प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदैछ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको छ। चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता सम्पन्न भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कमीकमजोरीलाई आयोगले सुधार गरेर अगाडि बढ्ने बताइरहँदा समयमै सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराउन आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसै सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गोरखापत्र दैनिकका इश्वरचन्द्र झाले गरेको कुराकानी :
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी कुन चरणमा आइपुगेको छ ?
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई हामीले आवधिक र नियमित कार्यक्रममै समावेश गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा सँगसँगै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन गरिएकोमा निर्वाचन मिति तोकिनासाथ कार्यतालिका स्वीकृत गरेर काम सुरु गरेका छौँ। अहिले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेर आवश्यक कार्य/प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। सबै राजनीतिक दलहरूले दर्ताको निम्ति निवेदन दिइसकेका छन्। अब छट्टै नै टुङ्ग्याउने छौँ।
त्यसैगरी, समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलहरूको सूचना प्रकाशन हुनेछ। मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल, मतदान केन्द्रहरू पुनरवलोकन र निर्धारण गर्ने काम सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ। आयोगको निम्ति कठिन हुने निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनअन्तर्गत मतपत्र छपाइ ठूलो परिमाणमा हुने भएकाले आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तीको काम पनि अघि बढाइएको छ। साथै विगतका निर्वाचनका कमीकमजोरी सच्याउने सन्दर्भमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचारसंहितालाई जानीजानी उल्लङ्घन गर्नेलाई स–सम्मान कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रियासमेत आयोगले अगाडि बढाएको छ।
आगामी निर्वाचनका चुनौती के–के छन् ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मितव्ययी निर्वाचनको नारा सफल बनाउन एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणामा आयोग दृढ छ। नेपाल सरकारबाट तदनुसार निर्वाचन स्वीकृत भएको हो। एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि हामीले देखेका छौँ। यद्यपि यो निर्वाचनमा धेरै चुनौती आउन सक्ने सम्भावना देखेका छौँ।
पहिलो, निर्वाचनको मिति तोकिएकै दिन सबै स्थानमा निर्वाध रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ। सुरक्षाको बन्दोबस्त उपयुक्त हुनुपर्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न सक्ने गलत गतिविधिलाई सामना गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ। कुनै एक स्थानमा पनि निर्वाचन अवरुद्ध हुनु भनेको आयोगको निम्ति शरीरमा सानै भए पनि चोट/खोट लागेको जस्तो हुन्छ। लोकतन्त्र र मुलुकको निम्ति तथा निर्वाचनप्रति आस्था राख्ने सबैका लागि यस्तो हुनुहुँदैन।
दोस्रो, निर्वाचन आयोगले पटक–पटक बेहोर्दै आएको र जति जवाफ दिए पनि चित्त बुझाउन नसकेको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, निर्वाचन खर्चको अनुगमन र परिपालनको विषय हो। यस पटक स्थानीय निर्वाचन खासै भड्किलो भएन तर भित्रभित्रै भएका लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अभिमतलाई अन्य तरिकाबाट प्रभावित पार्न खोज्ने प्रयत्नलाई न हामीले देख्न सक्यौँ न चिर्न सक्यौँ। सुन्यौँ तर के भएको थियो देख्न सकिएन।
आचारसंहिता पालनाकै सन्दर्भमा पनि आयोगले पालना गराउन पूरै प्रयास गरिरहने तर अरू पक्ष कसरी मिच्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गरिरहने प्रवृत्ति देखियो। एउटा लखेट्ने र अर्को भाग्ने प्रणाली होइन यो। निर्वाचन खर्चको विषयमा हामीले सीमा तोक्छौँ। निर्वाचन खर्च वैज्ञानिक र सूत्रबद्ध गर्ने प्रक्रियामा रहँदा सबैको सुझाव लिने नै छौँ तर त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसलाई अरू कुनै तरिकाबाट खण्डित गर्न सकिन्न। त्यो विषयलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ। आयोगले आफ्नो स्रोत साधन पूर्ण परिचालन गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउँछ।
तेस्रो, सामाजिक सञ्जाल उपयोगको विषय अत्यन्तै पेचिलो भएको छ। यसको उपयोग हुनुपर्छ तर दुरुपयोग सबैले मिलेर रोक्नुपर्छ। आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक विज्ञापनको अनुगमनको विषय यससँगै जोडिएर आउँछ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा आँच आउने गतिविधि रोकिनुपर्छ।
