वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवार होमिएका छन् । सबै उम्मेदवारको मनोविज्ञान गोल हान्ने र जित्ने नै छ । यता नागरिक उम्मेदवारले चुनावमा लिएर आउने कार्ययोजनाको प्रतीक्षामा छन् । दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र लेखनमा जुटेका छन् । अपेक्षा व्यावहारिक कार्ययोजनाको गरिरहँदा भरोसा न्यून छ । निर्वाचनको मैदानमा उम्मेदवारले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना बलमा दल समर्थित र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । त्यसैले नेपालको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सबै उम्मेदवारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
कृषि प्रणाली सुधार गर्ने कुरा गरिरहँदा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को फागुनसम्ममा रु. दुई खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोडको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन आयात भएको सत्यलाई भुल्नु हुन्न । उता आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई खर्ब १२ अर्ब ८१ करोडको आयात भएको थियो । हाल नेपालमा कृषिजन्य आयात ६५ प्रतिशतले बढेको छ । कृषिजन्य खाद्य पदार्थको खरिदमा नेपालको वार्षिक लगभग तीन खर्ब रुपियाँ विदेश जान्छ । यो तथ्याङ्क कृषिप्रधान देशमा धेरै निराशाजनक, मुलुकको आर्थिक विकासको तगारो र परनिर्भरताको शिखर हो । आयातलाई शून्यमा झार्ने नागरिक–राज्यको साझा कार्य तय नभए आउँदा दिनमा खाद्यान्नप्रतिको परनिर्भरता हाम्रो महाचुनौती बन्नेछ । अतः आगामी पाँच वर्षमा स्वदेशी खाद्यान्न उत्पादनले हाम्रो खाद्य मागको आवश्यकता पूरा गरौँ । उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाऊँ ।
हामीले नेपालका निर्धन मानिसको स्थितिमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा धेरै जोड दिनुपर्छ । कृषि नीतिलाई गरिब किसानको हितमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपालका ग्रामीण भू–भागमा रहेका मानिसको आय, भोजन र जीवन धान्ने आधार कृषि पेसा हो । जनसङ्ख्याको लगभग ७० प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन् । त्यसैले राज्य, दल, नेता र मङ्सिर ४ का दलका र सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यहाँ मुख्य मुद्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । भइरहेका नीति तथा कानुनको सुधार र नयाँ आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण गर्नैपर्छ । नयाँ ग्रामीण व्यावसायिक कृषि विकास ऐन तर्जुमा गरी
कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । कृषि प्रणाली रूपान्तरणका धेरै मुद्दा छन् । पहिलो, नेपालमा नै साना हाते कृषि यन्त्र–उपकरण (जोत्ने, काट्ने, माड्ने) बनाउने कारखाना खोल्ने, उत्पादन गर्ने र उत्पादन लागत मूल्यमा नै किसानलाई उपलब्ध गराउनैपर्छ । यसका लागि ऐन, कानुन, नीति तय गरी कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गर्नेे कार्यलाई राष्ट्रिय अभियान किन नबनाउने ? यस पाटोमा ठोस काम गर्न ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’लाई किन नजोड्ने ? कृिष सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई पाँच वर्षमा अन्त्य गर्न कडा बहस र पहल किन नगर्ने ? रासायनिक मल कारखाना खोल्न र सञ्चालनमा ल्याउन नीतिगत वकालत तथा संसद्मा विशेष प्रस्ताव दर्ता गरी पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा जानु त राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो ।
किसान कल्याणमुखी नीति निर्माण गर्ने, जस्तो– कृषि बीमा, कृषि ऋणमा सरल र सजिलै पहँुच स्थापना, कृषि ऋणमा दुई प्रतिशतभन्दा कम ब्याजको व्यवस्थाका लागि नीतिगत वकालत तथा सुधारको काम किन नगर्ने ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको सबलीकरण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा किन नल्याउने ? हो, यी सवाल लिएर नागरिकसामु आउन आँट गर्ने दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाताले साथ दिन सक्छन् ।
दोस्रो, कृषि प्रणालीमा सुधार गर्न ठोस कार्ययोजना चाहिन्छ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली खरिद गरी स्वदेशी बजारमा व्यापार गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ‘राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क’का रूपमा सबलीकरण गर्न सकिएको छैन । यसले नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सबै अन्नबाली खरिद गरी स्वदेशी बजारमा व्यापार गर्ने प्रबन्ध मिलाउन धेरै ढिलो हुँदै छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भएको अन्नबालीले हाम्रो बजारको मागलाई पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विदेशबाट खाद्यान्न मगाउन पाइने पक्षमा ग्रामीण तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म अभियान चलाउन राज्य र राजनीतिकर्मी चुकिरहेछन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष अन्नबालीको आधार मूल्य तोक्छ । यता नेपालमा उत्पादित खाद्यान्नलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आधार मूल्यमा नै खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिएको छैन । यो नागरिकले उत्पादन गरेको बाली खरिद गरेर नागरिकलाई नै बिक्री गर्ने सरकारी कम्पनी हो । यसले दायित्व पूरा किन गरेन् ? किसानलाई उत्तर दिनैपर्छ । कृषि मन्त्रालय, नागरिक, कृषि विज्ञ, बैङ्कहरू, स्थानीय निकाय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी कृषि कार्यक्रम तय गर्ने सरकार कहाँ
