आउँदो मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ। सबै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी घोषणा गरी चुनावी अभियान तीव्र बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनले आपसी सहमतिबाट १६५ वटै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभामा आ–आफ्ना उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन्।
वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित पाँचदलीय गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडे। सङ्घीय र प्रदेश सभा चुनावमा भने गठबन्धनमा जसपा बाहिरिएको छ भने राजपा भित्रिएको छ। गठबन्धन दलका घोषित उम्मेदवारविरुद्ध बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका छन्। दलहरूले टिकट वितरणमा योग्य, धरातल बुझेको र जनतामा भिजेको व्यक्तिलाई टिकट नदिएपछि केही ठाउँमा विद्रोही उम्मेदवार पनि चुनावी मैदानमा छन्।
कतिपय विद्रोही उम्मेदवारले पार्टीको निर्देशनपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् भने कतिपयले पार्टीको निर्देशन अटेर गरी चुनाव लड्ने मानसिकता बनाइसकेका छन्। उता चुनावको मुखमा आएर एमालेको नेतृत्वमा पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल (राप्रपा नेपाल) र हृदयेश त्रिपाठीको नयाँ दल जनता प्रगतिशील पार्टी गठबन्धनमा छन्। एमालेले सुरुमा मधेशवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सित गठबन्धन गर्न खोजेको थियो तर सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेससित गठबन्धन गर्न पुगेको छ।
अघिल्लो पटक कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको जसपा एमालेसित गठबन्धन गर्न पुगेको छ। कांग्रेसले भन्दा एउटा सिट बढी दिएकाले एमालेको गठबन्धनमा सम्मिलित भएको स्पष्टीकरण जसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएका छन्। यसरी बढी सिटको लोभमा मधेश आन्दोलनको विरोधी एमालेसित गठबन्धन गर्न पुग्नु भनेको सत्ता स्वार्थभन्दा अरू केही नभएको बौद्धिक वर्गबीच चर्चाको विषय बनेको छ। संविधान घोषणापश्चात् मधेशकेन्द्रित दलले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश आन्दोलनको धुवाँधार विरोध गर्दै उखान टुक्का प्रयोग गरी मधेशको खिल्ली उडाएका थिए।
मधेशी जनता हुलाकी सडकमा मानिसको लामो साङ्ग्लो बनाई विरोधमा उत्रिएका थिए। ओलीले विशाल मानव साङ्ग्लोलाई माँखेसाङ्लो भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, मधेशका आन्दोलनकारी युवा सरकारी सेनाको गोलीबाट शहादत भइरहँदा उहाँले दुई/चारवटा आँप झर्दैमा केही बिग्रिने छैन भनी कटाक्ष गर्नुभएको थियो। करिब पाँच महिनासम्म आन्दोलन हुँदा भारतले पनि मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गरी नाकाबन्दी नै गरेको थियो। नाकाबन्दीकै कारण नेपाली जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तु नपाउँदा लामो समय कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको थियो।
मधेश आन्दोलनताका दर्जनौँ युवाले शहादत दिएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि ओलीको मुटु द्रवित भएन। संविधान संशोधनको कुरा परै जाओस्, आन्दोलनमा मािरएका युवाप्रति संवेदनासम्म व्यक्त गर्न उचित ठान्नु भएन। त्यति मात्र नभई मधेश आन्दोलनको विरुद्ध समानान्तर मेची–महाकाली अभियान नै सञ्चालन गरियो। पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीको अभियान पूरा गरी अभियान सप्तरी आइपुग्यो। सप्तरीमा पहिलेदेखि नै मधेशवादी दलको प्रदर्शन चलिरहेको थियो। एमालेका नेता मेची–महाकाली अभियानको सिलसिलामा सप्तरी आउने खबर पाएपछि मधेशवादी दल झन् आक्रोशित भएका थिए।
