समाजवाद निर्माणका आधार

सम्पूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा स्थापित ०७२ सालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना त ग¥यो तर त्यो कस्तो प्रकारको हुने, केही किटान छैन । व्यवस्थापन जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसको अभावप्राप्त भएको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा आइलाग्न सक्छ । त्यसका निम्नि पनि आज समाजवादी शक्तिका पक्षधर समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । मानव जातिले जुन प्रकारको उत्पादन शक्तिको विकास गरेको छ, उत्पादन सम्बन्ध त्यसको अनुुकूल छैन । अहिलेको विश्व व्यवस्थाका हिसाबले हेर्ने हो भने विकास भइरहेको उत्पादन शक्तिको नियन्त्रण विश्वका केही मुट्ठीभर पुँजीपति वर्गको कब्जामा छ । उनीहरूले सम्पूर्ण राज्यशक्तिलाई नियन्त्रण गर्छन् । 

प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा पनि उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ । यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने समाजवादका पक्षधर शक्तिको स्थिति रक्षात्मक अवस्थामा छ । फेरि पनि अहिलेको विश्व अन्तरविरोध सम्राज्यवाद र समाजवाद बिचमा नै छ । श्रम र पुँजीको बिचमा अन्तरविरोध छ । विगतमा समाजवादी शिविरले सम्राज्यवादी शक्तिको उन्नत रूपमा प्रतिरोध गरेकै हो । पुँजीवादी साम्राज्यवाद र विश्व प्रभुत्ववाद अहिलेको विकल्प हुँदै होइन । मानव जातिको समुज्वल भविष्यको विकल्प भनेको फेरि पनि समाजवाद र त्यसको शिविर नै हो । 

नेपालको संविधानले २०७२ मा अपनाएको केही विशिष्ट व्यवस्था र प्रावधानका बारेमा यहाँ केही उल्लेख गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म संसदीय राजनीतिमा भएका करिब सबै राजनीति दल सत्तामा गइसकेका छन् । उनीहरूले समाजवादलाई न स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेका छन् न त सत्तामा हुँदा समाजवादी कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै जोड दिएका छन् । उनीहरूले समाजवादको स्पष्ट परिभाषा नगरे पनि संविधानले भने समाजवादसम्बन्धी केही मार्ग निर्देशन अवश्य गरेको छ । 

समाजमा सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत र समृद्धि समाज बनाउन सकिने सम्भावना संविधानले देखाएको छ । नेपालको संविधान समाजवादी चरित्रको संविधान हो । राज्य सञ्चालक इमानदार हुने हो भने यही संविधानभित्रबाट पनि समाजवादी यात्रा तय गर्न सकिन्छ । समानता र आर्थिक न्याय अर्थात् आर्थिक लोकतन्त्रको पाटोलाई सबल बनाउन हामीलाई समाजवाद चाहिन्छ । राजनीतिक लोकतन्त्र र आर्थिक लोकतन्त्रबिच एकीकरण गर्न सकियो भने मात्र हामीले समतामूलक समृद्धि र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ । त्यसैले हामीलाई समाजवाद र सङ्घीयता दुवै आर्थिक आधारका लागि महत्वपूर्ण खम्बा हुन् ।

अर्थतन्त्र राजनीति, सांस्कृतिक तथा समाज व्यवस्थाको जग भएको बताउँदै माक्र्सले अर्थतन्त्रमा यसको कब्जा हुन्छ र राजनीति सांस्कृतिक तथा समाज व्यवस्थामा पनि उसकै वर्चस्व कायम हुने शिक्षा दिएका छन् । कामदार वर्गले आफ्नो शासन (वास्तविक अर्थमा जनताद्वारा जनतामाथि जनताको शासन) कायम गर्न चाहने हो भने सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको स्वामित्व प्राप्त गर्नु पर्छ । समाजवादी समाज श्रमिक वर्गको शासन व्यवस्था हो । जसले पुँजीपति वर्ग विभेदलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । त्यसको वर्ग विभेदको अन्त गर्न क्रान्तिकारी उपायका रूपमा त्यसले व्यक्तिगत नाफाको उद्देश्यका साथ निजी स्वामित्वमा भइरहेको पुँजीवादी उत्पादनलाई सामाजिकमा बदलिदिन्छ । सामाजिक आवश्यकता पूर्तिका लागि सामाजिक स्वामित्व आधारित उत्पादन प्रणाली नै समाजवाद हो । समाजवाद र पुँजीवादीको बिचमा उत्पादनको उद्देश्य र उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको मात्र विभेद देखा पर्छ । उत्पादनको स्वामित्व पनि साधन हो, साध्य होइन । साध्य त्यसको उद्देश्य पूरा हुनु हो । उत्पादनमा जसको स्वामित्व हुन्छ, उत्पादनले त्यसैको उद्देश्य पूरा गर्छ । निजी स्वामित्वले निजी नाफाको उद्देश्य पूरा गर्छ भने सामाजिक स्वामित्वले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्छ । 

व्यक्तिगत नाफाले थप नाफाको चक्करमा पुँजीपति वर्गको शासन कायम राख्छ । यसो भए सहज र स्वतन्त्र वातावरणको आवश्यकता पर्छ । जहाँ मानिसद्वारा मानिस माथि गरिने सम्पूर्ण शोषणको अन्त्य होस् । समाजवादले यस्तो लोकतान्त्रिक सांस्कृतिको निर्माण गर्छ । जहाँ लोकतन्त्र केवल शासन र प्रशासनको विषय नरहेर एउटा जीवनशैली बन्छ । जहाँ मानिस माक्र्सले भने जस्तै–कानुनी प्राणीमा बदलिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा समाजवादी समाज अझै उन्नत प्रकारको हुन्छ । 

