीको सहभागिता, योजना निर्माणको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्व समुदाय, राज्यका आदिवासीहरूमा एउटा समतामूलक सम्बन्ध कायम राख्ने विषय थियो ।
तर आदिवासी वर्ष सन् १९९३ मनाउने राष्ट्रसङ्घको घोषणा कतिपय राष्ट्रले थाहा पाउँदा नपाउँदै त्यस वर्ष बितिसकेको अवस्थाले विश्वभरिका आदिवासीका माग अनुसार सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्मको १० वर्षको समयावधिलाई राष्ट्रसङ्घले विश्व आदिवासी दशकका रूपमा घोषणा भई अगस्त ९ को दिनलाई विशेष उत्सवको रूपमा मनाउन सुरु गरियो । त्यस दशक अवधिभर विभिन्न कार्य गर्नमा राष्ट्रसङ्घका प्रतिबद्धता भए पनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणले आदिवासी दशकको निरन्तरता हुँदै अगस्त ९ को विशेष महत्व रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको आदिवासी दशक सन् १९९५ देखि नै नेपालमा पनि आदिवासी दिवस सुरु भएको हो । आदिवासी दिवस सामाजिक सङ्घ/संस्था विशेष गरी काठमाडौँमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र जिल्लामा जिल्ला समन्वय परिषद्को आयोजनामा मनाइँदै आएको छ । विश्वव्यापी महोत्सवका रूपमा यस वर्ष पनि ३१ औँ विश्व आदिवासी दिवस विश्वभरि नै मनाउन लागिएको छ । यो विश्वव्यापी महोत्सवका रूपमा मनाइने आदिवासी दिवस नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन, २०५८ मा सूचीकृत भएका ५९ विभिन्न समुदायका विभिन्न संस्थाको तर्फबाट आआफ्ना वेशभूषा र सांस्कृतिक झाँकीसहित नाच्दै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर मनाइने गरिन्छ ।
विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यस पटक राष्ट्रसङ्घले तय गरेको नारा ‘आदिवासी जनजाति र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) : अधिकारको रक्षा गर्दै भविष्यलाई आकार’ रहेको छ । नेपालमा सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो वर्ष ‘प्राकृतिक स्रोत, जमिन, जङ्गल र जलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नं. ०७४–डब्लुओ–००५ को परमादेश प्रतिषेधसमेतको मुद्दा २०८० माघ २५ मा भएको फैसलामा आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन एवं नीति निर्माण सङ्घ तथा प्रदेश तहका कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय निकायले समेत गर्न गराउन आदेश भएको थियो । साथै यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन विधेयक उपरोक्त महासन्धि र घोषणापत्रको मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी पारित वा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी व्यवस्थापिका र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । यसैलाई मुख्य नाराको रूपमा ३१ औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाउने तयारी छ । यसै गरी नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायत विभिन्न दलसम्बद्ध संस्थाले पनि देशैभरि विशेष कार्यक्रम तय गरेको छ । आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
राष्ट्रसङ्घ आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा आदिवासीका अधिकारका विषयमा उल्लेख गरिएका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिले निश्चय पनि केही हक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । विसं २०५४ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनजाति विकास गठन आदेश जारी गरेर नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातिका पहिचानलाई मान्यता दिँदै ६१ समुदाय सूचीकृत गरेको थियो । यसै गरी विसं २०५८ मा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा किरात चाँड उँधौली र गुरुङ, तामाङ, शेर्पा जातिको ल्होसार चाडलाई विशेष महत्व दिँदै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
विसं २०५७ मा मुक्त कमैया घोषणा गरी थारू समुदायमा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य गरियो । कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी आयोगसँग सम्बन्धित विकास समिति, आयोग र प्रतिष्ठानको गठन भयो । २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति र नेपाल सरकारसँग २० बुँदे सम्झौता गरी नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चित गरिनुका साथै आदिवासी जनजातिको संविधान सभामा सहभागिता पनि सुनिश्चित गरिएको थियो । २०६४ भदौ ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ लाई अन्तरिम संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छ भने राष्ट्रसङ्घको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७ लाई पनि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
अधिकारमुखी चेतना र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्गठित हुने अवसर प्राप्त गर्दै नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभा २०६४ र २०७२ को निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको अवसरसमेत प्राप्त हुनुमा विश्व आदिवासी दिवसको विशेष महत्व रहेको छ । संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले मुलुकमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिएपछि आदिवासी जनजातिको भाषाले संवैधानिक पहिचान पाएको छ । लामो समयदेखि एक भाषाको नीतिमा चल्दै आएको मुलुकले विविधतालाई स्वीकार गर्दै बहुभाषी नीति अख्तियार गरेको छ । विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सरकारले त्यहाँका प्रमुख भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले नेवार र तामाङ, गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेका छन् । जुन आदिवासी जनजाति र भाषिक आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसरी विश्व आदिवासी दिवसले नेपालमा भएका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन र विकासमा एक उदाहरणीय कार्य गर्नमा सशक्तीकरण गर्दै संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि वातावरण तयार गरेको छ । जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् ती सबै सम्बद्ध समुदायले उपभोग गर्दै आएका छन् । बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतिको पहिचान बोकेको नेपालमा यसले राष्ट्रिय एकतामा सबैलाई सूत्रबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छ ।
