आधुनिक विश्वमा विभिन्न मुलुकबीच आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउने अनेक आयाम अगाडि बढाइएको हुन्छ। यस्ता संस्थागत संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका महत्वपूर्ण कडी हुन्। एकअर्का मुलुकमा आवतजावत गर्न प्रवेशाज्ञाका सहज बनाउन अनेक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हुन्छ। दूतावासको अवधारणाले यस्ता प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ। यी संस्थागत संरचना र प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिअन्तर्गत अनेक महासन्धि तथा अभिसन्धिको अभ्यासद्वारा निर्देशित हुन्छन्। आवासीय दूतावास प्रवेशाज्ञालाई सहजीकरण गर्ने महŒवपूर्ण कूटनीतिक संरचना हो। तर विडम्बना, नेपालमा आवासीय दूतावास रहेका केही मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिन नेपालीहरूले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। यसले प्रवेशाज्ञालाई बढी जटिल र खर्चिलोसमेत बनाएको छ। दूतावासहरू नेपालीका लागि गरिएको यस्तो महँगो सेवाले ठूलो मर्का परिरहेको छ।
भियना महासन्धि १९६१ र कन्सुलरसम्बन्धी भियना महासन्धि १९६३ ले प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निकै लचकता अपनाउने प्रावधान देखिन्छ। यसअन्तर्गत कुनै देशमा आवासीय दूतावास नभए पनि निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्रले तत् देशका नागरिकको सहजताका निम्ति कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सन्धि तथा महासन्धिको प्रतिकूलता हुने गरी नेपालमा आवासीय दूतावास हुँदाहुँदै पनि केही मुलुकको प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्न अर्को विदेशी भूमि जानुपर्ने तीतो सत्य छ। अस्टे«लिया, बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स र नर्वेजस्ता मुलुकको राजधानी काठमाडाँैमा भव्य आवासीय दूतावास देख्न सकिन्छ। तीतो यथार्थ भने यी देशका प्रवेशाज्ञा पाउन नेपालीहरूले नयाँदिल्लीको बाध्यतापूर्ण यात्रा गर्नैपर्ने अवस्था छ। फलतः नेपालका सौहार्द तथा निकटतम सम्बन्ध रहेका यी मुलुकका कारण प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्न नेपालीले अनावश्यक कठिनाइ, असहजता तथा थप आर्थिक भार भोग्नुपरिरहेको देखिन्छ। विडम्बना वा संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाली नागरिकका उच्च भ्रमण प्राथमिकतामा यी मुलुक
पर्ने गर्छन्।
नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका विश्वका झन्डै दुई सय राष्ट्रमध्ये राजधानी काठमाडौँमा २५ देशको आवासीय दूतावास रहेका छन्। त्यसमध्ये संयुक्तराज्य अमेरिकालगायत अन्य २० वटा राष्ट्रले यहीबाट नेपाली नागरिकका निम्ति सहजता साथ प्रवेशाज्ञा जारी गरिरहेका छन्। अमेरिका, जापान, चीन, रुस, जर्मनीजस्ता मुलुकले काठमाडौँबाटै प्रवेशाज्ञा जारी गरिरहेको अवस्थामा अन्य मुलुकका निम्ति प्रवेशाज्ञा व्यवस्थापन गर्न साह्रै गाह्रो विषय पक्कै पनि होइन। नेपाली नागरिकका लागि भारतको नयाँदिल्लीबाट पाँच मुलुकले प्रवेशाज्ञा जारी गर्नुको मुख्य कारण कार्य एकरूपता तथा एकीकृत प्रणालीमा सहजतालाई औँल्याइन्छ। तर केही वर्ष अघिसम्म पनि अस्टे«लिया, बेलायत, फ्रान्सजस्ता मुलुकले नेपालीका लागि काठमाडौं दूतावासबाटै प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने गरेका थिए। यस अवस्थामा अस्ट्रेलियाबाहेक अन्य चार युरोपेली राष्ट्रले काठमाडौंबाट प्रवेशाज्ञा जारी नगर्नु नेपालीका निम्ति चिन्ता अनि चासोको विषय हुनु स्वाभाविकै हो।
मित्रराष्ट्रको यस्ता कदमले नेपालीहरू ती राष्ट्रका दृष्टिमा कम प्राथमिकतामा परेको महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन। साथै यसबाट नेपालीले भोग्नुपरेको कठिनाइप्रति ती मुलुकले अनभिज्ञता प्रकट गर्न शायदै मिल्ला। तसर्थ यी तथ्यतर्फ ती मित्रराष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण हुनु पनि जरुरी छ। काठमाडौँबाट प्रवेशाज्ञा जारी नगरिँदा विद्यार्थी, व्यापारी तथा अन्य सर्वसाधारण नेपालीले अनेकौँ प्रकारका सास्ती बेहोर्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ। यति मात्र नभई नयाँदिल्लीबाट प्रवेशाज्ञा जारी गरिँदा एजेन्टको भर पर्नुपर्ने कारणले मानसिक तनावका अतिरिक्त आर्थिक भार पनि थपिने गरेको अवस्था बेवास्ता गर्न सकिने किसिमको छैन।
नेपाली नागरिकका निम्ति काठमाडौँस्थित आवासीय दूतावासबाटै प्रवेशाज्ञा जारी गराउन सम्बन्धित मुलुकको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारको भूमिका निकै महŒवपूर्ण रहने निर्विवाद तथ्य हो। यस सम्बन्धमा सरकारले ती मुलुकहरूलाई कूटनीति कदमका साथै छलफल, वार्ता, सम्झौतालगायत विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर रूपमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। सम्बन्धित मुलुकले पनि नेपालीले कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालबाट प्रवेशाज्ञा जारी गर्न कुनै किसिमको ढिलाइ गर्न नहुने उपयुक्त देखिन्छ। किनकि केही वर्षअघिसम्म पनि काठमाडौंबाटै ती मुलुकले प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने गर्दथे। तसर्थ आशा गरौंँ, छिट्टै नै काठमाडौंँबाटै प्रवेशाज्ञा जारी हुने सम्बन्धमा सकारात्मक परिणाम सार्वजनिक हुनेछ। नेपालीहरूले पूर्ववत् रूपमा फेरि प्रवेशाज्ञालगायतका सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
