काठमाडौँ, असोज २७ गते । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले व्यापारिक भवन, हाउजिङलगायतका उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दुरुपयोगलाई रोक्ने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले एक साताको म्याद दिएको छ । सो अवधिमा त्यस्ता जग्गा तथा संरचना नछाडे अथवा नियमानुसार नगरेका पाइएमा कारबाही प्रक्रियामा जाने जनाएको छ ।
यसअन्तर्गत मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृति वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थालगायतलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको नापनक्सालगायतका कागतजात एक साताभित्र बुझाउन आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थालगायतका सार्वजनिक प्रयोग भइरहेका भवनका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफूसँग सम्बन्धित जग्गा तथा संरचनाको नापनक्सालगायतका कागतजात असोज ३० गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।
प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवन कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनको नापनक्सा माग गरिएका जानकारी दिनुुभयो ।
“उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवन के कस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने यकिन जानकारी प्राधिकरणलाई दिइएको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी र कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि नक्सा र आवश्यक कागजात माग गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक जग्गा तथा भवनका प्रयोगकर्ताले असोज ३० गतेभित्र भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा जग्गा तथा भवनहरूको नापनक्सा बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको मितिभित्रमा सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नापनक्सा उपलब्ध नगराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने आयुक्त ढकालले जानकारी दिनुुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ सहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तथा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रणसमेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । सोही अधिकारअन्तर्गत प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नापनक्सा माग गरेको हो ।
