गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १६ गते । करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विवादित रहेका विषयमाथि पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । जसकारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयक अघि बढाउन सकिएको छैन ।
साउन २१ गतेभित्र शिक्षा ऐन नआए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नेपाल शिक्षक महासङ्घले दिएका कारण सरकार थप दबाबमा परेको छ । उक्त विधेयकमाथि पछिल्लो पटक गत असार २२ गते समितिमा छलफल भएको थियो । विधेयकलाई सोही दिन टुङ्ग्याउने गरी बैठक बोलाइएको भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि उक्त बैठक स्थगित भएको थियो ।
सांसदहरूको चर्को विरोधका बाबजुद समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्यतिबेला मन्त्रीलाई पाँच दिनको समय दिएर बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । तर त्यसपछि भने बैठकै बस्न सकेको छैन । बरु समितिले अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेकयलाई अघि बढाउन नसकिने देखेर मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको छलफल अघि बढाएको छ । यसबिचमा शिक्षा मन्त्रालयले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग पटक पटक छलफल गरिसकेको छ । तर सहमति भएको छैन । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भन्नुभयो, “धेरै विषयमा सहमति हुँदै उल्टिँदै गरेको छ । आज एउटा सहमति हुन्छ, फेरि भोलि अर्कै हुन्छ । त्यसैले यो बिचमा यो यो विषयमा सहमति भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।”
सुवेदीका अनुसार शिक्षकको बढुवा, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय, विद्यालय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
छलफल र विवादका शृङ्खला लम्बिँदा विधेयक अनुसार तत्काल शिक्षा ऐनै नआउने हो कि भन्ने शङ्कासमेत बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग जति पटक कुरा भए पनि शिक्षकसँग सहमति हुन बाँकी रहेको भन्ने जवाफ मात्रै आउन थालेपछि शिक्षा विधेयकको छलफल तत्काल अघि नबढाउने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा महासङ्घले शिक्षक बढुवामा आवश्यक पर्ने अङ्क हटाउन दबाब दिएको छ । यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र द्वितीय श्रेणी १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यसका लागि शिक्षकले ल्याउनुपर्ने औसत अङ्कको विषयमा कुरा नमिलेपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो ।
यसअघि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपातमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको थियो । तर यसमा पछिल्लो समय ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा शिक्षकसँग सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षक नियुक्तिमा सहमति जनाए पनि शिक्षकले फेरि बढुवाको विषयमा अड्को थापेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले पनि आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पन्तले भने विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने केही विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । शिक्षककै विषय मुख्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
