काठमाडौं, भदौ ३१ गते । राजनीतिक दलहरु मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी गतिविधिमा सक्रिय छन् । निर्वाचन अघि दलहरुले आगामी पाँच वर्षमा गरिने कार्यक्रमहरु चुनावी घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने पुरानै प्रचलन हो । दलहरु यतिबेला सोही घोषणापत्र तयार गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
व्यवस्थापकीय पक्षको काम सम्पन्न : कांग्रेस
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई मनोनयन गर्नुभएको छ । कांग्रेसले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ घोषणापत्र तयारी’ को जिम्मा शर्मालाई दिएको छ ।
डा. प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य सैद्धान्तिक रुपमा घोषणापत्रमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य सैद्धान्तिक रुपमा घोषणापत्रमा समावेश गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य कुरो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा समृद्धि, यसको पहुँचमा आमनागरिकलाई पु¥याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।”
डा. महतले यिनै विषय केन्द्रबिन्दुमा राखेर घोषणापत्र तयार हुने जानकारी दिनुभयो । यस्तै, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले हालसम्म घोषणापत्र तयारीको व्यवस्थापकीय पक्षको सबै काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरवस्तु संकलन एवम् मस्यौदा कार्य जारी छ : माओवादी केन्द्र
सत्ता सहयात्री दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ । सो समितिका सदस्य लीलामणि पोखरेलले अहिले घोषणापत्रको अन्तरवस्तुबारे मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “घोषणापत्रको अन्तरवस्तुबारे ड्राफ्ट गर्न विभिन्न साथीलाई कस्तो कस्तो प्रकृतिको अन्तरवस्तु राख्ने भन्ने जिम्मेवारी छुट्याइएको छ । त्यो जिम्मेवारी सङ्कलन गरेपछि एकरुपता दिइन्छ ।”
आगामी निर्वाचनमा सत्ता सहयात्री दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच साझा घोषणापत्र तयार गर्ने सम्बन्धमा उहाँले पहिले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एकरुपता दिइसकेपछि ती विषयहरु संयुक्त घोषणापत्रमा कसरी समाविष्ट गर्ने भन्ने कुरा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहमतिमै दुवै दलको घोषणापत्र बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन, त्यतिबेलासम्म अन्तरवस्तुहरुलाई दुवैतिरबाट संयोजन गर्ने प्रयत्न भने हुन्छ ।” उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताअगावै चुनावी घोषणापत्र तयार भइसक्ने भन्नुहुँदै विकास निर्माणको मोडालिटी, विकासका प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था, शान्ति प्रक्रिया, नेपालको राजनीतिक प्रणाली लगायतका बृहत् विषयवस्तुहरु समावेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सहमतिमै दुवै दलको घोषणापत्र बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन, त्यतिबेलासम्म अन्तरवस्तुहरुलाई दुवैतिरबाट संयोजन गर्ने प्रयत्न भने हुन्छ ।
घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षको कार्यक्रमसँगै आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण पनि समावेश हुने उहाँले धारणा राख्नुभयो । “पाँच वर्षको एउटा कार्यक्रम हो । अर्कोतिर पार्टीको अगाडि बढ्ने बाटो, दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने हुन्छ” पोखरेलले भन्नुभयो ।
पार्टी पुनर्गठन औचित्यमा जोड : एकीकृत समाजवादी
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा डा. गङ्गालाल तुलाधर र विजय पौडेल गरी तीन सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन भएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता ज्वालाले आगामी चुनावी घोषणापत्रको पहिलो मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्रसँग साझा घोषणापत्र बनाउने कुरा अलि अगाडि चले पनि अहिले टुङ्गो लागिनसकेको र एकल ढङ्गले घोषणापत्र तयार गर्ने काम अघि बढेको बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा समावेश गरिने मुख्य विषयवस्तुबारे उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनपछि पुनर्गठन ग¥यौं । त्यो विद्रोह र पुनर्गठनको औचित्यको विषयवस्तु राख्नुपर्छ । हामीले जनताका बीचमा हिजो गरेका कामहरु, विगतमा मनमोहन अधिकारी सरकारदेखि माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भएका राम्रा कामहरु र संसदमा रहँदा राष्ट्र, जनताको पक्ष र जनजीविकाको सवालमा भएका त्यो विषय सम्बोधन गर्छौं ।”
