प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले आयोजना गरेका कार्यक्रममा भन्नुभयो, “हस् मन्त्रीज्यू भन्ने, काम गर्दै नगर्ने । काम त गर्नु प¥यो नि । जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन ।” प्रधानमन्त्री देउवाले तपाईंहरूको कुनै दायित्व छैन देशप्रति ? को हो यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार ? राजनीतिज्ञ मात्रै हो कि, कर्मचारीतन्त्र पनि हो ? किन काम भइरहेको छैन यहाँ ? आउनुस् व्यापक छलफल गरौँ भन्नुभयो ।
देशका कार्यकारीबाट उपरोक्त प्रश्नका साथसाथै देशको अवस्थाको चित्रण गर्ने कार्य पनि भएको छ । देउवाले भन्नुभयो, “कहीँ कामै भएकै छैन । बेहाल छ देशको । बजेटले बाटो बन्दैन । बाटो बने पनि सय दिनमा भत्किन्छ । एउटा बाटो पच्चीस वर्षदेखि बनिरहेछ, अझै टुङ्गिएको छैन । देशभरि नै त्यस्तै अवस्था छ । राजनीतिज्ञहरूलाई मात्र दोष दिएर केही हुनेवाला छैन । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रको सहयोग हुँदैन, तबसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।” हो, देशको बेहाल छ । राज्यले जनतासमक्ष गरेका सङ्कल्प यथोचित तवरले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । किन एउटा साधारण विकास निर्माणको काम हुन पनि दशकौँ लाग्छ ? यो प्रश्नको उत्तर देशको एउटा दुर्गम गाउँको साधारण नागरिकाले पनि वर्षौंदेखि खोजिरहेकै छ । सञ्चारमाध्यमले पनि देशको बेहाल अवस्थालाई कोट्याइरहेकै छन् । कामकारबाहीमा सुधारकोे अनुभूति भइरहेको छैन ।
निश्चय पनि जननिर्वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा र शैलीको आधारमा नै जनताले सरकारप्रतिको धारणा बनाउँछ । कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सरल, सुलभ, बिना भेदभाव प्राप्त गर्ने आशा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सधैँ भ्रष्ट, लोसे, काम टार्ने, अनुत्तरदायी, अनैतिक आदि हुन्छन् भन्ने छाप आमसर्वसाधारणमा छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा लिन नागरिकले झन् सकस भोगिरहनु परेको गुनासो आउन छाडेको छैन । राज्यले सुम्पिएको काम कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पादन गर्न सकेन भने निश्चय पनि धेरै कुरा बिग्रिन्छ । सरकारको कर्मचारी तटस्थ, सदाचारी, नैतिकवान्, पेसाप्रति समर्पित हुन सके मात्र राज्यको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको आधार बढ्दै जाने हो । कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट परिक्षित भएर आउने भएकाले उसको ज्ञान र दक्षतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पक्कै नहोला । निजामती सेवामा प्रवेशपश्चात् उत्तिकै इमानदार र जवाफदेही तवरले पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ ।
देशमा पटक पटक विभिन्न आन्दोलन भए । ती सबै आन्दोलन परिवर्तन र अग्रगमनका लागि थिए । हिजोका बेथिति, विकृति र विसङ्गतिका लागि थिए । विकास र समृद्धिलाई गति प्रदान गर्नका लागि थिए । सुधारको अनुभूति जनतालाई दिन नसक्दा नागरिक तहमा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दयित्वलाई राज्य सञ्चालनको मागदर्शनको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनिएको छ भने नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, लोतन्त्रको लाभ सबै जनतासमक्ष पु¥याउन संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना नै राज्य र राज्य संयन्त्रको प्रमुख दायित्व हो ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को गुनासो पनि थियो, “दुर्गममा कर्मचारी बस्दैनन् । इन्जिनियर छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि कहिलेकाहीँ जान्छन्, बीचमै फर्किएर आउँछन् । कर्मचारीमा देशको चिन्ता हुन प¥यो । हामीलाई पनि चिन्ता छ । देश सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्रले हो” । देशको राष्ट्रप्रमुखले नै कर्मचारी सरुवा भएको ठाउँमा नजाने र काम नगर्नेजस्ता विषयमा गुनासो पोख्नु पर्ने अवस्थालाई कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन खस्किँदै गएको र कतै आदेशको शृङ्खलाले नै काम गर्न छोडेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । निश्चिय पनि निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारलाई सहयोग गर्नु कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख कर्तव्य हो । कर्मचारी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छन् मिल्दैन । अन्यथा कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्छ । दण्ड सजायको व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन हुँदा अनुशासनमा विचलन आउँछ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । सार्वजनिक सेवालाई गति दिन देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् २०४८ सालमा उच्चस्तरी प्रशान सुधार आयोग गठन भएको थियो । यसबीचमा पनि प्रशासनिक सुधार सम्बन्धमा अनेकौँ समिति गठन भएका थिए भने पछिल्लो पटक नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको मर्मअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई अगाडि बढाउन २०७५ सालमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति गठन भएको थियो । विडम्बना, राज्यले विभिन्न सवालमा गठन गरेका समिति तथा आयोगद्वारा पेस गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नका लागि पनि पछिल्लो समितिले दिएका सुझावहरूलाई विलम्ब नगरी कार्यान्वयनमा जान जरुरी थियो । २०७५ मै संसद्मा पेस भएको सङ्घीय निजामती विधेयक १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिइयो । सङ्घीय निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भइरहेको छ । जनशक्ति अभाव जनसरोकारका विषय र विकास निर्माणका काममा प्रभावित हुन पुगेको खबर आइरहेका छन्, राज्यको सबै संयन्त्र चलायमान हुने विधि पद्धतिले हो । कर्मचारी चल्ने पनि यसैबाट हो । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना उठेका विषयवस्तुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । कर्मचारी नीति नियम र कानुन पल्टाउन थाल्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको अन्तरद्वन्द्व यसैमा रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाब दिन हुँदैन, अनि कर्मचारी पनि राजनीतिक दबाबबाट टाढै बस्न सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालनमा प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी उत्तिकै रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मुख्य सचिव नै सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता हो । मुख्य सचिवले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त छ÷छैन भन्ने सवालमा निरन्तर चनाखो हुनुपर्छ । समग्र कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गराई कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राख्दै नागरिकको गुनासो नआउने तवरले सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सरकार बदनाम हुने अथवा कतैबाट गलत नियतले प्रभावमा पार्ने गरी कार्य हुँदैछ भने सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई समेत प्रष्ट््याउने आँट गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै भूमिका तत मन्त्रालयका सचिवले पनि खेल्न सक्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अहिलेको भाँडभैलोका प्रमुख कारण राजनीति पनि हो । विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न निषेध गरे पनि विद्यार्थी राजनीतिमा दलपिच्छे युनियन र गुट–उपगुट छाएजस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ । कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवकभन्दा अमुक दल आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता भनेर पहिचान दिनुपर्ने अवस्था बढ्दो छ । कुनै दलको प्रभावशाली नेता निकटको पहिचान बनाउँदा कर्मचारीको शान झन् बढ्छ । काम गरेरभन्दा राजनीतिक प्रभावको आधारमा सुविधा लिने तप्काको वर्चस्वको कारण कर्मशील कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कँदो छ । देशका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतीकरण र भर्ती केन्द्रका कारण ध्वस्त भए । ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा संस्था नै धराशायी बन्न हुँदैन । यसतर्फ राजनीतिक, ट्रेड युनियन अधिकारकर्मी र प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै नसोच्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेझँै कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृति निर्मूल गर्न सकिँदैन ।
