• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

‘पूर्वाधारमात्र होइन सहरी विकास’

blog

काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्दै समावेशीरूपमा सबै क्षेत्रमा कामको सुरुआत हुन थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले विसं २०७४ देखि २०७९ सम्म पूर्वाधारमा रु ११ अर्ब खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा रु एक अर्ब पनि खर्च नभएको नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ‘समावेशी सहरबस्तीको आवश्यकता: सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सोमबार आयोजित विश्व बसोबास दिवसको एकदिने कार्यशाला गोष्ठीमा नगरप्रमुख कार्कीले पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यतालाई आफूले परिवर्तन गर्न नीति बनाएको सुनाउनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अरिङ्गालको टोकाइबाट आमाछोरीको मृत्यु

“स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजनको प्राथमिकतालाई परिवर्तन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच करोड स्वास्थ्य क्षेत्रलाई र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छु, पूर्वाधारमात्र विकास हो भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गर्न लागिपरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु, दुई घाइते

नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना विसं २०४९ सम्म एक गाविसमा रु १८ हजारमात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको सुनाउँदै अहिलेको स्थानीय सरकारमा कम्तीमा पनि रु ५० करोडभन्दा कम बजेट जाने स्थानीय तह नभएको बताउनुहुन्छ । यही बजेटबाट स्थानीय सरकारले पालिकाको समावेशी विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै क्षेत्रलाई बढी र कुनैलाई कम बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पनि सबै क्षेत्रलाई समानुपातिकरूपमा अघि बढाउन प्रेरित गरिएको नगरपालिका सङ्घको महासचिवसमेत रहनुभएका ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि अझै आर्थिक विकेन्द्रीकरण भएको छैन, अहिले पनि कुल बजेटको ११ प्रतिशतमात्र स्थानीय तहमा जान्छ, विषयगत अध्ययन गरेका कर्मचारी र लामो अनुभव भएका जनप्रतिनिधि मिले समावेशी विकासमा योगदान गर्न सकिन्छ ।”

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा नगर क्षेत्रका सडकमा बालबालिका र असहाय व्यक्ति नरहने गरी पूर्वाधार बाहेकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम भएको बताउनुहुन्छ । सबै क्षेत्रमा समावेशीरूपमा स्थानीय सरकारबाट काम गर्न जनशक्ति र स्रोतको अभाव हुने भएकाले थप आर्थिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेट अभावमा अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आश्रयस्थल, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणमा ठोस काम गर्न बाँकी रहेको नगरप्रमुख लामाले बताउनुभयो ।

धुलिखेल नगरपालिकाका उपप्रमुख नीराजन जङ्गम जलाधार संरक्षण गर्दै एक घर एक धारा नीति कार्यान्वयनमा नगरपालिका लागिपरेको बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाले एकीकृत सहरी विकास योजनासमेत निर्माण गरेर समावेशीरूपमा सहरी विकासको काम गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन ह्याविट्याट)को आह्वानमा विश्व बसोबास दिवस मनाउने गरिएको छ  । सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो सहरी विकास प्रवर्द्धन गर्ने मूल उद्देश्यले विश्वव्यापीरूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । राष्ट्रसङ्घले सन् १९८६ देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार यो दिवस मनाउन थालेको थियो ।

नेपालमा पनि सन् २००१ देखि यो दिवस मनाइन्छ । अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार बडादसैँको महाअष्टमी परेकाले तेस्रो सोमबार नेपालमा विश्व बसोबास दिवस मनाइएको हो । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १।१ ले समावेशी तथा दिगो सहरीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै दिवसको यस वर्षको नारा तय गरिएको जनाइएको छ ।