चौथो, निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवलोकन गर्ने टोलीहरू हुन्छन्। त्यति बेला साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित गतिविधि हुन सक्छ। कतिपय समयमा निर्वाचन आयोगकै साइटहरूमा दुरुपयोग हुन सक्ने अन्य देशको निर्वाचनमा हामीले देखेका छौँ। त्यसप्रति आयोग सजग छ।
निर्वाचनका बेला जनतालाई म र मेरो उम्मेदवार गतिलो छ भन्नुपर्ने हुन्छ। म र मेरा दलको चुनावी एजेन्डा यस्तो छ भन्नुपर्ने तर पछिल्लो निर्वाचनदेखि नै आफू राम्रो भनिरहन नपर्ने तर अर्कालाई राम्रै भए पनि नराम्रो भन्नुपर्ने अर्थात् फलानो नराम्रो भएकाले आफू राम्रो प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ। यो एउटा ठूलो चुनौती छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्न आयोगले के कस्ता कदम चाल्छ ?
पहिलो निर्वाचन आचारसंहिताको प्रयोग नै हो। यो वर्ष पनि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन ग-यो, त्यसलाई अझै व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावहारिक बनाउने योजनामा छौँ। त्यसको परामर्शका लागि राजनीतिक दललाई पठाएका छौँ। अब छिट्टै स्वीकृत हुन्छ र कार्यान्वयनमा लग्छौँ। त्यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्वक गराउनु एउटा पक्ष हो। मतदाताको सशक्तीकरणको पाटो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। साथै निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनको अवज्ञा दण्डनीय हुन्छ र ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ भन्ने अनुभूति हुनुप-यो। आफूले आफूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकसित हुनुपर्ने मैले ठानेको छु। यसलाई अनुभूति गराउन हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
स्थानीय चुनावमा ८५ मतदान केन्द्रको चुनाव स्थगित गर्नुप-यो, आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के कस्ता तयारी गर्नुभएको छ ?
अहिले आयोगले आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी काम तदनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुरक्षा योजनाका निम्ति लेखेर पठाउँदै छौँ, पठाएका छौँ। यसका चार–पाँचवटा पाटा छन्। २०६४ देखि २०७०, २०७४ र २०७९ सालको चुनावमा देशका कुन–कुन मतदान केन्द्रमा अवरोध भयो र पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसको छुट्टै विवरण तयार गरौँ र उक्त स्थानमा के कारणले त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो सुरक्षा योजनामा कहाँ–कहाँ चुक्यौँ, त्यो हामीले केलाऔँ। यस विषयमा हामीले लिखित रूपमै गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौँ।
सबै मतदान स्थललाई एउटै श्रेणीमा राख्न नसकिने रहेछ। हालैको स्थानीय तह निर्वाचनमा बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाको सबै मतदान केन्द्रमा पुनःमतदान गर्नुपर्ला भनेर आयोगले सोचेको थिएन। त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रले पनि थिएन तर आइलाग्यो । यसलाई निर्वाचनका बेलाको दुर्घटना भएको बुझौँ। यस्तो कार्य कहीँकतै कसैले गर्नुहुँदैन। यसका आधारमा मतदान स्थललाई हेर्नुपर्छ। मतदान केन्द्र कति संवेदनशील छ, त्यसका आधारमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। साथसाथमा यदि कहीँकतै त्यस्तो घटना भयो भने हामी तत्काल कति मिनेटभित्र के गर्ने योजना पनि बनाउनुपर्छ। हाम्रो कानुन कमजोर भएर निर्वाचनमा यस्तो भएको मलाई लागेको छैन । यसो गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्ने कानुन हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनको दिन हो, कारबाही चलाउँदा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्दा यस खालको अवस्था आएको हो तर अब जहाँ कार्य हुन्छ त्यहाँ प्रतिकार्य हुन्छ भन्ने अवधारणामा खट्न सक्यौँ भने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्न। आयोगको अबको धारणा त्यही हुन्छ। ‘एक्सन’पछि ‘रिएक्सन’ हुन्छ र त्यसको उपज कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कुनै पनि मोलाहिजा नराखेर कारबाही हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। निर्वाचन कसुर भनेको सजाययोग्य कानुन हो, यस्तो कसुर गरिनुहुन्न भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ। त्यो अनुभूति लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र नागरिक स्वतन्त्रताको निम्ति जरुरी पनि छ।
बदर मत घटाउन हामीले के कस्ता प्रयास गरिरहेका छौँ ?