समाजवाद निर्माणको आर्थिक आधार

(क) राजनीति नै सबै नीतिको मूलतत्व हो । राजनीति नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र राज्यका अङ्ग ठिक ढङ्गले काम नगरेसम्म देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसका निम्ति राजनीतिक प्रशासनिक राज्यका अङ्गमा आमूल परिवर्तनको आवश्यक छ । दृष्टिकोण र योजनाविनाको राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैन । यसका लागि गतिलो दृष्टिकोण भएको राजनीतिक नेतृत्व, परिणाममुखी कर्मचारीतन्त्र भए प्रशासन र सुशासन भए मात्र आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, त्यही समाजवादका आर्थिक आधार हुन् । भ्रष्टचार निवारणका अङ्ग जुन निम्छार छन् तिनीलाई बदल्न आवश्यक छ ।

(ख) विद्यमान न्यायपालिका आर्थिक विकासमा योगदान गर्नुभन्दा पनि परम्परावादी शैली काममा ढिलासुस्ती र विकासको प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गलत छवि बनाएका छन् । त्यसलाई बदलेर न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विकासमुखी बनाउन आवश्यक छ, यसका साथै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन थुप्रै कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । 

(ग) नेपाल जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा भएकाले देशमा बाह्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ, तब मात्र आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक ढङ्गले हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः भारतीय अर्थतन्त्रमा आश्रित र परनिर्भर रहँदै आएको छ । खुला सिमानाको कारणले गर्दा झन्डै हाम्रो आधा अर्थतन्त्र छाया अर्थतन्त्र रूपमा रहेको छ । व्यापार घाटा पनि बढी भारतसँग नै छ । आयात निर्यातको प्रकृति हेर्ने हो भने हामीले प्राथमिकताका वस्तु निर्यात गर्छौं द्वितीयक वस्तु ठुलो मात्रामा आयात गर्छौं । यस्तो अवस्था नबदलिकन कसरी समाजवादका आर्थिक आधार तयार हुन्छ । हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

(घ) हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी भारत र चीन दुवै छिमेकी देशबाट पुँजी र प्राविधिकको लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसले रोजगारीको समस्या हल गर्छ र वस्तु र सेवा भारत र चीनमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यो नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा हामीले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनौँ । 

(ङ) हामीले भूमिसम्बन्धी आमूल परिवर्तन गर्न साहस गर्नु पर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा कुल चल अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख छैन । त्यही कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा छाया अर्थतन्त्रका रूपमा रहने गरेको छ । हामीले देशको चल अचल सम्पत्ति स्पष्ट अभिलेखबाट पारियो भने योजना बनाउन समाजवादको खाका कोर्न सजिलो हुन्छ । अर्को कुरा चललगायतका सम्पत्तिको हकमा सबै जनतालाई एकचोटी सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न अवसर दिनु पर्छ । अहिले रहेको कालो र सेतो धनबिचको जुन अन्तर छ, त्यसलाई अन्त गर्न सकिन्छ । त्यसरी सबै सम्पत्ति व्रmमशः करको दायरामा ल्याएर सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पदाको अधिकतम सदुपयोग हुन्छ ।

(च) अब हामीले शिक्षामा परिवर्तन गर्नु पर्छ । उत्पादनसित नजोडिएको घोकन्ते र जागिरेमुखी शिक्षाको अन्त गरी उद्यमशीलता, सिप सिर्जनशीलता प्रवर्धन, प्रकृतिको बनाउनु पर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई पूरै उल्टाएर ७० प्रतिशत प्रविधि र सिपमूलक शिक्षा र ३० प्रशित अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउने बनाउने र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ । 

(छ) हाम्रो बैङ्किङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कृषिबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रको सङ्क्रमणको कालमा वित्त क्षेत्रले एउटा पुलको काम गर्नु पर्छ । हामीकहाँ बैङ्कहरूले एक प्रकारले हिजोको सुदखोरले जस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन जतिकै पैसा हाम्रा बैङ्कमा अहिले सङ्कलित छ । त्यहाँ चरम एकाधिकार कायम छ । केही सय उच्च घरानाले मात्र बैङ्कको लाभ लिएको र बहुसङ्ख्यक साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीले केही प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । निक्षेप सङ्कलन देशभरिबाट हुने लगानी केवल सहरमा हुने गाउँको धित्तो पनि नचल्ने अवस्था छ सङ्क्रमणकालमा वित्तीय पुँजी र औद्योगिक पुँजीबिच सम्बन्ध हुन सकेन भने अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । ऐतिहासिक अनुभवले के देखाउँछ भने वित्तीय पुँजी र औद्योगिक पुँजीका बिचमा एउटा ऋणात्मक सम्बन्ध हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो देखा परेन । अहिले नेपालमा साना मझौला उद्योगले धितो राख्न नसकेर अत्यधिक ब्याज तिर्न नसकेर यथेष्ट कर्जा पाउन नसकेको अवस्था छ । यस नीतिको अन्त गरी व्यक्ति जमानी, उद्योग व्यवसायलाई सामूहिकबिना धितो कर्जा प्रवाह गरे मात्र औद्योगिक क्रान्तिले गति लिन सक्छ । 

समाजवाद निर्माण नै पुँजीवादी क्रान्तिका विविध थुपै विषय छन् । यिनीमा सुधार गरे मात्र समाजवादका आर्थिक आधार तयार गर्न सकिन्छ ।