.jpg)
दार्चुला समाचारदाता
दार्चुला, साउन २३ गते । दार्चुलाका नौ वटै स्थानीय तहमा एक हजार २८९ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्षमा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा एक हजार २८९ जना करार कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा हाल अपिहिमाल गाउँपालिकाबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण गरेका छैनन् ।
करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नहुँदा कतिपय पालिकामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । विशेष गरेर स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।
कतिपय पालिकामा नियुक्ति नवीकरण नभए पनि करार कर्मचारी कार्यरत छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आवदेखि स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भएमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्नुअघि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहले नियुक्ति नवीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा (३०) अनुसार करार वा ज्यालादारी नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण अधिकांश पालिकाले नियुक्ति नवीकरणमा अन्योल सिर्जना भएको बताएका छन् ।
दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले भने गत आवमा करार सेवामा कार्यरत ९३ जना कर्मचारीको नियुक्ति छ महिनाका लागि नवीकरण गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रबहादुर रावलका अनुसार पुराना कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्ति नवीकरण गरिएको हो । उहाँका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ८० अङ्कभन्दा माथि ल्याउने कर्मचारीको नियुक्ति छ महिनाका लागि नवीकरण गरिने गरिएको छ । गाउँ सभाले स्रोत सुनिश्चित गरेर प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै नियुक्ति नवीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका अन्य आठ वटा स्थानीय तहले भने अहिलेसम्म करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण गरेका छैनन् । महाकाली नगरपालिकामा गत वर्ष १७५ जना करार कर्मचारी कार्यरत थिए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी ठगुन्नाका अनुसार प्रदेश सरकारको ऐन स्पष्ट नहुँदा नियुक्ति नवीकरण हुन सकेको छैन । शैल्यशिखर नगरपालिकामा २९६ जना करार कर्मचारी कार्यरत थिए ।
प्रशासन शाखा प्रमुख भोजराज भट्टका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा बढी करार कर्मचारी थिए । करार अवधि थप नहुँदा विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । लेकम गाउँपालिकामा ६३ जना करार कर्मचारी थिए । गाउँपालिकाले हालसम्म नियुक्ति नवीकरण गरेको छैन । नौगाड गाउँपालिकामा गत वर्ष ११० जना करार कर्मचारी थिए । प्रशासन शाखा प्रमुख दानसिंह विष्टका अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर नियुक्तिको प्रस्ताव गरिएको छ । नौगाडमा करार कर्मचारीलाई काममा फर्काउन राजनीतिक दल र स्थानीयले समेत अनुरोध गरेका छन् । मार्मा गाउँपालिकामा १२३ जना करार कर्मचारी रहेकोमा नवीकरण गरिएको छैन । दुहुँ गाउँपालिकामा ८६ जना करार कर्मचारी कार्यरत थिए । प्रशासन प्रमुख वीरेन्द्र बडालका अनुसार हाल नियुक्ति नवीकरण नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था करार कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन भइरहेकाले उनीहरू अझै काम गरिरहेका छन् । व्यास गाउँपालिकामा ११० जना करार कर्मचारी थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह कुँवरका अनुसार कसैको नियुक्ति नवीकरण भएको छैन । मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १३५ जना करार कर्मचारी कार्यरत थिए । सूचना अधिकारी सुरजप्रसाद जोशीका अनुसार अहिलेसम्म नियुक्ति नवीकरण गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनको दफा १५ को उपदफा (३०) अनुसार दरबन्दी रिक्त भएमा नियुक्तिका लागि चार वटा प्रक्रिया पूरा गरी मात्र सहमति लिन सकिने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहका अनुसार सहमति माग गर्दा स्वीकृत दरबन्दी, सो दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी तथा रिक्त पदको विवरणसहित कार्यालय प्रमुखको प्रमाणित दस्ताबेज पठाउनु पर्ने छ । साथै तलब, भत्ता र स्रोतको उपलब्धता पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने छ ।
सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत दरबन्दी तोकिएका तथा दातृ निकायमार्फत तलबभत्ता हुने पदमा भने सम्झौता तथा प्रचलित कानुन अनुसार नियुक्तिमा रोक नहुने बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही महिनाअघि स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको भए पनि नियमावली अभाव र कार्यान्वयनको अन्योलका कारण पालिकामा करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरणमा समस्या देखिएको हो ।