स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र र मत बदरलाई हेरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर आकलन गर्न सक्दैनौँ। हामीले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र कस्तो थियो ? मतदाता शिक्षा कसरी दियौँ, हामीले के सुधार गर्छौं भन्ने पाटोबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग दुई कारणले आलोच्य भएको हुनुपर्छ। सातवटा मतपत्र एउटै कागजमा छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुनु बदर हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो।
हामीले उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिह्नसमेत राख्यौँ। मतपत्र छपाइको विकेन्द्रित अभ्यास र त्यसमा निर्वाचन आयोग विश्वस्त नहुँदाको परिणाम हो। यी दुइटै विषयमा सुधार आवश्यक छ। आगामी निर्वाचनमा ठूलो सुधार गर्न नसकौँला तर आउँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा ऐनमै स्पष्ट रूपमा लेखेर कम्तीमा पनि प्रमुख र उपप्रमुखको मतपत्र तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको मतपत्र अलग–अलग छाप्ने व्यवस्था गर्छौं। प्रमुख र उपप्रमुखको मतपेटिका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा गणनाका लागि लगिने र वडाको मतपत्र वडामै गणना गरेर वडामै नतिजा निकाल्ने प्रणालीमा लैजान कानुनी रूपमा सुधार गरेका छौँ । हामीले आगामी निर्वाचनमा पनि यस प्रकारको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर कानुनी रूपमा इच्छा हुँदाहुँदै सकेनौँ । २०८४ को स्थानीय निर्वाचनमा यस प्रकारको व्यवस्थाले बदर मत घटाउनेछ। आउँदो निर्वाचनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७४ को अभ्याससमेतका आधारमा हामी पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको दुवै मतपत्रमा जो–जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै नाम हुनेछ। साथसाथै एउटा मतपत्रमा एक जनालाई मात्रै छाप लगाउन पाउने व्यवस्था रहन्छ। स्थानीय चुनावमा त एउटा कागजमा सातवटा मतपत्रमा आठ जनालाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था थियो। यसमा अलमलिने स्थिति रहन्न, छुट्टाछु्ट्टै हुन्छ।
मतपत्र समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि छुट्टै कागजमा हुुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार अलग्गै बनाउने निर्णय गरेका छौँ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको छुट्टै मतपत्र हुनेछ। चारवटा मतपत्र र चारवटा मतपेटिका हुने नै भए। अब समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलले पेस गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूचीअनुसार मतपत्र छापिन्छ। प्रतिनिधि सभाको १६५ प्रकारको, प्रदेश सभाको ३३० प्रकारको, समानुपातिकतर्फ सात प्रदेशको सात प्रकार र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको एउटा बेग्लै प्रकारको गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छापिन्छन्। एउटा मतपत्रमा एउटा चिह्नमा मात्रै मतदान गर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधिमार्फत मतदाता शिक्षा दिन्छौँ । हामीलाई के विश्वास छ भने अलिकता बुझेर मतदान गर्यौं भने बदर पनि कम हुन्छ र मतदानको प्रतिशत पनि ठीक हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले नो भोटको प्रयोग गर्न र विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार गर्न पाउने आदेश गरेको छ अबको निर्वाचनमा यो सम्भव छ ?
