डिलबहादुर सिंह
डोटी, भदौ २२ गते । हलिया प्रथाको सरकारीस्तरबाट अन्त्यको घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भए पनि अझैसम्म मुक्तहलियाको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। मुक्तिको घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भए पनि हक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अधिकारकर्मीहरूले भनाइ रहेको छ।
अधिकारकर्मी गोरखबहादुर सार्कीले भन्नुभयो, “मुक्तिको घोषणा भए पनि मुक्तहलियाको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। मुक्तहलियाले हातमुख जोर्नकै लागि अझै सङ्घर्ष गर्नु परिहेको छ।”
सरकारीस्तरबाट २०६५ साल भदौ २१ गते साबिकको सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १२ वटा जिल्लामा बधुवा मजदुरका रूपमा रहेका हलिायाको मुक्तिको घोषणा भएको थियो। मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै कतिपय मुक्तहलियाले परिचयपत्र समेत पाउन नसकेको गुनासो राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाजका सदस्य नरी चनाराको रहेको छ। चनाराले भन्नुभयो, “हलिया रहेका कतिपय व्यक्ति विभिन्न कारणले सरकारीस्तरबाट मुक्तहलियाको लगत सङ्कलन गर्ने क्रममा छुटेका छन्। परिचयपत्र नभएकाहरूले सरकारीस्तरबाट गरिएको मुक्तहलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छैनन्।”
राष्ट्रिय हलियामुक्ति समाज महासङ्घका अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा जम्मा १६ हजार ९५३ मुक्तहलिया परिवारमध्ये १४ हजार २४२ परिवारले मात्र मुक्तहलियाको परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। एक हजार ४९९ परिवार प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र ४४१ परिवार प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ। दुई हजार ७११ परिवार पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका छन्।
