तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउनु हो । यसका लागि आर्थिक नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच अन्तरसम्बन्ध हुनु पर्छ । 

मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई आर्थिक नीति भनिन्छ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, परम्परा, नजिर, आर्थिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, सन्धि, सम्झौता, सरकारी निर्णय एवं प्रतिबद्धतालाई आर्थिक नीतिले समेट्छ । 

सरकारी आय तथा राजस्व, व्यय एवं लगानी र सोको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई नै वित्त नीति भनिन्छ । स्रोत परिचालन अर्थात् आय, व्यय एवं लगानीसम्बन्धी नीति नै यथार्थमा वित्त नीति हो । त्यसै गरी मुद्रा सिर्जना तथा निष्कासन, मुद्रा विस्तार तथा सङ्कुचन, अर्थ व्यवस्थाको मौद्रिकीकरण, मुद्राको विनिमयदर निर्धारण, विदेशी विनियम नियन्त्रण तथा समग्र मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ । यथार्थमा मुद्राको निष्कासन, प्रवाह, विस्तार तथा सङ्कुचन एवं मुद्राको विनिमय दर, लागत दर तथा उपभोगसँग सम्बन्धित नीति नै मौद्रिक नीति हो । समग्रमा मुद्राको माग र आपूर्ति एवं मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिलाई यसले समेट्ने गर्छ । 

आर्थिक नीति र वित्त नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि सो ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक लक्ष्य, उपकरण र कार्यदिशासहितको नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्न थालेको हो । सोही व्यवस्था अनुसार तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचना विकास गरी खुला बजार कारोबार सुरु भएको थियो । 

नीतिले मौद्रिक उपकरणको उपभोगमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । तरलता व्यवस्थापनमा वैधानिक तरलता अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात जस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तरलतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उपकरणमाथिको निर्भरता कम गर्न आव २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारी ऋणपत्रको खरिद र बिक्री बोलकबोल, रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोलको सुरुवात भएको थियो । 

तरलता व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैङ्कले ‘खुलाबजार कारोबार विनियमावली २०७१’ जारी गरेको हो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्यप्राप्त गर्न राष्ट्र बैङ्कले नियमित खुलाबजार कारोबार, आकस्मिक खुलाबजार कारोबार, संरचनात्मक खुलाबजार कारोबार गरी तीन किसिमका औजार उपयोग गर्दै आइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न ब्याजदर करिडोर संरचनामा आधारित बनाउन थालिएको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गरी मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्ने नै नीतिको लक्ष्य हो । 

अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानी योग्य रकम) को अवस्था छ । बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको नगद उपलब्धताको अवस्थालाई तरलता भन्ने गरिन्छ । तरलतामा जुनसुकै सम्पत्ति तुरुन्त खर्च वा भुक्तानीयोग्य रकममा परिणत हुन सक्ने क्षमता हुन्छ । बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा लिइने गरिन्छ । 

तरलतामा दुई वटा पक्ष छन् । अधिक तरलता र तरलता अभाव । तरलता अभाव भन्नाले वित्तीय प्रणालीमा नगद वा लगानीयोग्य रकमको कमी हुनुलाई बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त पैसा हुँदैन । जसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई सहजै ऋण दिन सक्दैनन् । 

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा अन्तर बैङ्क दर घट्छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायमै रहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घट्दो ब्याजदरमा पनि कर्जा लगानी बढाउन नसक्दा प्रणालीमा अधिक तरलता समस्या आएको हो । आर्थिक गतिविधि चलयामान हुन नसक्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढेको छ । अत्यधिक तरलताकै कारण ब्याज दर निरन्तर घट्दै गएको छ तर कर्जा माग भने बढ्न सकेको छैन । यही कारण  तरलता व्यवस्थापन बैङ्कका लागि चुनौतीको विषय बन्न पुगेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता र अर्काेतिर न्यून कर्जा माग भएका कारण बैङ्कहरूको ब्याज दर घट्दो अवस्थामा  छ । अधिक तरलताको कारण निक्षेपकर्तालाई कम भए पनि ब्याज दिनुपर्ने अवस्थाले बैङ्कको लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । कर्जा लगानी गर्न नसक्ने तर ब्याज भने दिनुपर्ने अवस्थाले बैङ्कको नाफामा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । 

