पाँचौँ शताब्दीमा बौद्ध दर्शन र संस्कृतिको जगमा सूत्रपात भएको नेपाल–चीन सम्बन्धमा सन् १९५५ को अगस्त १ (विसं २०१२ साउन १७) ऐतिहासिक दिन थियो । जनवादी गणतन्त्र चीन तथा नेपालका सरकारी प्रतिनिधिमण्डलबिच त्यसै वर्ष जुलाई २७ देखि काठमाडौँमा भएको वार्ताको परिणामस्वरूप दुवै देश दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमत भएका थिए । दुवै राष्ट्रले त्यसबेला पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त एकअर्काका क्षेत्रीय अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको पारस्परिक सम्मान; अनाक्रमण; आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप; समानता र पारस्परिक लाभ तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व– मैत्री सम्बन्धमा आधारभूत पक्ष रहने सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । कुल १४१४ किलोमिटर हिमालय शृङ्खलाबाट जोडिएका दुवै राष्ट्रबिच ७० वर्षअघि दौत्य सम्बन्ध स्थापनाबाट राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोगको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो ।
इतिहास, भूगोल र संस्कृतिले सयौँ वर्षदेखि जोडिएका दुवै मुलुकबिच नेपालका बौद्ध विद्वान् बुद्धभद्रले बौद्ध धर्मको प्रचारप्रसारमा चीनमा बिताएका २५ वर्ष, चीनका प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् फायान र वेन साङको लुम्बिनी भ्रमण, नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बतका राजकुमार सङ्चन गम्पोसँगको वैवाहिक सम्बन्ध, नेपाली कलाकार अरनिको नेतृत्वको टोलीले बेइजिङमा निर्माण गरेको श्वेत चैत्य, तिब्बतसँग विद्यमान व्यापारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले दुवै राष्ट्रबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न आधारशिला निर्माण गरेका थिए ।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सात दशकका अवधिमा दुवै देशको सम्बन्ध तथा सहयोग पञ्चशीलका आधारमा विकास विस्तार हुँदै गएको छ । राज्य स्तरमा विद्यमान सम्बन्धलाई छिमेकी चीनबाट विगत सात दशकका अवधिमा दुई राष्ट्रपति, पाँच प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूको औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमण तथा नेपाली पक्षबाट चीनमा भएका विभिन्न भ्रमणले सम्बन्ध सुदृढीकरणमा इँटा थप्ने काम गरेका छन् । दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको एक वर्षमै १९५७ जनवरी २५–२९ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको नेपाल भ्रमण, नेपाल चीनबिच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा सन् १९६० अप्रिल २८ मा हस्ताक्षर, सन् १९६१ मा दुवै देशबिच भएको सीमा सन्धि, दुवै देशबिच सम्बन्ध स्थापनाको सुरुका वर्षका उल्लेख्य उपलब्धि थिए ।
राष्ट्रपति स्तरमा सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ चमिनको नेपाल भ्रमणपछि चीनबाट सर्वोच्च स्तरमा सन् २०१९ अक्टोबर १२–१३ मा वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण अर्को ऐतिहासिक घटना थियो । नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल र चीनबिचका सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै चीनले नेपालसँगका बढी नाका खोलेर हिमाल वारपार बहुआयामिक सञ्जालको निर्माण गर्ने तथा भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देश बन्ने सपना साकार पार्न नेपालसँग मिलेर मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्यसँगै जोडिएको हुँदा उज्ज्वल भविष्यका लागि संयुक्त प्रयासका साथै दुवै देशले रणनीतिक सञ्चारलाई प्रगाढ पार्नुपर्ने, व्यावहारिक सहयोगको विस्तार गर्ने, जनस्तरीय आदानप्रदानलाई व्यापक पार्ने र सुरक्षासम्बन्धी सहयोग सुदृढ पार्नुपर्नेमा राष्ट्रपति सीको जोड थियो । दुवै देशबिच राज्य स्तरका भ्रमण आदानप्रदानका अतिरिक्त जनस्तरमा भएका सांस्कृतिक आदानप्रदानले पनि नेपाल चीनबिचका जनस्तरका सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न सघाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा २००७–२०१७, २०१७–२०४६, २०४६–२०६३ र त्यसपछिका समेत चार कालखण्डमा नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धमा यदाकदा सानातिना असमझदारीबाहेक कुनै चिसोपना आएको छैन । नेपालको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धका तुलनामा उत्तरसँगको सम्बन्धमा कुनै गम्भीर समस्या सार्वजनिक भएको छैन । देश २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि समेत नेपाललाई बेइजिङबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिएको छैन, यद्यपि नेपाली राजनीतिमा अन्य केही राष्ट्रको बेलाबखत अनावश्यक अघोषित वैचारिक हस्तक्षेप देखिँदा चीनले आफ्नो सुरक्षा स्थितिलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहेर यदाकदा नेपालप्रति चासो राख्ने गरेको छ ।
