बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्य अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ : न्यायाधीश ज्ञवाली

 गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, वैशाख १८ गते । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्य अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

ज्ञवालीले बालन्यायलाई केवल कानुनी व्यवस्था नभई बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने विशेष प्रणालीका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट पार्दै बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कार्य अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको आयोजनामा नेपालगन्जमा आयोजित ‘बालन्यायको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरू’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले बालबालिकामा वयस्कजस्तो आपराधिक मनसाय नहुने भएकाले उनीहरूलाई सुधार र पुनस्थापनामुखि दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा बाल इजलास, बाल मनोविज्ञ तथा पर्याप्त बालसुधार गृहको अभावजस्ता गम्भीर समस्या अझै कायम रहेको औँल्याउनुभयो ।

बालबालिकालाई अझै पनि वयस्कसँगै राख्ने प्रवृत्ति र दिशान्तरजस्ता वैकल्पिक उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले वर्षभरको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बालन्याय क्षेत्रमा विद्यमान गम्भीर समस्या उजागर गर्दै अझै पनि बालबालिकालाई वयस्कसँगै राख्ने, हतकडी लगाउने तथा अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने जस्ता अमानवीय व्यवहार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको र यसले बालमैत्री न्याय प्रणालीको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले यस्ता अभ्यास तुरुन्त अन्त्य गरी सुधारका लागि सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक घिमिरेले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा प्रयोग हुँदै आएको ‘कैदी पुर्जी’ शब्द बालमैत्री नभएको भन्दै अब ‘सुधार पुर्जी’ प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले विगतका कमजोरी सच्याउँदै बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मदन पोखरेलले बालन्यायमा पीडित र बालक दुवैको हितलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा समयमै परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जयेन्दु बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राख्नुपरेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले व्यवहारमा बालन्यायको अवस्था सैद्धान्तिक व्यवस्थाभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका क्रममा यातना, स्वतन्त्र बयानको अभाव तथा सजाय स्थगनमा न्यायालयको अनुदारता जस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो ।

बालसुधार गृह नौवस्ता बाँकेका प्रमुख श्याम रानाले सुधार गृहमा शिक्षा, सिपमूलक तालिम र प्यारोलजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइए पनि आर्थिक अभाव र ढिलो न्याय सम्पादन ठुलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद् इश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत संलग्न गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बाल अदालतको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै बालबालिकाका मुद्दामा संवेदनशीलता बढेको भए पनि अझ सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

भेरी अस्पतालकी नर्सिङ प्रशासक बसुन्धरा ज्ञवालीले यौनजन्य अपराध रोकथामका लागि विद्यालयस्तरमै प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालगन्ज उच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गुप्ताले कानुन र व्यवहारबिचको खाडल पूर्ति गर्दै बालबालिकाको पुनस्थापना र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, समाजसेवी जयकेश सिंहले बालसुधार गृहमा पूर्वाधार सुधार, छिटो न्याय सम्पादन र आचरण सुधारका लागि प्रोत्साहन तथा दण्ड प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले सुधार गृहभित्र हुने हिंसा र लागु औषध प्रवेश नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीले बालबालिकालाई हतकडी लगाउने, अपराधीको पोशाकमा अदालतमा उपस्थित गराउने तथा सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्ने जस्ता अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका थिए । 

साथै, बालन्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकायबिच समन्वय, स्रोतसाधनको व्यवस्था, बालमैत्री वातावरण निर्माण तथा कानुनी प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।