सरकारी निकायप्रतिको विश्वसनीयता जोगाउनु मुलुकको वर्तमान चुनौती हो। सेवा प्रवाहका माध्यमले सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो चिनारी दिएको हुन्छ। सेवा प्रवाह गुनासारहित हुँदा मात्र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ। सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले आफ्ना सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई इमानदारितासँग तादात्म्यता कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सरकारी निकायको विश्वसनीयता र साख जोगाउन सकिनेछ। यस सन्दर्भमा सेवा केन्द्रमा रहने तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका पदाधिकारीले आफूलाई इमानदार व्यक्तिका रूपमा चिनाउन जरुरी हुन्छ।
सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत आधारका अतिरिक्त सेवाप्रदायकको कार्यशैली र व्यवहारले समेत सेवाको विश्वसनीयतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुशासन ऐनमा प्रशासनिक कार्य गर्दा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। साथै निजामती सेवा ऐन, नियम एवं अन्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा सेवाग्राहीसँग इमानदार भई नैतिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार र कार्यशैली देखाउन नहुने तथ्य पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा समेत स्पष्ट छ। यस्ता व्यवस्थाका विपरीत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति कायम रहनु सार्वजनिक सेवाको विकल्पको जोखिम बढ्नु हो। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक पदाधिकारीको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिप्रतिको निगरानी वढाउनु जरुरी भएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थापना भएका सार्वजनिक निकायमा घुस लिएर सेवा दिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। घुस लिने दिने प्रवृत्तिको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ।
कर्मचारीमा बिचौलियामार्फत घुस लिने प्रवृत्ति बढेको छ। यस कार्यमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने गराउने बहानामा जिम्मेवार पदाधिकारीको समेत मिलेमतोमा निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई सेवाकेन्द्रमा पुग्ने गरेका छन्। मूलतः जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी निकाय मालपोत एवं नापी कार्यालयमा मिलेमतोमा सरकारी, पर्ती, जङ्गल, बुट्यान, गुठी, आदिका जग्गा व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गर्ने, सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी लिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्ने, फिल्डबुक/कैफियत महलको विवरणविपरीत छुट
जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्नेजस्ता प्रवृत्ति छ।
सार्वजनिक वा व्यक्तिको अचल सम्पत्ति व्यक्ति वा समूहको नाममा गर्ने प्रवृत्ति सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ। जग्गाको कित्ता हालसाबिक गर्दा साँधमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाउने तथा सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा बाँडफाँट गरी बिक्री–वितरण गर्ने, सरकारी÷सार्वजनिक जनिएको जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई मुद्दा हाली मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने र अनधिकृत भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन। दर्ता से्रस्ताको कागजात हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, वास्तविक जग्गाधनीको विवरण सच्याई नक्कली जग्गाधनी कायम गरी एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, नापीको काम गर्दा, ब्लुप्रिन्ट लिन जाँदा तथा जग्गाको नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घुस/रिसवत माग गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।
साथै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा हुनुपर्ने वास्तविकभन्दा कम थैली कायम गरी पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने, राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यसका अतिरिक्त मोठ भिडान नगरी अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा पास गर्ने तथा रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने, सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा नियतवस लुकाउने, जग्गा प्लटिङको नाममा सार्वजनिक पर्ति जग्गासमेत दुरुपयोग गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउने उद्देश्यले कार्यालयमा रहेको नागरिक बडापत्र, सहायता कक्षमा सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा लिन भर्नुपर्ने फाराम, दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उपलब्ध हुनुका साथै पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क वा दस्तुरका अतिरिक्त सेवाका प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाका आधारमा सेवाग्राहीले घुस नदिई आफ्नो काम आफैँले गर्न गराउन सक्ने हुन्छन् तर यी व्यवस्थालाई गुमराहमा राखी सेवाग्राहीलाई बिचौलियासँग जोडिन बाध्य गराउन कर्मचारी, दलाल, बिचौलियाको मिलेमतो भएको हुन्छ। मूलतः मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीका कार्यालय, भन्सार कार्यालय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिकाका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको पाइएको छ।
शान्ति सुरक्षा जनताको पहिलो र आधारभूत आवश्यकता हो। यसको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई निरन्तर क्रियाशील गरेको हुन्छ। यस कार्यमा मूलतः गृह प्रशासनको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। यस क्षेत्रमा समेत सेवाग्राहीको गुनासा प्रशस्त रहेका छन्। सीमा नाकालगायतका व्यापार व्यवसायमा, प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ओसारपसारको क्षेत्रमा निगरानी र आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा रहने प्रहरी प्रशासनबाट घुस लिने प्रवृत्ति घट्न सकेको छैन।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास गराइदिने भनी घुस लिने, सडक दुर्घटनामा घुस र रिसवत लिई नक्कली चालक खडा गरी गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको पाइएको छ। साथै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मौजुदा कानुनको पालना नगरी सोझै खरिद गर्ने तथा दैवीप्रकोप उद्धार राहत सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने, सुरक्षाको नाउँमा प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगर्ने, अध्यागमन कार्यालयबाट यात्रा अनुमति दिन नहुने व्यक्तिलाई समेत घुस लिई यात्रा अनुमति प्रदान गर्ने, नागरिकता प्रदान गर्न नहुने व्यक्तिलाई समेत नागरिकता प्रदान गर्नेलगायतका अनियमित कार्य हुने गरेको पाइएको छ। यस्ता सुशासनविरुद्धका प्रवृत्तिका कारण सेवाग्राहीको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
सरल, सहज, सुपथ र गुणस्तरीय सेवा जनताको वर्तमान आवश्यकता हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणका आधारमा जनताले सरकारको क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने भएका कारण सार्वजनिक सेवाका माध्यमबाट सरकारले जनताको विश्वास हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवाको महìवपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा सेवाग्राहीका गुनासा अन्य क्षेत्रको तुलनामा अझ बढिरहेका छन्।
तीनै तहका सरकारले औषधि खरिद गर्दा वार्षिक आवश्यकताका आधारमा टेन्डर गर्नुपर्नेमा नगर्ने, गर्नुपर्ने पूर्वतयारी समयमै नगरी आपत्कालीन अवस्था सिर्जना गराई खरिद गर्ने, ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला कागजी रूपमा मात्र गर्ने, कागजी रूपमा एउटै कार्यक्रम पटक पटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा लिने, नक्कली बिलको आधारमा सञ्चालन नै नभएको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको भुक्तानी दिने/लिने, स्वास्थ्य सेवामा विनियोजन भएको रकम नक्कली सेवाग्राहीको अभिलेख खडा गरी हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको पाइएको छ।
राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको औषधिसमेत निजी क्लिनिकबाट बिक्री गराउने प्रवृत्ति कायमै छ। अपराधका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिने, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत औषधि÷स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यस किसिमका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बिचौलियाको भूमिका मुख्य रहेको पाइएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न टेवा पु-याएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सेवाग्राहीले सेवाकेन्द्रको नागरिक बडापत्र अनुसरण गर्ने,
कार्यालयको सहयोगी कक्षबाट सहयोग लिई आफैँले सेवा प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने, तोकिएको शुल्क मात्र बुझाउने, बिचौलियाको सहयोग नलिने, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको तुरुन्त उजुरी गर्नेजस्ता कार्यलाई महìव दिनु आवश्यक छ। साथै तालुक एवं निगरानी निकायको सक्रियता बढाउनु जरुरी छ।
