विगतका निर्वाचनको तुलनामा निर्वाचन आयोगले यस पटक धेरै पक्षलाई सुव्यवस्थित गरेको छ। आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मतदातासमक्ष पुग्न समयतालिकालाई मितव्ययी र मर्यादित बनाउने प्रयास गरेको छ। त्यसैको फलस्वरूप मतदानको १७ दिनअघि मात्र प्रचारप्रसारका निम्ति खुला गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतदान अर्थात् मङ्सिर ४ आउन १७ दिन बाँकी रहँदा बिहीबारदेखि नयाँ चरण आरम्भ भएको छ। नयाँ चरणअन्तर्गत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बिहीबारदेखि आमसभा, कोणसभा तथा जुलुस गर्न थालेका छन्। यो अवसरलाई उपयोग गर्दै राजनीतिक दल, तिनको उम्मेदवार तथा अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार बिहीबारदेखि आयामिक ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। पाँच वर्षको जनादेश लिन अब मतदातासमक्ष पुग्न दल र उम्मेदवार स्वतन्त्र र सिर्जनशील छन्।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बिहीबारदेखि नै निर्वाचनका व्यापक गतिविधि अगाडि बढाउन थालेसँगै निर्वाचनको रौनक आरम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहीबार नै निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरा पुग्नुभएको छ भने अन्य नेता रणनीतिक र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित आमसभामा लाग्न थालेका छन्। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र निर्वाचनका गतिविधि गर्न पाउने हुँदा आचारसंहितालाई भने ध्यान दिनुपर्नेछ। सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको आवागमनमा निर्वाचन आयोगले मिहिन ध्यान पु-याएको छ। यसले स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका निम्ति टेवा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले राज्यका सबैजसो आवश्यक निकायलाई निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत दिएको छ। यसले निर्वाचनको महापर्वलाई सफल बनाउन सहयोग पु-याउनेछ। निर्वाचन आयोगले बुधबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिम्मेवारी र निर्वाचनको नयाँ चरणबारे थप स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन पद, पैसा र खानपिनको विगतमा धेरै बदनामी छ। झुठा आश्वासन दिएर मत प्रभावित पार्ने प्रचलनसमेत नभएको होइन। लोकतन्त्र संस्थागत गर्न यस्ता कार्य ठूला अवरोध हुन्। यी अवरोध चिर्न निर्वाचन आयोगका कदम असाध्य सराहनीय छन्। आयोगका कार्यलाई सहयोग पु-याउनु सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, मतदातादेखि सञ्चारमाध्यम सबैको कर्तव्य हो। यी पक्ष कार्यान्वयनमा बिस्तारै देखिँदै जाने छन्।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रका आधारमा सरकारमा गए के कस्ता कार्य गर्ने भन्नेबारे मतदातालाई स्पष्ट पार्ने लोकतान्त्रिक प्रचलन छ। घोषणापत्र, वाचा, सङ्कल्प वा प्रतिबद्धता नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। यसैका आधारमा निर्वाचन लड्ने पद्धति हुनुपर्छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने गरी बोल्न हुँदैन। बोलेको कुराको मर्मलाई घोषणापत्रले समेट्नुपर्छ। यो कुरालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समेत बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पार्नुभएको छ। उम्मेदवारले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने कुरा बोल्न हुँदैन तर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न पाउने उहाँले स्पष्ट नै पार्नुभयो। त्यस सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु उम्मेदवारले भाषणको क्रममा बोल्न हुन्छ।” घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन अगाडि
बढ्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माण हुन्छ।
निर्वाचनमा आचारसंहितासँगै खर्चको सीमासमेत आयोगले निर्धारण गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने गरेको चर्चा व्यापक हुने गरेको छ। जिम्मेवार नेताले नै निर्वाचनमा करोडौँ खर्च हुने गरेको बोलेको पाइएको छ र त्यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यानसमेत जाने गरेको छ। पैसाका बलले निर्वाचन प्रभावित भयो भने त्यसले लोकतन्त्रको हित गर्दैन। धनबलको निर्वाचनले थप भ्रष्टाचार बढाउँछ। लोकतन्त्र धनीमानी र भ्रष्टहरूको मात्र पहुँच पुग्छ। यो पक्षलाई आयोगले गम्भीर मनन गरेर नै नियन्त्रणका प्रभावकारी कदम चालेको देखिएको छ। उम्मेदवारको खर्चबारे यसअघि नै यकिन गरेको आयोगले राजनीतिक दलले गर्ने खर्चलाई समेत पाँच करोड रुपियाँमा सीमित गरेको छ। आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि गरिने खर्च मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्टसमेत गरिसकेको छ। निर्वाचनको महायज्ञ सफल बनाउन मर्यादित रूपमा अगाडि बढ्नु सरोकार सबैको मूल कर्तव्य हो।