मूल विषय आगामी निर्वाचनमा जनताले एकीकृत समाजवादीका नेतालाई जिताएर किन पठाउने ? नेताहरु पनि सरकारमा गएर के काम गर्ने ? जनताबाट अनुमोदित हुने त्यसपछि सत्ता र सरकारमा गएपछि प्रगतिशील सुधारका कामहरु घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने उहाँको भनाइ छ ।
ज्वालाले थप्नुभयो, “सामाजिक सुधारका लोककल्याणकारी काम गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने । राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्न उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकरण, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, विदेश पलायन भइरहेका बौद्धिक एवम् उर्जाशील युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्ने एवम् समाजवादको कार्यनीति र कार्यदिशा पूरा गर्न सहयोग गर्ने ढङ्गले विभिन्न क्षेत्रका कामहरु छन् ।”
सामाजिक विकास, कृषि, पूर्वाधार र विभिन्न वर्ग एवम् समुदायको हित गरी घोषणापत्रमा मुख्य गरी चार पक्ष समावेश गरिने उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिक्षेत्रको विकास, किसानको संरक्षण, खानेपानी सँगसँगै महिलाको क्षमता वृद्धि, दलितमाथिको विभेद र शोषणको अन्त्य, जाति, जनजातिमाथिको विभेद कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेजस्ता विषयहरु घोषणापत्रमा समावेश हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्राथमिकतामा सामाजिक न्यायसहितको सुरक्षा : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन भएको छ । सो समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित उपाध्यक्षहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य हुनुहुन्छ ।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले घोषणापत्र मस्यौदाका लागि एक चरणको बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एमालेको पार्टीगत विचारले मात्रै नभई सरकारमा गएर के गर्ने भन्ने विषय जनसरोकारको विषय भएकाले यस सम्बन्धमा पार्टीपङ्ति, जनसङ्गठन, पेशागत सङ्गठनहरुबाट सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
शाक्यले भन्नुभयो, “पहिलो कुरा त, राष्ट्रियताको सवाल हो । देश रहे न सबै पार्टी रहन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा प्रष्टसँग अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले समाजवादको लक्ष्य लिइसक्यौं । अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता, उद्योगधन्दा, युवाहरुमा विदेशिनुपर्ने वास्तवमा पीडा छ, भक्कानिएर विदेश गएका छन्, लाश फर्किएको अवस्था छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ ।”
शाक्यले भन्नुभयो, “हामी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । संघ, प्रदेश र केन्द्र यी तीन वटा सरकार प्रभावकारी संयोजन र अधिकार बाँडफाँट गर्नुछ । किनकि, यसअघि प्रदेशको सवालमा कसैलाई मतलब नै भएन ।”
मुख्यगरी घोषणापत्रमा यी विषयवस्तु समावेश गरिने भन्नुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसँगै कृषि, जलस्रोत, खानेपानी लगायत सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता दिइने चर्चा गर्नुभयो ।
शाक्यले भन्नुभयो, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । सङ्घ, प्रदेश र केन्द्र यी तीन वटा सरकार प्रभावकारी संयोजन र अधिकार बाँडफाँट गर्नुछ । किनकि, यसअघि प्रदेशको सवालमा कसैलाई मतलब नै भएन ।” यससँगै प्रजनन हक, श्रमिक जनताको हक, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिने, तर उत्कृष्ट घोषणापत्र निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने यसबाट पार्टी र सरकार निर्देशित हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
निर्वाचनअघि आम मतदातासमक्ष आकर्षक एजेण्डा एवम् कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नु राजनीति दलहरुको परम्पराजस्तै बनेको उपाध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो । यद्यपि दलहरुले घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा गर्ने खालका विषयहरु घोषणापत्रमा समेट्न नहुने उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