एसिया महाद्वीपको पूर्वी भूभागमा नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा ६५ गुणा ठुलो तथा ९६ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको जनवादी गणतन्त्र चीन केही वर्षयता आर्थिक शक्ति राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा देखापरेको छ । सन् १९११ मा सन यात सेनको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, चिङ वंशजका अन्तिम बादशाहको शासन अन्त्यसँगै २००० वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयले चिनियाँ राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यसको चार दशकपछि सन् १९४९ को अक्टोबर १ मा केन्द्रीय जनसरकारका अध्यक्ष माओ जेदुङद्वारा बेइजिङको तियानमेन चोकबाट जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो ।
९ सेप्टेम्बर १९७६ मा अध्यक्ष माओको निधन र सांस्कृतिक क्रान्ति अन्त्यपछि सन् १९७९ मा वरिष्ठ नेता दङ्ग जियाव पिङद्वारा सुधार र खुलापनको नीति अवलम्बन गरिएपछि चीनले राजनीतिक–आर्थिक काँचुली फेरेको थियो । त्यसपछिका अवधिमा चीनका विभिन्न २३ प्रान्त, पाँच स्वशासित क्षेत्र, केन्द्र सरकार अन्तर्गत चार महानगर तथा दुई विशेष प्रशासनिक क्षेत्रले खुलापनको नीति अनुरूप केही वर्षमै चमत्कारपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छन् । जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सीमित रहेकोमा त्यसपछिका अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा चीनले प्रत्येक वर्ष फड्को मार्दै गएको छ । अहिले चीनबिनाको विश्व व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सात दशकका अवधिमा नेपाल तथा चीनबिच आर्थिक सहयोगका क्षेत्र निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । भारत तथा चीनबिच सन् १९६२ को युद्धले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको भूराजनीतिमा विविध तरङ्ग ल्याएको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनको भ्रमण गर्दा काठमाडौँदेखि चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोड्ने कोदारी सडक निर्माण सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । नेपाल–चीन जोड्ने राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर अर्को छिमेकी राष्ट्रका सञ्चार माध्यममा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरिएपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘नेपालमा साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भन्ने विचार व्यक्त गरेको यो राजमार्ग निर्माणको प्रसङ्ग उठ्दा स्मरणीय हुने गरेको छ । करिब ११४ किलोमिटर लामो अरनिको राजमार्ग सन् १९६७ मा निर्माण पूरा भएपछि यस राजमार्गले दुई राष्ट्रबिचका आर्थिक सम्बन्ध र सहयोगलाई विस्तार गर्न उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको छ । तथापि व्यापारिक र सामरिक महìवको राजमार्गले विसं २०७२ को भूकम्पलगायत बर्सेनि वर्षायाममा ठाउँ ठाउँमा पहिरोले क्षतिग्रस्त भएर निकै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । चीनले अर्को महत्वपूर्ण रसुवागढीबाट केरुङसम्म जोड्ने नाका खुला गरेपछि रसुवागढी नाका र कोदारी नाकाका मितेरी पुल दुई देशबिच व्यापार प्रवर्धनका दीर्घकालीन महìवका सेतु बनेका छन् ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल तथा चीनबिच हालका वर्षमा प्रत्येक वर्ष करिब सवा तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार हुने गरेको स्थितिमा आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को ११ महिनामा नेपालमा चीनबाट करिब तीन खर्ब १५ अर्बको आयात तर दुई अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको तथ्याङ्क छ । आव २०८१/८२ को ११ महिनामा तातोपानी नाकाबाट करिब ४६ अर्ब ८९ करोड बराबरको आयात भएकोमा अर्को प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी– केरुङबाट यस अवधिमा करिब ९१ अर्ब २६ करोडको आयात तथा एक अर्ब ९६ करोड बराबरको निर्यात भएको थियो । तातोपानी नाकाबाट हालका वर्षहरूमा अपेक्षित निर्यात हुन सकेको छैन ।
नेपालले चीनसँगको व्यापारमा अत्यधिक व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको सन्दर्भमा चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादन प्रवर्धन गर्न व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागिता बढाउनुका साथै तातोपानी र रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति र पूर्वाधार विकासका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुका अतिरिक्त आपसी हितका क्षेत्रमा विविध कार्ययोजना अघि बढाएको छ । नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका १४ जिल्ला–दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका सबै १४ नाका लामो समयपछि गत वर्ष खुला गरिए पनि अपेक्षित लाभ हासिल हुन सकेको छैन ।