२०७२ फागुन २३ गते निर्धारित समयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली कार्यकर्ताको टोलीसहित राजविराज आइपुग्नुभयो। राजविराज सहरभन्दा करिब तीन किमि उत्तर रुपनीरोडस्थित औद्योगिक क्षेत्रको कम्पाउन्डभित्र आमसभा आयोजना गरिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले मधेश आन्दोलनकारीविरुद्ध विषवमन गर्नुभयो। यो देखेर सुरक्षाकर्मी आन्दोलनकारीलाई लेखेट्दै लाठी चार्ज गर्न थाले। त्यतिले मात्र नपुगेर स्थानीय मलेठ गाउँमा पुगेर घरघर लाठी चार्ज गर्दै गोली चलाउन थाले। हेर्दाहेर्दै चार जना निर्दोष युवाको मृत्यु भयो।
यसरी एमाले अध्यक्ष ओलीको उत्तेजित भाषणले मधेशका निर्दोष युवाले शहादत दिए। विचारणीय कुरा के छ भने त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउने कुनै आवश्यकतै थिएन। लाठी चार्ज र अश्रुग्यास चलाएर पछि आफैँ आन्दोलनकारीको भीड तितरवितर हुन्थ्यो तर त्यसो नगरी युवाको ज्यानै जाने गरी अन्धाधुन्ध गोली चलायो। यो नृशंस हत्या कसको आदेशमा भएको थियो पछि कुनै छानबिनसम्म भएन। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली कहिले पनि मधेशको मुद्दाप्रति संवेदनशील भएको पाइँदैन। संविधान संशोधन गरी मधेशको माग पूरा गर्नतिर न एमाले लाग्यो न त त्यसका अध्यक्ष ओलीले नै चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। मधेशवादीले आवाज उठाउँदा जहिले पनि आवश्यकता र समय आएपछि संविधान संशोधन हुन्छ भनेर टार्दै आउनुभएको छ।
पछि पटक पटक ओली सरकारको नेतृत्व गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर मधेशको आवाजलाई कहिल्यै सुन्न उचित ठान्नुभएन। उहाँको सरकारमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कहिले स्वास्थ्यमन्त्री त कहिले कानुनमन्त्री बन्नुभयो। स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जानुभएका यादव फर्कंदा कानुनमन्त्री हुनुभएको थियो। ओलीले यादव स्वदेश फर्केपछि सहमतिमा कानुनमन्त्रीमा सरुवा गरेको भए यादवको सम्मान मात्र हुने थिएन, मधेशको शिर पनि झुक्ने थिएन। यति धेरै अपमान हुँदा पनि यादव आज ओलीकै शरणमा पुग्नुभएको छ।
अपमान सहेर ओलीकै शरणमा पुग्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता थियो र यादवका लागि ? यादवका लागि मधेशका मुद्दा महत्वपूर्ण रहेछ कि सत्ता स्वार्थ भन्ने स्पष्ट भएन र ? कानुनमन्त्री भएपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदा यादवले ओलीको हप्की खानुपरेका समाचार त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थिएन। त्यसको एक महिना पनि नपुग्दै यादवलाई कानुनमन्त्रीबाट पनि हटाइयो।
यसरी ओलीले उपेन्द्र यादवलाई पटक पटक अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दा पनि पुनः उहाँकै शरणमा गई गठबन्धन गर्न पुग्नु मधेशका पक्षमा होला ? यसले मधेशी जनताको मानमर्दन त गरेको छैन ? अर्कोतिर ओलीको पार्टी एमाले मधेशविरोधी होइन भन्ने भ्रम फैलाइरहेको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले नागरिकता विधेयकलाई दुवै सदनबाट पारित गराई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि दुईचोटि पठायो तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन। नागरिकता विधेयक विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी ल्याइएको भनेर हौवा फैलाइयो। खासमा नागरिकता विधेयक तराई मधेशमा नागरिकताबाट वञ्चित जनतालाई सहज रूपमा दिनका लागि ल्याइएको थियो। विगतमा हजारौँ अङ्गीकृत नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएकाले उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि विधेयकमा भएको देखिन्छ।
एमाले पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक विभिन्न बहाना बनाएर स्वीकृत गर्न चाहनुभएन। मुलुकको राष्ट्रपतिबाटै तराई मधेशका जनताप्रति भेदभाव गरिएपछि अब कसको आशा गर्ने भनी मधेशमा निराशा छाएको छ। मधेशविरोधी एमालेसित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले चुनावी गठबन्धन गरेकाले मधेशका जनता आक्रोशित छन्। मधेशविरोधी शक्तिको विपक्षमा उभिने प्रण पनि उनीहरूको छ।
