काठमाडौँ, असोज ८ गते । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ सरेको छ । शुक्रबारका लागि तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि सुनुवाइ असोज ९ गतेका लागि तोकिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन् । डा. सुनीलरञ्जन सिंह, सागर बराल, सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिटको सुनुवाइ हुन नसकेकाले अर्को पेसी असोज ९ गते आइतबारका लागि तोकिएको बताउनुभयो । शुक्रबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । दर्ता प्राथमिकताअनुसार रिट अन्तिम नम्बरमा थिए ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको थियो । साउन ३१ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको थियो । लगत्तै संसद्का दुवै सदनले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेर भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । प्रतिनिधि सभामा विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन नै भएको थियो ।
संवैधानिक सीमाअनुसार असोज ४ गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपथ्र्यो । तर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त समयमा विधेयक प्रमाणीकरण गरे वा नगरेको कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । दोस्रो पटक पठाइएका विधेयक १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिलाई छ । यस्तै सभामुख तथा उपसभामुखको पदावधि सकिए पनि पदमै रहेको भन्दै हट्ने आदेश माग गर्दै दायर रिटमा पनि शुक्रबार सुनुवाइ भएन ।