हालका वर्षमा चीनले नेपालमा पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, लगानी, व्यापार, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलगायतका क्षेत्रमा साझेदारी सहयोग विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस उद्देश्य अनुरूप चिनियाँलाई नेपाल भ्रमणप्रति प्रोत्साहित गर्न चीनले यो वर्ष सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर पर्यटन प्रवर्धनमा सघाएको छ । नेपाल–तिब्बत संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालयन एयरलाइन्स अतिरिक्त चीनका विमानसेवा कम्पनीहरू–चाइना सदर्न, एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, सिचुवा एयरलाइन्स, क्याथे ड्रागनका सेवाबाट चीनका विभिन्न सहर हवाई सम्पर्कबाट नेपालसँग जोडिएकाले दुवै देशबिच पर्यटन विकासमा टेवा पुगेको छ ।
कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि सन् २०१९ मा १६९, ५४३ चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा घटेर सन् २०२४ मा एक लाख १८७९ रहे पनि पर्यटक आगमनमा चीनको दोस्रो स्थान कायमै छ । हवाई मार्गका अतिरिक्त चीनले नेपाललाई तियानजेन, सेन्जेन, लियानयुगाङ र झाङजियाङ समेत चार सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह खुला गरेर पारवहन सुविधा उपलब्ध गराएको परिपेक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि ती मार्गको उपयोग गर्नेतर्फ नेपालको चिन्तन आवश्यक पर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा कजाखस्तान र इन्डोनेसियाको भ्रमणका क्रममा विश्वव्यापी रूपमा दीर्घकालीन महìवको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ परियोजना सार्वजनिक गर्नु भएपछि १२ वर्षका अवधिमा विश्वका विभिन्न १५० भन्दा बढी राष्ट्रसँग बिआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मात्र होइन, एसिया प्रशान्त, अफ्रिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन तथा मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूसँग पूर्वाधार निर्माण र लगानीमा चीनले १.३०८ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको छ । विश्वका विभिन्न भूभागमा यस बृहत् परियोजनाबाट पूर्वाधार विस्तार, लगानी र रोजगारी प्रवर्धनसहित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । यस महत्वाकाङ्क्षी अग्रसरताले नयाँ विश्व व्यवस्था सिर्जनाको मार्गमा मानव जातिलाई अभिप्रेरित गर्दै आएको छ ।
नेपालले १२ मे १९१७ मा बिआरआईसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको डिसेम्बर २०२४ मा सम्पन्न चीनको भ्रमणताका दुवै राष्ट्रबिच बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भइसकेकाले ती योजनाका कार्यान्वयनमा दुवै पक्षको सक्रियता आवश्यक पर्छ । ती आयोजनाको कार्यान्वयनले नेपाल– चीन सम्बन्ध तथा सहयोग नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । विसं २०८१ मङ्सिरमा दुवै राष्ट्रबिच हस्ताक्षरित बिआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ ट्रान्सबोर्डर रेल्वे, जिलोङ–केरुङ–चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन जस्ता ठुला परियोजनाका साथै मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, झापा दमकमा चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, दमकमै झापा स्पोट्र्स एकेडेमी र डडेल्धुराको अमरगढी सिटीहल निर्माणमा सहमति भएको स्मरणीय हुन्छ । चीनको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा तथा भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनमा विविध चुनौती रहेको सन्दर्भमा केही क्षेत्रमा बिआरआई परियोजनालाई ऋणको पासोका रूपमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा चीनले त्यस्ता अभिव्यक्ति चीनविरोधी दुष्प्रचार रहेको प्रस्ट पारेको सर्वविदित छ ।
हालैका दशक र वर्षमा नेपाल तथा चीनका सरकार प्रमुखहरूको एकअर्का देशमा भ्रमण क्रममा दुवै देशले जारी गरेका सबै संयुक्त विज्ञप्तिमा सम्बन्ध तथा सहयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएकाले दुवै राष्ट्र पारस्परिक सम्बन्ध र सहयोग नयाँ उचाइमा पु¥याउन अग्रसर देखिन्छन् । नेपाल दशकौँदेखि एक चीनको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहनुका साथै चीनसँगको सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा सबै राजनीतिक दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति कायम छ । चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेको परिवेशमा नेपालले पनि चीनको सुरक्षा चिन्तालाई ध्यानमा राखेर चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध हुनै पर्छ ।
चीनले हालका वर्षमा दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समेत ‘नेबरहुड डिप्लोमेसी’ को सिद्धान्त अन्तर्गत सम्बन्ध र सहयोग विस्तार गर्दै गएको छ । यो स्थितिमा एसियाको यस भूभागको साझा समृद्धिका लागि नेपाल, चीन तथा भारतबिच त्रिपक्षीय समझदारी हुन सकेमा चीनको चमत्कारपूर्ण आधुनिकीकरणबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने छ । विश्वको परिवर्तित भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपाल तथा चीनबिच विद्यमान समस्यारहित सम्बन्धलाई आगामी दशकमा अझ सुमधुर र सुदृढ पार्न दुवै देशको राजनीतिक प्रतिबद्धता रहे जस्तै जनस्तरको सम्बन्ध पनि अझ व्यापक र प्रगाढ पार्नु आवश्यक छ ।