सर्वोच्च अदालतका थुप्रै आदेश छन् हामी कानुनको परिधिमा रहेर प्रयोग र पालना गर्छौं। अहिलेको कानुनले मतपत्र समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि छुट्टै कागजमा हुनुपर्ने आदेशअनुसार अलग्गै बनाउने निर्णय गरेका छौँ। दुईवटा परमादेश आदेश र नो भोट तथा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानका अधिकारका लागि अहिले एकै कानुनभित्र समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। कानुन बनाएर भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्ने आदेश छ। केही अभियन्ता बाहिर बोल्ने गर्नुहुन्छ। अभियन्ता स्वयं आयुक्त भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारको सन्दर्भका लागि दुईवटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।
उहाँहरू विदेशमा भएका कारणले विदेशमै बसेर मतदान गर्ने अधिकारको विषय र दोस्रो उहाँहरूको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाले आफ्नो नामावली भएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ। नेपालमै आएर मतदान गर्न केले रोक्यो र विदेशमै बसेर मतदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मतदान गर्नुका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएर मात्र हुँदैन। मतदान गर्ने स्थल र केन्द्र पनि तोकिनुपर्छ। हामीलाई नेपालभन्दा बाहिर मतदान तोक्ने अधिकार दिएको छैन। मतदाताको सङ्ख्या हेरेर मतदान केन्द्र तोकिन्छ। आयोगलाई लाग्यो भनेर अमेरिकाको कुनै सहरलाई नेपालको वडा हो भन्न पाउँछ र जापानको कुनै नेपाली बसिरहेको सहरलाई एउटा वडा बनाएर मतदान गर्न दिन्छु भन्न सकिन्न। यसप्रति आयोग संवेदनशील छ। अहिले हामी नयाँ निर्वाचन कानुन तर्जुमा गर्दै छौँ। नेपाली नागरिक बसेकै ठाउँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन अवसर दिन्छौँ।
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको अवधि कति पाउला ?
जति निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि लामो हुन्छ त्यति धेरै निर्वाचन खर्च बढ्दै जान्छ। त्यो कुरालाई शिरोधार्य गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता हेर्नुपर्ने र ठूलो जनशक्ति त्यहाँ पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि अनावश्यक खर्च हुन्छ। राजनीतिक दल उम्मेदवारले फजुल खर्च तथा निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनविपरीत काम गर्नु पनि दुरुपयोग नै हो। त्यस्तो दुरुपयोग नहोस् भन्न के गर्न सकिन्छ भन्नका लागि राजनीतिक दललाई परामर्शका लागि आयोगले पत्राचार गरेको छ। हामीले अहिले गर्न खोजेको व्यवस्थाअनुसार अन्तिम उम्मेदवार सम्भवतः असोजको २७ गते हुनेछ। त्यो दिनसम्म दलहरूले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरिसक्नुहुन्छ । असोजको २७ गतेदेखि मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा मंसिर १ गतेसम्म त प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन्। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि भने जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो कार्यक्रम र प्रचारप्रसार कार्य विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत विज्ञापन गर्न आयोगले निषेध गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हामीले आचारसंहितामार्फत स्थानीय तह निर्वाचनमा मोटरसाइकल, गाडीलगायतका सवारीसाधन प्रयोग गरेर -याली गर्ने, जुलुस गर्ने, धेरै झन्डा, चिह्न, पोस्टर पम्लेटिङ गर्ने, ज्याकेट टोपीलगायतका वस्तु प्रयोग गर्न रोकेका छौँ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन योजनाचाहिँ के छ ?
