काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, असोज १० गते । विगत तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका एक लाख सात हजार २१८ जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म विभिन्न आयोजनामार्फत सो जनसङ्ख्या खानेपानीको पहुँचमा पुगेको हो।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २१ हजार ४६७ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० हजार ८३४ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५४ हजार ९१७ जना लाभान्वित भएका हुन्। मन्त्रालयले तीन वर्षमा सात हजार २९० हेक्टर जमिन सिंचाइ गरेको छ भने ४३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गरिएको जनाएको छ।
यसैगरी दुई वर्षमा नौ हजार ४६३ जनसङ्ख्या विद्युत्बाट लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि आवश्यक कार्यालयको स्थापना र विषयविज्ञका रूपमा जनशक्ति अभाव हुँदा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गर्नका साथै अनुगमन र मूल्याङ्कनमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा २२२ दरबन्दीमध्ये १३४ मा पदपूर्ति छ भने ८८ दरबन्दी रिक्त रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा जनशक्ति अभावकै कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी योजना प्रभावित हुँदा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सङ्घीय ससर्त अनुदानको ठूलो रकम फिर्ता भई ठूलो वित्तीय नोक्सानी बेहोरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार भूगोल सुहाउँदो कार्यक्रम र कार्यबोझका आधारमा कार्यालयको साङ्गठनिक संरचना नबन्नु, बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न हुनुका साथै प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाअनुसार बजेट कार्यक्रम नआउने समस्या चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
मन्त्रालयले करिब ४१ करोड रुपियाँ भुक्तानी छुट भई चालू आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सिर्जना गराएको जनाएको छ। आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न तथा उपभोक्ताको योजनाप्रति अपनत्व भाव वृद्धि गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मतसम्भार तालिम तथा सिंचाइसम्बन्धी संस्थागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको सिकाइका रूपमा लिइएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा बजेटसमेत छुट्याएको छ।
मन्त्रालयले कर्णालीमा रहेका सिंचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रमका लागि देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जनाएको छ। विद्युत्को सहज पहुँच स्थापित गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण लाइन पुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा सौर्य मिनिग्रिडसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
