विराटनगर, भदौ ७ गते । प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सभामुख भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रदेशले बनाएका कानुन व्यवहारिक रुपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानुनको कार्यान्वयन नभएको पाइएको जिकिर उहाँको छ । असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भने पनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको सभामुख भण्डारीको भनाइ छ ।
सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशले बनाएका कानुन व्यवहारिक रुपमा कति स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने बारेमा पनि नियमन गरेका छौँ । जिल्लामा जाँदा कानुनको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा धेरै प्रतिशतमा नभएको पायौँ । त्यहाँका साधन, श्रोत, जनशक्ति, प्राविधिक पक्षका कारण चलाउन सक्नुहुन्न । तीन तहका सरकार भनिरहेका छौँ । सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो । असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ, तर स्थानीय तहले त्यो अनुसार संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसारको भावनालाई अघि बढाउन सकेको भेटिँदैन ।’’
उहाँले स्थानीय सरकारले एकैपटकमा बजेट पास गरेर बिना छलफल टुङ्ग्याएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो । प्रदेश सभामुख भण्डारीले तीन तहको सरकार भनिरहँदा स्थानीय सरकारमा सरकार चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा भए पनि त्यो अनुसारको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारले ५ वर्ष बिताइसकेको भन्दै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नयाँ अभ्यासमा छौँ भनिरहने छुट नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कतिपय कानुनहरु निर्माण गर्न नसकेको र एकल अधिकारका कानुनहरु प्रशस्त बनाएको बताउनुभयो । उहाँले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरुका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी नयाँ अभ्यासमा थियौँ तर अब नयाँ अभ्यासमा छौँ भनिरहने छुट छैन । यो ५ वर्षमा सङ्घीयताको बारेमा आलोचना र टिकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् । कानुन बनाउने थलोलाई हेर्दा कतिपय कानुनहरु निर्माण गर्न सकेनौँ । एकल अधिकारका कानुनहरु प्रशस्त बनायौँ । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरु जसले गर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ । त्यसले अलि बढी आलोचित हुनुपरेको अवस्था छ ।’’
प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैँले बनाएर ल्याएको संविधानअन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अप्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।
