विश्वमा विभिन्न रूपका कट्टरपन्थ, रूढीवाद, ‘पपुलिज्म’ हावी हँुदै गइरहेको सन्दर्भमा राज्यको नीति निर्माणसँग सम्बन्धित ज्ञान उत्पादनका केन्द्र (‘थिङ्क ट्याङ्क’)ले वैज्ञानिक र वस्तुपरक चिन्तन पद्धति र दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ । विश्वका विकसित देशलाई हेर्दा विकास र ‘थिङ्क ट्याङ्क’का बीचमा सहसम्बन्ध देख्न सकिन्छ । ‘थिङ्क ट्याङ्क’को विस्तार नेपालको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि अपरिहार्य छ (डा. बाबुराम भट्टराई, नीति प्रवचन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, ९ आश्विन, २०७९) ।
‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको पृष्ठपोषण शून्य, आवेग र सनकका भरमा निर्णय गर्ने एक प्रकारको निर्वाचित तानासाही अभ्यास र नीति तथा योजना निर्माणमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ र स्वयं मन्त्रालयको पृष्ठपोषण सुन्दै नसुन्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले श्रीलङ्काको जारी सङ्कट सिर्जना हुनुमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ (डा. स्वर्णिम वाग्ले, नीति प्रवचन, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, ९ आश्विन, २०७९) ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको विकासमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको भूमिका’ विषयक नीति प्रवचनमा दुई जना विद्वत् व्यक्ति भट्टराई र वाग्लेबाट व्यक्त भएको उपरोक्त विचारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, दिगो विकास, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन लगायतका विषयमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना निर्माणका लागि नीति निर्माता तथा सरोकारवाला निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने सन्दर्भमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको भूमिका अपरिहार्य छ र यसको महìव दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुराको बोध गराउँछ ।
यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनेको के हो, किन चाहिन्छ, यसले के गर्छ, यसको बाह्य अभ्यास के छ भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा गहन बहस हुन सकिरहेको छैन । नेतृत्व तहबाटै यसको भूमिका र महìवलाई बुझेर स्वीकार नगर्दासम्म यस्ता संस्थाको संस्थागत विकास र उपयोग हुन सक्दैन । ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको संस्थागत विकास, विस्तार र उपयोग नभएसम्म हामी विकास र सुशासनको विषयमा माथि उठ्नै सक्दैनौँ ।
‘थिङ्क ट्याङ्क’ के हो ?
‘थिङ्क ट्याङ्क’ नेपालको सन्दर्भमा बुझाउन, बुझ्न र यसको अपरिहार्यता बोध गर्न बाँकी नै रहेको विषय हो । प्रमाणमा आधारित विशिष्ट ज्ञान उत्पादनका लागि विभिन्न विधा तथा विषयमा अन्तरविधागत अनुसन्धान गर्ने र त्यसमार्फत सिर्जित ज्ञानको उपयोगद्वारा सार्वजनिक नीतिको विषयमा नीति निर्मातालाई सुझाव उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित स्थापित प्रतिष्ठान, संस्था, निगम वा सङ्गठित समूहलाई अङ्ग्रेजी भाषामा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनिन्छ ।
अझ यसलाई सामान्यीकरण गरेर भन्दा सार्वजनिक हितका लागि सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध नीति, राजनीतिक तथा सैन्य रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रविधि, पर्यावरण तथा भौगर्भिक अवस्थिति, धर्म, संस्कार तथा संस्कृति लगायतका अन्तरविधागत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानबाट सिर्जित ज्ञान तथा प्राप्त निष्कर्षका आधारमा पैरवी गर्ने संस्था वा प्रतिष्ठानलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनिन्छ । यस्ता निकाय प्रायः स्वायत्त प्रकृतिका हुन्छन् र हुनुपर्छ ।
‘थिङ्क ट्याङ्क’हरू राज्य आफैँले पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् र गैरसरकारी प्रकृतिका पनि हुन्छन् तर ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरू राज्य नियन्त्रित र निर्देशित भए भने तिनीहरूको औचित्य समाप्त हुन्छ, बाह्य नियन्त्रित वा निर्देशित भए भनेचाहिँ त्यस्ता निकाय राष्ट्रका लागि घातक हुनसक्छन् । त्यसकारण राज्यको आफ्नैै तर स्वायत्त प्रकृतिको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ पनि चाहिन्छ ।
‘थिङ् ट्याङ्क’ किन चाहिन्छ ?
