आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई तय भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र हुँदैछ। चुनावी रौनक व्यापक, उल्लासमय र प्रभावी बन्दैछ। यो केवल व्यवस्थापकीय मात्र निर्वाचन होइन। हामीले संसदीय प्रजातन्त्र र संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अवलम्बन गरेका छाँै। तसर्थ, यो निर्वाचन संसद्सँगै सरकार निर्माण गर्ने पनि निर्वाचन हो। राष्ट्रपतीय प्रणालीमाजस्तो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन नभई यहाँ एउटै निर्वाचनले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्छ।
यस्तो महìवपूर्ण राजनीतिक घडीमा देश होमिरहँदा अहिले सबै प्रत्यासी निर्वाचन कसरी जित्ने भन्नेमा व्यस्त देखिन्छन्। प्रतिस्पर्धाको मौदानमा आएपछि यो आशय र आवश्यक अभ्यास स्वाभाविक पनि हो। आकर्षक घोषणापत्र बनाउने, अन्य प्रतिस्पर्धी र प्रत्यासीमाथि आक्रामक बन्ने, घरदैलो गर्नेजस्ता अभियानको तीव्रता छ। विश्लेषणहरू पनि निर्वाचनको नतिजामा केन्द्रित छन्। राजनीतिक परिणाम यस्तै हुन्छ भनेर निश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन। आगामी संसद्मा पनि कुनै एक दलको पूर्ण बहुमत चाहिँ नहुने र गठबन्धनको संरचना जीवन्त बन्ने प्रक्षेपणमा भने कसैको पनि असहमति देखिँदैन। यद्यपि सबैजना निर्वाचनको नतिजाकेन्द्रित मात्र भइरहँदा निर्वाचनको सार्थकता चाहिँ निकै उपेक्षित र नजरअन्दाज गरिएको विषय बनेको देखिन्छ।
यो निर्वाचन जोसुकैले हारे/जिते पनि देशले भने किन्चित हार्नुहुँदैन। निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो तर देश सबैको आस्था र आशाको घरोहर। सार्थक निर्वाचनले मात्र देशलाई जिताउन सक्छ। निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन सम्बन्धित सबैले यसका केही आधारलाई आवश्यक र अपरिहार्य सन्र्दभ सम्झनुपर्छ। एक, यसका लागि मतदाता प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अधिकांश मतदातालाई सुरक्षित र सदर मतदान गर्ने कुरामा थुप्रै दुविधा छन्। स्थानीय निर्वाचनमा पनि स्थान विशेषगरी थोरैमा दुईदेखि झन्डै २५ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको तथ्याङ्क छ। सत्तासीन र प्रतिपक्ष दुवै धारबाट अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धन गरिएको छ। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा अवलम्बन गरिएको समानुपातिक पद्धतिले गर्दा एउटै दलको बहुमत आउने सम्भवाना निकै दूर र आर्दशवादी कल्पना हुन्छ। गठबन्धन अभ्यास तथा संस्कृितलाई स्वाभाविक र सहज बनाउनुको कुनै विकल्प छैन।
तर गठबन्धनका कारण आममतदान अभ्यासमा केही फरक शैली अपनाउनुपर्छ। उम्मेदवार नभएका चिह्नमा मत राखिने हुन सक्छ। समानुपातिकसमेत गरी एक मतदाताले चारवटा मत प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा दुविधा उच्च हुन सक्छ। अघिल्लो सङ्घीय निर्वाचनमा पनि समानुपातिक तर्पm दुईवटा चिह्नमा मत दिएका मतपत्रको सङ्ख्या उच्च थियो। थुप्रै मतदातालाई गठबन्धन भएको खण्डमा समानुपातिकमा गठबन्धनका सबै चुनाव चिह्न रोज्नुपर्छ भन्ने भ्रम रहेको पनि देखियो। समानुपातिकलाई हामीले व्यक्ति नभै दल रोज्ने प्रणाली भनेर बुझाएका छौँ। त्यसैले हामी मिलेर चुनाव लडेका छौँ भन्ने सबै दललाई रोज्ने होला भन्ने आशय राखेको देखिन्थ्यो। मोना लीनको पुस्तक ‘द भोटर्स डिलेमा एण्ड डमोक्रेटिक अकाउन्टेविलिटी’ले समेत मतदातालाई सबैभन्दा बढी दुविधा तालमेल अथवा गठबन्धन भएको समयमा हुने तर्क र तथ्याङ्क पेस गर्दछ। तसर्थ मतदाता प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सामान्यतया पाँच प्रतिशतमाथि बदर भोट भएमा निर्वाचन साक्षरता नपुगेको मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। बदर मतलाई समग्रमा यो सीमाभन्दा कम राख्नुपर्छ।
दुई, यो निर्वाचनमा उल्लेख्य मतदान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। कम मतदान हुनु भनेको नागरिकबाट राजनीति अनि प्रणालीप्रतिको नैराश्यता प्रतिविम्बन हुनु हो। स्थानीय निर्वाचनमा झन्डै ६४ प्रतिशत मात्र मत खस्यो। स्थानीयमा त हरेक व्यक्तिले सात जनालाई मत दिन मिल्थ्यो। धेरै सङ्ख्यामा उम्मेदवार हुने हँुदा हरेक मतदाताको कोही न कोही नातेदारसमेत प्रतिस्पर्धामा हुन्थे। थोरै क्षेत्रका लागि धेरै उम्मेदवार भएकाले लगभग त्यहाँ सबैसँग व्यक्तिगत चिनजान अनि आत्मीयतासमेत सम्भव थियो। विभिन्न अनुसन्धानले समेत राष्ट्रियभन्दा स्थानीय निर्वाचनमा औसतमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढी मतदान हुने गरेको देखाउँछ। राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाताबीच त्यतिको सघन घनिष्टता हँुदैन। निर्वाचनमा झनै कम मात्र मत खस्छ। यसले प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थामा गिरावट ल्याउँछ। तसर्थ, मतदातालाई निर्वाचनप्रति उत्साहित र उत्पे्ररित गर्न सक्नुपर्छ।