स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च र समग्र अघिल्ला निर्वाचनमा भएको खर्चका दृष्टिले मितव्ययी नै छ। आउँदो निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले धेरै सुविधा माग गर्नुभएको छैन। मतदाता शिक्षामा अलि बढी खर्च भएको छ त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगामी निर्वाचन अलि फरक छ। यहाँ पाँच/छवटा विषयमा आयोगले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा करिब ६० हजार थप मतपेटिका खरिद गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा करिब एक लाख जनशक्ति खटाउनुपर्छ। मतदान स्थल र केन्द्र पहुँचयोग्य बनाउन केही थप्दै छौँ। मतदान केन्द्रको सङ्ख्या पनि थपिँदै छ। करिब दुई करोड मतपत्र छापेर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। अब आठ करोडभन्दा बढी मतपत्र छाप्नुपर्छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई र स्वीकृत वृद्धाश्रम भएका व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न दिनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोगलाई खर्च बढी हुन्छ । स्थानीय तहको भन्दा १५ प्रतिशत कर्मचारीको तलब बढेको छ, यहाँ पनि स्वतः त्यसको प्रभाव पर्छ। खर्च बढ्छ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसको पालना भएको पाइँदैन। निर्वाचन खर्चलगायतका कानुनी विषयको पालना भएको देखिएन त ?
निर्वाचन खर्चको विषयमा आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई आउँदा निर्वाचनमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछ भन्ने एउटा मानक स्थापित गरिनेछ। दललाई लेखेको चिठीमा दलको कार्यालय नभेटेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पत्र दिनुपर्ने अवस्था दलीय व्यवस्थाका लागि सुहाउने विषय होइन। दल खोल्न सजिलो भयो तर कानुन मान्न कठिन भएको छ। अहिलेसम्म आयोगले राजनीतिक दलको कार्यालयको अनुगमन गरेको भन्ने थिएन अब यी सबै निर्वाचन सकिएपछि आयोगले यहाँबाट टोली खटेर दलको कार्यालयमा गई आवश्यक विवरण ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने काम आयोगले गर्छ।
निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई आउँदा निर्वाचनमा सहभागी हुन अयोग्य ठहरिने गरी एउटा मानक स्थापित गरिनेछ ।
आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको र सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाको के कसरी अनुगमन गर्दै छ ?
आयोगमै प्रेस कार्यालय स्थापना गरेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्छौं । निर्वाचन वैधानिक रूपमा मात्र गरेर हुँदो रहेनछ। अरूले पनि निर्वाचन ग-यो भन्नुपर्ने रहेछ। अहिले हामीले पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेका छौँ। गएका निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा व्यापक सुधारका काम हुनेछन्। निर्वाचनको मूल्याङ्कन हार–जितको माध्यमबाट गर्ने होइन हामीलाई सबै पक्षले खबरदारी गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको अर्जुन दृष्टि स्वच्छता, वैधानिकता र वैधता कायम गर्ने गरी काम गर्छौं।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपयमा मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री भएका छैनन् भन्ने गुनासो आयो, कसरी सम्बोधन गर्नुहोला ?
आगामी निर्वाचनमा यी सबै विषयको व्यवस्था गर्ने गरी लैङ्गिकमैत्री बनाउन पत्रचार गरिसकेका छौँ। हाम्रा कानुनले पनि कुनै पनि पूर्वाधार गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसअनुसार व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौँ। हामी आफैँ पनि कतिपय स्थानमा अनुगमन गर्छौ सबै मतदान केन्द्रमा भने अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन। स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।
आयोगले सरकार, मतदाता र आम सञ्चारमाध्यमसँग के अपेक्षा गरेको छ ?
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सबैसँग सहयोगको अपेक्षा छ। सबैबाट सहयोग हुनेमा आयोग विश्वस्त छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि हामीले सबैको सहयोग पाएकै छौँ। निर्वाचन पूर्ण सफल भयो भने लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
