कर्णालीमा पन्छीपालनमा देखिएन आकर्षण

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, असोज ११ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट जातका पशुपन्छीको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको थियो । कानुनले व्यवसाय गर्न बन्देज नगरिएका (नेपालको स्थानीयबाहेक) बट्टाई, टर्की र अस्ट्रिचपालन गर्न स्वीकृत दिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि १० मध्ये पाँच जिल्लामा तिनै पन्छीपालनका लागि अनुदानका कार्यक्रम थालेको थियो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सुर्खेत र दैलेखमा उक्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । जसअन्तर्गत बँदेल, कालिज, टर्कीलगायतका पशुपन्छीपालक कृषकलाई अनुदान दिइएको थियो । पशुपालनको प्रगति र उपलब्धि राम्रै भए पनि पन्छीपालन भने प्रभावकारी नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

कर्णाली सरकारले पन्छीपालन पेसालाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहे पनि हालसम्मको प्रगति भने निकै कमजोर छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइअनुसार अनुदान पाउँदा पनि कृषकले पन्छीपालनमा रुचि देखाएका छैनन् । कर्णालीमा हाल पन्छीपालन फार्मको सङ्ख्या सन्तोषजनक नै रहे पनि कृषकको यसमा त्यति धेरै आकर्षण देखिएको छैन । प्रदेश सरकारको यो अनुदान कार्यक्रममार्फत १२ वटा कालिज फार्म र २५ वटा टर्कीका फार्म स्थापना गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

फस्टाएन कालिज व्यवसाय

दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ की शारदा बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अनुदान लिएर कालिजपालन व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय दैलेखको विशिष्ट जातका पशुुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बस्नेतले दुई लाख अनुदान पनि प्राप्त गर्नुभयो । उक्त रकममा आफूले तीन लाख थपेर पाँच लाख लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यतिबेला कालिजको एउटा चल्ला खरिद गर्न एक हजार पाँच सय रुपियाँ परेको थियो । दुई सय कालिजका चल्लाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएकी बस्नेतले चल्ला खरिदमा मात्रै तीन लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपरेको बताउनुभयो । अनुदानबापतको दुई लाख रुपियाँले फार्मको घेरबार गर्नुभयो । “पहिलो लटमा दुई सय कालिजका चल्ला राखेकामा एक सय चल्ला मात्र हुर्किएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “फाइदाको साटो एक लाख २५ हजार घाटा लाग्यो ।” दोस्रो लटमा पनि खोरमा हालेका दुई सय चल्लामध्ये एक सय मात्र बाँचे । पन्छीपालनबाट निरन्तर घाटा हुन थालेपछि अहिले उहाँले बङ्गुरपालन गर्न सुरु गर्नुभएको छ ।

लगानी उठाउनै मुस्किल

कालिज व्यवसायमा कृषक र सरकारी कार्यक्रमबाट गरिएको लगानी नै नउठेको पाइएको छ । पशुपन्छी सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख भीम विष्टले कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि कालिजपालनमा कसैले पनि मुनाफा निकाल्न नसकेको बताउनुभयो । जसले गर्दा कृषकमा यसको पालनमा आकर्षण देखिएको छैन । सुरुको वर्ष दैलेखमा तीनवटा कालिज फार्मले अनुदान लिएका थिए । नारायण नगरपालिका–८, भगवतीमाई गाउँपालिका र ठाटीकाँध गाउँपालिकाका एक÷एक गरी तीनवटा फार्मलाई दुई लाख रुपियाँका दरले कार्यालयले अनुदान दिएको थियो ।