काठमाडौँ, असोज ३० गते । अब सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सबै सेवा, समूह र श्रेणी वा तहका कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा सेवाकालीन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ। सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने जनशक्ति तयार गर्न यस्तो तालिम सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य गर्न लागिएको छ।
निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७९ को मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको छ। करार सेवा वा अन्य तरिकाबाट सार्वजनिक निकायमा नियुक्त कर्मचारीलाई पनि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार छोटो अवधिको तालिम दिनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तालिमको मस्यौदा तयार पारेर राय सुझावका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाएको छ। प्रतिष्ठानले मस्यौदामा समेट्नुपर्ने विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले विज्ञबाट सुझाव लिने कार्य थालिएको बताउँदै भन्नुभयो, “प्राप्त सुझावलाई नीतिमा समेटिनेछ।”
त्यस्तो तालिमपछि सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सक्षम जनशक्ति तयार हुने तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। हालसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गरेकामध्ये माथिल्लो तहमा बढुवा हुन चाहने स्थायी कर्मचारीले मात्रै यस्तो तालिम लिँदै आएका छन् तर तालिमलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिएको पाइँदैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कवीन्द्र नेपालले नेपालको संविधान जारी भएसँगै सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नयाँ नीतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले कर्मचारी तालिम उनीहरूको वृत्तिविकासमा मात्रै केन्द्रित नभई कार्यसम्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विगतदेखि नै तालिमले कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई मात्रै जोड दिएको पाइन्छ तर योभन्दा अघि कर्मचारीमा कार्यसम्पादनलाई सम्बोधन गर्ने क्षमताको विकास गरिनुपर्छ।”
कृषि तालिम केन्द्रका पूर्वप्रमुख जानकीप्रसाद खनालले पछिल्लो समय कर्मचारीलाई तालिम किन र केका लागि दिने भन्ने विषयलाई मस्यौदाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। मस्यौदामा प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि तालिम दिने विषयलाई समावेश गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। संविधान सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षतालगायतका विषयलाई निजामती कर्मचारीको तालिममा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो।