अस्टे«लिया, लक्जेम्बर्ग, न्युजिल्यान्डलगायत केही देशमा त अनिवार्य मतदानको कानुनी व्यवस्था छ। अधिकतममा विभिन्न समयका निर्वाचनमा बेल्जियममा लगभग ८७, स्विडेनमा ८२, नेपालमा ७४ को निर्वाचनमा ७५, दक्षिण कोरियामा ७८ प्रतिशतदेखि न्यूनतममा हाइटीमा १७, अल्जेरिया २३, इजरायल ३०, स्विजरल्यान्डमा ३८ प्रतिशतसम्म पनि मतदान भएका तथ्याङ्क छन्। यति नै मत खसे मात्र निर्वाचनको वैधानिकता हुन्छ भन्ने त छैन। तर सकेसम्म धेरैलाई मतदानमा सहभागी गराउन सक्दा निर्वाचनको विश्वसनीयता अझ उचो हुन्छ।
तीन, प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिलाई उसको आफ्नो क्षमता वा दक्षताको आधारभन्दा पनि उसको दलको अवधारणाका आधारमा निर्वाचित गराउनुपर्छ। कुनै पनि निर्वाचित व्यक्ति एक्लैले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन। ऊ त कुनै निश्चित विचारका लागि एउटा नम्बर मात्र हो। उसका कुनै कार्यक्रम, योजना कोही छन् भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा संसद्मा बहुमत हुनुपर्छ। संविधानले र्निदृष्ट गरेको कुरा पनि यही हो कि हामीले शिरोपर गरेको व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो। दल बिहीनता अथवा दलभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत उपस्थिति होइन। तसर्थ, कुन दलको राष्ट्रिय अवधारणा तथा विचार के हो भनेरचाहिँ मतदान हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। ए लिजर्पडकृत पुस्तक ‘कन्सेन्सस् डेमोक्रेसी’ ले यस्तो अभ्यासबाट प्रतिस्पर्धीबीच पनि कटुता कम र आत्मीयता सघन हुने तर्क गर्दछ। आममतदाताको राजनीतिक साक्षरतासमेत विशिष्ठिकृत बन्दै जान्छ।
कुनै ठाउँ विशेषमा उम्मेदवारले गर्ने प्रतिबद्धता कुरा एउटा औपचारिकता मात्र हो।
चार, निर्वाचन सुरक्षा पनि अर्को प्रमुख सर्त हो। चुनावमा विभिन्न खालका सुरक्षा जोखिम हुन्छन्। विगतमा पनि छिटफुट घटनादेखि केही गम्भीर मुडभेटसमेत भएका थिए। यसलाई कम गर्न हरसम्भव तयारी गर्नुपर्छ। पाँच, नतिजा सार्वजनिक गर्ने समयलाई छोट्याउने तथा प्रभावकारी बनाउने कुरामा आवश्यक सचेतना र सर्तकता अपनाउनुपर्छ।
छ, सबै मतदातालाई समान सहजतासमेत नहुन सक्छ। विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। शारीरिक अशक्तता अथवा दीर्घरोग भएका व्यक्तिको मतदान अभ्यास पाँच प्रतिशतभन्दा तल रहेको विश्वव्यापी तथ्याङ्क छ। उनीहरूलाई कसरी मतदान उत्प्रेरणा जगाउने र सहजता महसुस गराउने भन्नेमा समेत नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ। सात, मतदानमा सरिक भएकाको मतदान अभ्यासप्रतिको सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्ने कार्य थाल्न सकिन्छ। आठ, मतदानमा सहभागी नभएकाको खण्डमा समेत यसको कारणको सर्वेक्षण अध्ययन गर्नेसमेत थालनी निर्वाचन आयोगले गर्नु नवीनतम् सोच हुनसक्छ। यस्ता अध्ययनले निर्वाचन अभ्यासमा अत्यावश्यक बन्दै गएका केही परिवर्तनको आकलन सहज हुन्छ।
खाली नतिजामा मात्र नभई यी पक्षमा पनि निर्वाचन आयोग तथा सबै सरोकारवालाको यथेष्ट ध्यान आर्कषित हुनु आवश्यक छ। राजनीतिमा चर्चा/परिचर्चा गर्नुपर्ने अनेकन पक्षभित्र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन भनेर नै नयाँ धारहरू आएका छन्। एउटा निर्वाचन प्रजातान्त्रिक छ भन्नलाई थुप्रै विशेषताको पालना भएको हुनुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक, समावेशी तथा समानुपतिक, व्यापक तथा गोप्य हुनुपर्ने कुरा सबैतिर अविवादित सत्यका रूपमा स्थापित छन्। निर्वाचनलाई केवल औपचारिकता मात्र नभई एक महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा सफल पार्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन सफल प्रजातन्त्रको प्राणसमेत हो। लोकतन्त्रको सफलताको पहिलो आधार निर्वाचनको सफलताबाट नै सुरुवात हुन्छ। तसर्थ, निर्वाचनलाई सफल पार्न यसका आधारभूत सर्तमा सबै सम्बन्धित पक्ष सजग रहनुपर्छ। विशेषत नियमनकारी निकायले विशेष चनाखो र कुटिल बन्नुपर्छ।