त्यसैले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको हो । बैङ्किङ प्रणालीमा बढी भएको तरलतालाई केन्द्रीय बैङ्कले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत अत्यधिक तरलता खिच्ने कार्य गरिरहेको छ । यसमा, वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अतिरिक्त नगद नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले उनीहरूलाई निश्चित ब्याज दर प्रदान गर्ने गर्छ । 

त्यसै गरी निक्षेप सङ्कलन उपकरणतर्फ अल्पकालीन ऋण लिन ट्रेजरी बिल, केही लामो अवधिका लागि विकास ऋणपत्र जारी गरी तरलता प्रशोचन गर्ने कार्य पनि केन्द्रीय बैङ्कले गरिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले आफ्नै बन्ड जारी गरेर, रिभर्स रिपोबाट पनि तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ र गरिरहेको छ । समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बैङ्किङ प्रणालीमा आवश्यक तरलता पठाउने, अधिक भएको समयमा प्रशोचन गर्ने कार्य नै खुला बजार कारोबार हो । 

गत आव २०८१ साउनमा वाणिज्य बैङ्कको निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत थियो । चालु आव २०८२/८३ को साउनमा ब्याजदर ५.६९ मा झरेको छ । अघिल्ला वर्षमा पनि ब्याजदर घट्दो क्रममै रहेको थियो । केही वर्षअघि निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर पुगेको थियो । अहिले त्यसको आधामा ब्याजदर झरेको छ । चालु आवको साउनमा वाणिज्य बैङ्कहरूमा एकबर्से व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर अधिकतम ५.६९ र न्यूनतम ३.६० प्रतिशतमा झरेको छ । 

निक्षेपको ब्याजदरसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा कर्जाको औसत ब्याजदर घटे पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । निक्षेपको औसत ब्याजदर घट्नुमा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहेको देखिन्छ । नीतिले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा घटाएका कारण ब्याजदर घटेको हो । अघिल्लो वर्ष करिडोरको तल्लो सीमा वा निक्षेप सङ्कलनको ब्याजदर सीमा तीन प्रतिशत थियो । चालु आवका लागि जारी मौद्रिक नीतिले यस्तो सीमालाई घटाएर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस कारण तल्लो सीमाको दरसँग बराबर बनाउनका लागि पनि ब्याजदर घटेको हो । 

करिडोरको तल्लो सीमालाई निक्षेप सङ्कलनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने ब्याजदरसँग जोड्ने गरिन्छ । अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा आठ खर्बभन्दा बढी तरलता अवस्था रहेको छ तर कर्जा अपेक्षित गतिमा बढ्न नसकेका कारण ब्याजदरमा सुधार आउने अवस्था देखिँदैन । यसले अधिक तरलताको समस्या कायमै रहने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बचतको ब्याजदर कम हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीबाट रकम बाहिरी प्रणालीमा आउने जोखिम बढेको छ । बैङ्किङ प्रणालीबाट बाहिर आएको रकम अनुत्पादक वा अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै जान थालेमा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको अधिक तरलता व्यवस्थापनको एक मात्र उपाय भनेको वित्तीय सुशासनभित्र रहेर धेरै ऋण परिचालन हुने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुलाई लिन सकिन्छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्छ । 

उद्यमशीलता विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जनाका साथै विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । ऋण प्रवाह हुन नसक्ने कारणको अध्ययन गरी नीति निर्माता तहले ऋण प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आफैँले पनि कम जोखिम हुने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा आफूलाई पु¥याउनेतर्फ काम गरेमा अधिक तरलता समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने छ । 

ऋणको माग नहुनु भनेकै तरलता अधिक हुनु हो । यसले मुलुकमा आर्थिक विस्तारका कार्य ओझेलमा परेको सङ्केत गर्छ । अर्थतन्तत्रमा उत्साह नआएसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्दैन । निजी क्षेत्र कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारमा उत्साहित भइरेका छैनन् । रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घट्दै जाने हो भने बिदेशबाट आएको पैसा पुन विदेशनै जान सक्छ । त्यस्तो भएमा देशमा अनिश्चिता र अन्योलता हावी हुन सक्छ ।