काठमाडौँ, असोज २९ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले जग्गा वर्गीकरणका लागि आफ्नो मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नभएको बताउनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरणको काम अगाडि बढाएको र त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको तर त्यसका बारेमा आफ्नो मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
कृषि विभागद्वारा शुक्रबार ४२औँ विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जग्गा वर्गीकरणमा कृषि भूमि पनि एक हो, त्यसमा कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो तर खासै समन्वय भएन भन्नुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समन्वय नगरेपछि आफूहरूले मन्त्रालय पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलगायत अन्य अधिकारीसँग छलफल गरेर दुई मन्त्रालयको बीचमा जग्गा वर्गीकरणको विषयमा एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय र स्थानीय तहबीच ठूलो खाडल रहेको र त्यो खाडललाई समयमा पुर्न सकिएन भने जग्गा वर्गीकरणको काम प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा जग्गाको अवस्था भयावह छ, समयमा त्यसलाई पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न सकिएन भने खाद्य असुरक्षा बढ्नेछ ।”
कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव डा. दीपककुमार खरालले खाद्य सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने चर्चा गर्दै यस क्षेत्रमा काम भए पनि प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशमा ऐन, कानुन, नीतिको कमी छैन तर त्यसको कार्यान्वयनको कमी छ ।”
नीति, नियम, कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै सचिव खरालले भन्नुभयो, “ऐन नियमको समस्या छैन तर फिल्डमा कार्यान्वयनको समस्या छ । के गर्ने निश्चित भए पनि कसरी गर्ने निश्चित नभएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।”
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले पनि ऐन, कानुन बनाएपछि त्यसलाई ठीक ढङ्गले प्रयोग गरेन भने समस्याको समाधान कहिले पनि नहुने बताउनुभयो । नारा एउटा र व्यवहार अर्को गरेपछि कृषिमा सुधार नभएको बताउँदै उहाँले खाने बानी सुधार नभएका कारण खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १६ का दिन विश्वव्यापी रूपमा मनाइने विश्व खाद्य दिवस नेपालमा राष्ट्रियस्तरमा यस वर्ष दुई दिनअघि नै मुख्य कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ‘उत्पादन, पोषण र वतावरणमा सुधारः सुखी जीवनको आधार’ मूल नाराका साथ शुक्रबार मुख्य कार्यक्रम सम्पन्न गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा अक्टोबर महिनाभरि कार्यक्रम भइरहने कृषि विभागले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा २९ क्षेत्रमा उत्कृष्ट ३३ जना किसान, सहकारी संस्था, कृषि बजारलगायतलाई पुरस्कृत गरेको छ । पुरस्कृत हुनेलाई नगद १० हजार, प्रमाणपत्र तथा प्रशंसापत्रसमेत प्रदान गरेको छ ।