आधुनिक राज्य प्रणालीअन्तर्गत कुनै पनि मुलुकका सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको सर्वोत्तम हित, देशको अस्तित्व रक्षा, दिगो विकास, सुशासन, पर्यावरणको सुरक्षा लगायतका विषय हुन् । राज्यको धेय के हो भन्ने कुरा सम्बद्ध मुलुकको संविधानले पनि मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । आजको प्रविधिले युक्त र प्रतिस्पर्धी युगमा अनुमान, आवेग र लहडका भरमा बन्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमबाट दिगो विकास, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन ।
अध्ययन र अनुसन्धानको मध्यमद्वारा ज्ञानको सिर्जना तथा तथ्य र प्रमाणको सङ्कलन गर्ने र त्यसैको प्रयोगद्वारा नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने अभ्यासको विकास नगर्ने हो भने आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा अघि बढ्न कठिन हुन्छ । त्यसैले देशको अस्तित्व रक्षा, दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, पारदर्शिता, कार्यसम्पादन क्षमताको वृद्धि, चुस्त व्यवस्थापन, व्यापार–व्यवसाय लगायतका विषय तथा क्षेत्रमा नीति र योजना निर्माणका लागि अनुसन्धानमा आधारित पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको आवश्यकता पर्छ ।
विश्वव्यापीकरण, खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्र, प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक विकास र विस्तार, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, स्रोतमाथिको पहुँच र एकाधिकारका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धा लगायतका कारण संसारका हरेक देशका सामु धेरै समस्या तथा चुनौती थपिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानीको विस्तार, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित तथा पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा नयाँनयाँ अभ्यास हुँदैछन् र नयाँ–नयाँ चुनौती सिर्जित भइरहेका छन् ।
प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले अन्तरिक्षमाथिको नियन्त्रणका लागि विकसित देशका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । ‘ई–गभर्नेन्स’ (विद्युतीय शासन)को बढ्दो अभ्यासले ‘साइबर’ सुरक्षाको चासो र चिन्ता ह्वात्तै थपिएको छ । आगामी दशक र शताब्दी झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । यस प्रकारका विविध समस्या तथा चुनौतीको कसरी सामना गर्दै देशको अस्तित्व रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर नीति निर्मातालाई मर्गदर्शन गर्न ‘थिङ्क ट्याङ्क’को आवश्यकता पर्छ ।
‘थिङ्क ट्याङ्क’को अभ्यास
‘थिङ्क ट्याङ्क’को विश्वव्यापी अभ्यास कुनै नयाँ विषय होइन । बेलायतमा सन् १८३१ मा रक्षा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न स्थापित ‘रोयल युनाइटेट सर्भिस इन्स्टिच्युट’ तथा सन् १८८४ मा स्थापित
‘फावियन सोसाइटी’लाई सबैभन्दा पुरानो ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा लिइन्छ । सन् २०२१ मा अमेरिकाको पेन्सिल्भानिया विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको विश्वका ‘थिङ्क ट्याङ्क’सम्बन्धी एक प्रतिवेदनका अनुसार अहिले संसारमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरूको सङ्ख्या ११ हजार १७५ पुगेको छ । जसमध्ये अमेरिकामा मात्रै दुई हजार २०३ वटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ कार्यरत छन् । चीनमा एक हजार ४१३, भारतमा ६१२, बेलायतमा ५१५, दक्षिण कोरियामा ४१२ वटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ छन् भने नेपालमा केवल १९ वटा मात्रै ‘थिङ्क ट्याङ्क’ छन् ।
‘थिङ्क ट्याङ्क’को विश्वव्यापी विकास, विस्तार र उपयोगको अभ्यास हेर्दा विकास र ज्ञान उत्पादन गर्ने निकायहरू ‘थिङ्क ट्याङ्क’को बीचमा अन्योन्याश्रित सहसम्बन्ध देख्न सकिन्छ । अमेरिका, चीन, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकले सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक लगायतका क्षेत्रमा व्यापक विकास गर्नुका पछाडि त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा कार्यरत ‘थिङ्क ट्याङ्क’को ठूलो भूमिका छ । यो विषयमा नेपाली नेतृत्व तथा विद्वत् वर्ग सचेत हुन आवश्यक छ ।
नेपाली अभ्यास
‘थिङ्क ट्याङ्क’को नेपाली अभ्यास दशकौँ पुरानो भए पनि यसको विकास र विस्तारले फड्को मार्न सकिरहेको छैन । जुन विषयलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकास र राजनीतिक अवस्थाले इङ्गित गर्छ । सन् १९६६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा स्थापना भएको ‘नेपाल अध्ययन संस्थान’लाई सन् १९७२ मा ‘नेपाल र दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)’मा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ‘सेडा’, ‘रिकास्ट’, ‘सेरिड’लगायतका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ स्थापना भए । केही दशकअघिसम्म ‘नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)’ लगायतका अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई एसियाकै राम्रा ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा चिनिन्थ्यो तर त्यसपछि त्यस्ता निकायमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र पर्याप्त बजेटको अभावमा तिनीहरूले ‘थिङ्क ट्याङ्क’को भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सारमा भन्दा खोज तथा अनुसन्धान, तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन, ज्ञानको उत्पादन र उपयोगका दृष्टिकोणबाट नेपालमा भएका ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरू कमजोर अवस्थामा छन् । वि.सं. २०७५ मा सरकार आफैँले स्थापना गरेको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ले आवश्यक स्रोतसाधन तथा पर्याप्त बजेटको अभाव झेलिरहेको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका–संसद्ले बेवास्ता गरेका कारण ऐनको अभावमा यसको संस्थागत विकास हुन सकिरहेको छैन । विकास र ‘थिङ्क ट्याङ्क’ बीचको गहिरो सहसम्बन्ध विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आज संसारमा जति पनि देशहरूले समृद्धि हासिल गरिरहेका छन्, त्यसको पछाडि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू अर्थात् ‘थिङ्क ट्याङ्क’को महìवपूर्ण भूमिका छ ।
यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’का बारेमा भर्खरै छिपछिपे बहस, चिन्तन र छलफल हुन थालेको छ । नेपालमा अझै पनि यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’को भूमिका, प्रमाणमा आधारित ज्ञान उत्पादनको प्रक्रिया, नीति निर्माणमा ज्ञान प्रयोगको मूल्य र महìव लगायतका विषयमा बुझाउन सकिएको छैन । हाम्रा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, सार्वजनिक नीति तथा योजना निर्माणको प्रक्रिया तथा त्यसको परिणाम र प्रभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र खस्कँदो कूटनीतिक छवि लगायतका विषयले ‘थिङ्क ट्याङ्क’को विकास, विस्तार र उपयोगको अपरिहार्यतालाई इङ्गित गरिरहेको छ ।
