प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं, असोज १ गते । प्रतिनिधिसभाको चालु ११ औँ अधिवेशन शनिबार राति १२ देखि अन्त्य हुने भएको छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सो सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै उक्त जानकारी गराउनुभयो । नेपालको संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको एघारौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७४ साल जेठ ३ गते मंगलबार बसेको थियो । यो अधिवेशनको अन्तिम बैठक २०७९ साल असोज १ गते शनिबार बसेको हो । संसद् जम्मा १२४ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ५९ दिनमा ६८ पटक बैठक बसेर जम्मा २५१ घण्टा १५ मिनेट संसदीय कारबाहीमा भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार यही अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुई पटक गरेर चार घण्टा ४५ मिनेट बसेकाे छ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको ११ औं अधिवेशनमा भएका कामको संक्षिप्त विवरण :

- सभाको पहिलो बैठकमा पेश भएको "नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, "तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ  (नियमन) अध्यादेश, २०७८”, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७९”, "स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९”, "रेल्वे अध्यादेश, २०७८”, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” र "यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” लाई सभाको २०७९ जेठ ६ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

- २०७९ जेठ ३ गतेको बैठकमा आ.व. २०७९/०८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४२ को उपनियम (४) लाई तत्कालको लागि निलम्बन गरी सभाको २०७९ जेठ ४, ५ र ६ मा बसेको बैठकमा छलफल गरिएको थियो । 

- त्यसैगरी २०७९ जेठ १० गतेको बैठकमा राष्ट्रपति महोदयले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनप्रति पेश भएको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनमार्फत् प्रस्तुत भएको आ.व. २०७९/०८० को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि २०७९ जेठ १२, १३ र र १४ गतेका दिनहरुमा व्यापक रुपमा छलफल भई जेठ १४ गते उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भयो ।

- २०७९ जेठ १५ गतेको संयुक्त बैठकमा आ.व. २०७९/०८० को लागि राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट वक्तव्य) पेश भएको थियो । जस उपर प्रतिनिधि सभामा जेठ १७, १८ र १९ गते व्यापक छलफल भई जेठ २० गते अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो ।

- मिति २०७९ जेठ २० गतेको बैठकमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि २०७९ जेठ २३ देखि २९ गतेसम्म सदनमा दफावार छलफल तथा जेठ ३०, ३१, असार १ र २ गते सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जवाफ दिई बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

- प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा जम्मा १६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १४ वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएका छन् भने "बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” समितिमा विचाराधीन रहेको छ र "केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको छ । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट जम्मा ४२ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए जसमध्ये १६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्, ७ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका छन्, ७ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्थामा छन् भने ११ वटा विधेयक दर्ता मात्र भई रहेका छन् । सभाको असार २४ गते बसेको बैठकमा मिति २०७९ असार २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मा० गृह मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२१ को उपनियम (३) बमोजिम "नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५” फिर्ता लिन राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो । यसरी प्रतिनिधि सभाबाट एघारौं अधिवेशन अवधिभर जम्मा ३० वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

- २०७९ असार २२ गतेको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन गर्न १० दिनको कार्यावधिसहित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम एघार सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरिएकोमा सभाले साउन ५ गते उक्त समितिको कार्यावधि सात दिन थप गरेको थियो । संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले २०७९ साउन १३ गते बसेको सभाको बैठकमा "संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९” पेश गर्नुभएको थियो । 

- सभाको २०७९ असार ३१ गतेको बैठकमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचनमा माननीय सदस्य पुष्पा भुसाल (गौतम) १४८ मत सहित प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनु भएको थियो ।

- २०७९ असार ९ गते सभामा प्रस्तुत भएको "ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इस्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव” साउन ४ गते अनुमोदन भएको थियो ।

- २०७९ साउन २२ गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल भएको थियो भने सोही दिन उक्त महाभियोगको प्रस्तावलाई नियमावलीको नियम १६२ बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो।

- सभाको २०७९ साउन २४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदन समक्ष पेश भएको थियो ।

- मिति २०७९ जेठ ३० गतेको बैठकमा मा० श्री विशाल भट्टराईबाट "खेती लगाउने समयमा नै कृषकले रासायनिक मल प्राप्त नगरेको सन्दर्भमा” प्रस्तुत अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्न आजको बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल eP/ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएपछि स्थगन प्रस्ताव र सो उपर मन्त्रीको जवाफको पृष्ठभूमिमा सभामुखबाट पेश भएको “रासायनिक मल आपूर्ति सम्बन्धी” विशेष प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । 

- प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम मिति २०७९ साउन २४ गतेको बैठकमा विन्दा पाण्डेबाट प्रस्तुत "दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले” भन्ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र मिति २०७९ भदौ २२ गतेको बैठकमा भीमबहादुर रावलबाट प्रस्तुत "माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा जलविद्युतको धनी राष्ट्र नेपालमा रहेको जलस्रोत क्षमताको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले” भन्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिइएको थियो ।

- अधिवेशनमा विशाल भट्टराईबाट प्रस्तुत 'अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरुप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसक्दा जनताको जनजिविकासँग जोडिएका खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित रुपमा पन्ध्र दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित मूल्य बढाएको, उक्त विषयमा प्रतिपक्ष दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाउनु असान्दर्भिक, गैर जिम्मेवार पूर्ण रहेको छ । 

- नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि मूल्य वृद्धिका कारण निम्न वर्ग र कमजोर आयस्रोत भएका मानिसलाई जीवन जीउन गाह्रो परिरहेको र तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकोले” भन्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र अमृता थापाबाट प्रस्तुत "नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेकोले प्रतिनिधि सभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकोले” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भयो।

- चालू अधिवेशनमा सदस्यहरुबाट दर्ता हुन आएका गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मौखिक प्रश्नहरु प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ४५ बमोजिम सभामा टेबुल भैसकेका छन् ।

-यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुबाट "कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८”, "राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८”, "अर्थ समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदनहरु आ.व. २०७७/०७८ र आ.व. २०७८/०७९”, "कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "सार्वजनिक लेखा समितिको २२ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९", "राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६” र  "राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन, २०७९” सभा समक्ष पेश भएका थिए ।

- “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७ – २०७८”, "लोक सेवा आयोगको बैसठ्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ साउन – २०७८ असार)”, "राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८” "मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण – २०७८ आषाढ)”, "महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, "राष्ट्रिय महिला आयोगको चौधौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण – २०७८ आषाढ)” र "न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७/०७८” सदन समक्ष पेश भए।

- चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदिप गिरी, संविधान सभा सदस्यहरु डिम्पल कुमारी झा, मिथिला चौधरी र पूर्व सदस्य विष्णुराज आचार्य र भद्रबहादुर थापाको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।

- यस अधिवेशनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले "विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण भएको मूल्य वृद्धिले नेपालमा पनि वाध्यात्मक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको सम्बन्धमा”, "सरकारबाट गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा” र "असार १० गतेको नेपाल सरकारको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाई पेट्रोल प्रति लिटर २० र डिजेल प्रति लिटर २९ घटाएको सम्बन्धमा”, सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले  "सम्पर्क नरहेको तारा एयरको विमानको खोजीको सम्बन्धमा”, परराष्ट्र मन्त्रीले "एस.पी.पी. मा नेपालको संलग्नता नहुने व्यहोराको पत्र पठाएको सम्बन्धमा” लगायतका विषयहरुमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुभएको थियो र  गृह मन्त्रीले  सदस्यले उठाउनु भएको विषयहरुका सम्बन्धमा जवाफ दिनुभएको थियो ।