चुक्यो ? कृषि प्रयोजनको विद्युत् खपतको शुल्क घटाउन नीतिगत र सरोकारवाला निकायसँग संवाद गरी परिणाम किन नदिने ? हामीले कृषि प्रणालीको रूपान्तरणमा दर्जनौँ सबललाई सम्बोधन नगरी सुरक्षित भविष्य सूत्रीकरण गर्न सक्दैनौँ ।
नागरिक स्वामित्वमा बीउ बैङ्कको स्थापना र सञ्चालन गरिएको छैन । त्यस्तै विशेष उत्पादन क्षेत्रका नमुना छैन । नेपालमा समुदायको साझा लगानी तथा स्वामित्वमा टिस्यु कल्चर प्रविधिमा आधारित कृषि नर्सरी छैन । कृषियोग्य जमिनमा विद्युत् प्रसारण लाइन पु-याउने र स्थानीय तहमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सरोकारवालाले चासो राखेको पाइँदैन । कृषिप्रधान देशको दुर्भाग्य, कृषि प्रविधिक ट्याक्टर र बाली काट्ने मेसिन चलाउने चालकले परीक्षण उत्तीर्ण भएको तीन वर्षसम्ममा पनि यहाँ अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) पाउँदैनन् र खर्च गर्न नसक्ने यस प्रक्रियामा सामेल हुन सक्दैनन् । स्थानीय तहमा तरकारी र नगदे बाली सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर सोही स्थानमा ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ गरी थोकमा परिणत गरी बजारसम्म पु¥याउने प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन ।
तेस्रो, व्यावसायिक कृषिमा क्षमता अभिवृद्धि र स्टार्टअपको सवाल गहन छ । रैथाने बालीको बीउ उत्पादन, प्रवद्र्धन र भण्डारीकरण, जौविक तरकारी खेती र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका विषयमा किसानलाई तालिम दिन राज्य पछाडि पर्दै छ । कृषि उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राट्रिय बजारीकरण गर्न युवा किसानलाई सक्षम बनाउने र परिचालन गर्ने हो भने व्यावसायिक खेती प्रणालीको अभिवृद्धि हुन्छ । नेपालका ९० प्रतिशत किसानसँग सारै सानो आकारमा खेती गर्ने जमिन छ । जसले गुजारा चलाउनेबाहेक व्यावसायिक कृषिमा महìव राख्दैन । त्यसैले जेठी मधुजस्ता एक घर पाँच वनस्पतिको अवधारणमा सचेतीकरण गर्दै औषधिजन्य वनस्पति रोप्न महाअभियानलाई स्टार्टअपको कोटीमा राख्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तन र हरियालीयुक्त कृषि व्यवसाय एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । कार्बन उत्सर्जन र जलवायु सन्तुलनको सवालले भविष्यको पुस्ताका हकमा कडा चेतावनी दिइसकेको छ । खोला–किनार र भइरहेका तटबन्धको आसपासमा जमिन कटानलाई रोक्ने बाँस, टिक र उपयुक्त वनस्पति स्थानीय उपभोक्ता संरक्षण समूह बनाएर रोप्ने कार्यले जलवायु सन्तुलनमा ठूलो
योगदान पु-याउँछ ।
चौथो– कृषिमा उद्यमशीलता राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । समुदायमा जनसाझेदारीको अवधारणामा नाफामुखी कृषि योजना, कुटिर उद्योग र उद्योग स्थापनाको प्रबन्ध मिलाउँदा कृषिमा उद्यमशीलताको ढोका खुल्छ । स्थानीय तहमा उत्पादन हुने खाद्यान्नलाई त्यही सङ्कलन गरी प्रशोधन गर्नुपर्छ । नागरिक, वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताबीचको समन्वयमा खाद्य उद्योग सार्वजनिक कम्पनी मोडेलमा सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ । यस कार्यले ग्रामीण क्षेत्रको सबै उत्पादनलाई खरिद गर्ने, प्रशोधन गर्ने र बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाउने छ । स्थानीय पुँजी, प्रविधि, सीप, स्रोत र साधन परिचालन गरी नाफामूलक साना व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने, जस्तो– बाँसबाट सिन्का (टिथ स्टिक), जुटबाट झल्ला, पटेरबाट घरेलु उपयोगका सामान बनाउने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस मार्गलाई अपनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई व्यापार घाटा न्यून गर्न सकिन्छ ।
कृषि योजना र कार्यक्रम चयन गर्दा नेपालले मौलिक समाजवादका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन संयन्त्रको परिकल्पना गर्न सकेको छैन । यता कार्यक्रम र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय नागरिकलाई सुन्ने, अघि राख्ने, कार्ययोजनाको केन्द्रमा भूमिका दिने, सहभागिता र अगुवाइ गराउने, स्वामित्व लिनेदिने, विधि र अवधारणामा काम गर्ने अभ्यासमा हामी धेरै पछि छौँ । यी विषयमा सम्बोधन गर्ने अवसर राजनीतिक दल र सबै उम्मेदवारका लागि मङ्सिर ४ को निर्वाचन हो । त्यसैले यो निर्वाचनमा कृषि योजना र कार्यक्रमलाई उच्च प्रथामिकता दिने उम्मेदवार नेपालका ग्रामीण भू–भागका ८० प्रतिशत मतदाताको रोजाइमा पर्ने छन् ।
