नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता तोडिँदै

काठमाडौं, कात्तिक २ गते । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का कात्तिक ५ गते तोडिँदै छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार यो सडक खण्डमा कामको गति ज्यादै कम भएको र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि काममा कुनै प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार यो ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ छ । थापाले भन्नुभयो, ‘यो आयोजनाको ठेक्का शनिबारसम्म तोडिने छ । ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लाग्नका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ ।’ 

यो आयोजनाको ठेक्का शनिबारसम्म तोडिने छ । ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लाग्नका लागि कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ ।

पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लाग्दा समय र लागत दुवै बढ्ने उहाँको भनाइ छ । ११३ किलोमिटर लामो सडक विस्तार गरी चार लेनको बनाउने गरी २०७५ पुसमा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सडक विभागबीच सम्झौता भएको थियो । यस सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर सो कम्पनीलाई नै जिम्मा दिइएको थियो । सडक विभागले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्ने जनाएको थियो । 

ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि निर्माण कम्पनीले ठेक्का नतोड्न आग्रह गरेको थापाले बताउनुभयो । तर काम सन्तोषजनक नभएकाले ठेक्का तोडिने उहाँको भनाइ छ । थापाले भन्नुभयो, ‘हामीले सूचना जारी गरेपछि कम्पनीका केही व्यक्तिहरूले ठेक्का नतोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । काम नै सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडिन्छ ।’ 

निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षमा सक्नेगरी १८ अर्ब रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार २०७९ साउन २२ गते काम सक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र काम भएको थापाको भनाइ छ । ‘काममा कुनै प्रगति र निर्माण कम्पनीको आर्थिक पारदर्शिता देखिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण कम्पनीले विभागले दिएको कुनै निर्देशन र सुझाव पनि नमानेकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा पुगेका हौँ ।’

हामीले सूचना जारी गरेपछि कम्पनीका केही व्यक्तिहरुले ठेक्का नतोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । काम नै सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडिन्छ ।

यो सडकखण्ड भएर धेरै यात्रुले यात्रा गर्ने भएकाले खाल्डाखुल्डी पुर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले बेवास्ता गर्दैआएको छ । महानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, ‘यस सडक खण्ड भएर धेरै यात्रुले यात्रा गर्ने भएकाले निर्माण कम्पनीलाई बेला–बेला सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्न आग्रह गरियो, तर भएन । मर्मतलाई भनेर मासिक छुट्टै रकम निकासा हुन्थ्यो । तर काम नै भएन ।’

एडीबी र अर्थमन्त्रालयबीच वार्ता हुने 

ठेक्का तोडिने भएपछि सडक विभागले यसै साता एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार यस आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा लागत बढी पर्ने भएकाले एडिबी र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुपरेको हो । 

एसियाली विकास बैंकको १८ अर्ब रुपियाँ लागतमा विस्तार हुन लागेको यस आयोजना फेरि नयाँ ठेक्का लगाउँदा ३० अर्ब हाराहारीमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ  ।

एसियाली विकास बैङ्कको १८ अर्ब रुपियाँ लागतमा विस्तार हुन लागेको यस आयोजना फेरि नयाँ ठेक्का लगाउँदा ३० अर्ब हाराहारीमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ  । थापाले भन्नुभयो, ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा ३० अर्बको हाराहारीमा लागत लाग्न सक्छ । स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय यही साता एडिबी र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्छौ ।’

अब ठेक्का तोडिएपछि यसको वस्तुस्थिति बुझ्नु पर्ने र केही भागहरू मर्मत गर्नुपर्ने हुँदा समय पनि लाग्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा ग्लोबल टेण्डरअनुसार खोल्नुपर्ने भएकाले यस आयोजनाको काम सुरु हुन एक वर्ष लाग्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।