‘सरकारले बुझेन उखु किसानको पीडा’

विकास अधिकारी
पश्चिम नवलपरासी, साउन २३ गते । सुस्ताका परमानन्द कहारले उखु बिक्रीबाट सरकारले दिने अनुदान हरेक वर्ष बचत गर्दै आउनुभएको थियो । छोरीको बिहेमा खर्च जुटाउन केही वर्षदेखि कहारले अनुदान बापतको रकम खर्च गर्नुभएको छैन । तर सरकारले अनुदान कटौती गरेको खबर ढिलो गरी थाहा पाउनुभएका कहारलाई थप खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता परेको छ । सरकारमा भएकाहरूले किसानको पीडा बुझिदिए हुन्थ्यो, भन्नुहुन्छ कहार । उखु बेचेको सात महिना बित्दासमेत गत वर्षको अनुदान रकम कहारको खातामा आएको छैन भने यो वर्षबाट अनुदान आधा कटौती भएपछि कहार उखुखेती छाडेर केराखेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ।

कहारले दुखेसो पोख्नुभयो, “अब घर खर्च कसरी चलाउने ? छोरीको बिहेवारी कसरी गर्नु, हरेक वर्ष मल, बिउको खर्च बढ्दो छ ।” कहार जस्तै उखुखेती गर्ने नवलपरासीको प्रतापपुर र सुस्ताका सयौँ किसान अहिले अनुदान कटौतीले चिन्तामा परेका छन । सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपियाँ अनुदानलाई आधा घटाएर ३५ रुपियाँमा झारेको छ । त्यति मात्रै होइन गत आर्थिक वर्षको अनुदान बापत दिनुपर्ने एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ पनि अझै निकासा भएको छैन । त्यसमा नवलपरासीका किसानले मात्रै १५ करोडभन्दा बढी रकम अनुदान बापत पाउँछन् । सुस्ताकै वर्षौदेखि उखुखेती गर्दै आउनुभएका कृषक गोरख हरिजनले सरकारको किसानमाथिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

हरिजनले भन्नुभयो, “नगदे बालीको रुपमा रहेको उखुखेतीका लागी न कुनै विशेष व्यवस्था छ, मल बिउको लागि सधैँ लड्नुपर्छ उद्योगले त सताउँदै आएका थिए, हुँदाहुँदै सरकारले पनि दुःख दिन थाल्यो खेती गर्न सकिने अवस्था नै भएन ।” सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौतीपछि किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । गत वर्षको अनुदान बापतको रकम पनि हालसम्म भुक्तानी नहुनु र चालु वर्षबाट अनुदान समेत आधा कटौती भएपछि उखु उत्पादक महासङ्घको आह्वानमा खेती हुने तराईका १३ जिल्लाका किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् । सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको उखु उत्पादक महासङ्घले चिनी उद्योग अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरेको छ । उखु उत्पादक महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक उमेशचन्द्र यादवले किसानको कुरा सुनाउन भदौबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।

उखु उद्योगहरूबाट विगतको तुलनामा भुक्तानीमा सुधार हुँदै गएपछि किसानहरू विस्तारै फेरि उखुखेतीमा फर्किएका थिए । तर अनुदान कटौतीले किसान निराश बनेको यादवको भनाइ छ । संयोजक यादवले भन्नुभयो, “कटौती भएको अनुदान स्वीकार गर्न सकिँदैन, अर्को कुरा गतवर्षको अनुदान बापतको रकम तत्काल निकासा हुनुपर्छ ।”

देशभरका १३ वटा चिनी उद्योगबाट चिनी र मोलासिस बिक्रीबाट आउने राजस्वको आधा मात्रै रकमले किसानहरुलाई अनुदान वितरण गर्न पुग्ने भएकाले अनुदान कटौतीको निर्णय मान्य नहुने महासङ्घको तर्क छ । नवलपरासीमा सुस्ता र प्रतापपुरका अधिकांश किसान उखु र केराखेतीमा आश्रित छन् । उखु उत्पादक महासङ्घका अनुसार ३२ लाख क्वीन्टलसम्म उखु उत्पादन हुँदै आएको नवलपरासीमा अहिले २० लाख क्वीन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने गरेको छ । उखुको अभावमा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको तीन वटा चिनी उद्योगले अन्य जिल्लाबाट उखु ल्याएर क्रसिङ् गर्दै आएका छन् ।