६९ वर्षीय हिरा सार्की सुदूरपश्चिम प्रदेशको वामपन्थी आन्दोलन र दलित अधिकारका पक्षमा लड्ने चर्चित नाम हो । सरकारी सेवामा जाने चाहना राखेका नेता सार्की कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको एक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षकले दलितले पढ्नु हुन्न भन्दै पछाडिको बेन्चमा बसाउन थालेपछि विभेदविरुद्ध लड्नकै लागि राजनीतिमा लाग्नुभयो । विगतमा एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसक्नुभएका नेता सार्की विसं २०७९ मा प्रदेश सभा सदस्य हुनुभएको थियो । करिब एक वर्षदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहनुभएका सार्कीसँग गोरखापत्र दैनिकका प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाह एवं चौमाला समाचारदाता नीराजन परियारले मन्त्रालयगत काम कारबाहीका बारेमा गर्नुभएको कुराकानी :
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानुन निर्माणले तीव्रता लिएन, आमसञ्चार ऐनमा पनि ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
–अहिलेसम्म प्रदेशमा ६४ वटा कानुन बनिसकेका छन् । आवश्यक भयो भने अरू थप कानुन पनि बनाउन सक्छौँ । अहिले आमसञ्चार विधेयक तयारी अवस्थामा छ । चालु अधिवेशनमा यसलाई छलफल गराएर पास गर्ने तयारीमा छौँ । केही ऐन पनि पारित हुने क्रममा छन् । सङ्घीय सरकारका केही कानुन नबनेका कारणले पनि प्रदेश कानुन निर्माण प्रभावित भएको हो ।
सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाउँदा के समस्या झेल्नुभएको छ ?
–सङ्घ संस्थाको ऐन भएको भए हामीलाई काम गर्न एकदम सहज हुन्थ्यो । यो सङ्घीय सरकारले चाँडो गरिदिएको भए हुन्थ्यो । प्रहरी समायोजनको काम नहुँदा हामीलाई कठिनाइ छ । बजेट र कर्मचारीको अभावले पनि कैयौँ काम अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । सचिव नहुने समस्या पनि पटक पटक हुन्छ । त्यही कारणले पनि धेरै काम रोकिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुरक्षा अवस्था सुधार गर्न के के काम गरिरहनुभएको छ ?
सुरक्षा अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामीले बोर्डर पोस्ट स्थापना गर्न सकेका छैनौँ र भएकालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । हाम्रा सुरक्षाकर्मी अहिले पालमुनि बसेर काम गरिरहेका छन् । मैले अघिल्लो वर्षदेखि कैलाली, कञ्चनपुरदेखि डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलासम्म भवन बनाउने भनेर अघि बढेको छु । अहिले जग्गाका कारणले गर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । धेरै सीमानाकामा ठाउँमा भवन बन्ने अवस्था पनि रहेका छैन । सङ्घीय सरकारले पनि यसका लागि पहल लिनुपर्ने हो । सुरक्षा प्रमुख विषय हो तर सुरक्षाकर्मी नै आफैँ सुरक्षित छैनन् भने सुरक्षा व्यवस्था कहाँबाट कायम हुन्छ ? अहिले बजेट पनि घटेर आएका कारणले पनि धेरै काम गर्ने अवस्था पनि छैन् । विगतमा सवारीसाधन, प्रहरी भवन निर्माणमा पनि काम गरेका छौँ ।
प्रदेशमा लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रणका लागि के के काम गरिरहनुभएको छ ?
–अहिलेका प्रायः युवा लागुऔषध दुव्र्यसनीमा लागेको पाइन्छन् । लागुऔषध सेवन हाम्रो प्रदेशमा विकराल समस्याका रूपमा देखा परिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले जनचेतनालगायताका कार्यक्रम गरिरहेको छ । साथै आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले सहिद लोकराज ढकाल दुव्र्यसनी कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटसमेत छुट्याएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
यो कार्यक्रम कैलालीबाहिरका अरू आठ जिल्लामा पनि विस्तार गर्दै छौँ । लागुऔषधको कारोबार र दुव्र्यसनी रोक्न नौ वटै जिल्लामा प्रहरीमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अभियान थालेका छौँ । विद्यालयमा पनि विद्यार्थीलाई यो विषयमा प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूकम्प जोखिम रहेको तथा बाढी, पहिरो, हावाहुरी जस्ता प्रकोप पनि यो प्रदेशले खेप्दै आएको छ । विपत्को पूर्वतयारीमा के के काम गरिरहनुभएको छ ?
–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष विगतको तुलनामा मनसुन बढी सक्रिय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबेला हुन सक्ने सम्भावित विपत्लाई लिएर कैलाली कञ्चनपुरका विपत् सम्पर्क व्यक्तिलाई तालिम दिएका छौँ । विशेष गरी पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढी हुन्छ भने तराईका क्षेत्रमा डुबानको समस्या हुन्छन् । प्रदेश सरकारले यस वर्ष विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेको छ । आवश्यक सामग्री खरिददेखि जिल्लास्तरबाट हुने तयारी पनि भइरहेको छ ।
तराईका क्षेत्रमा भने बर्सातको समयमा डुबानको समस्या बढी देखिने गरेको छ । विशेष गरी कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । नदी कटान हुँदा बाढी मानवबस्तीमा पस्नेलगायतका समस्या तराईका क्षेत्रमा देखिने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सामग्री तथा अन्य तयारीका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । विपत् पीडितको राहत उद्धारका लागि सङ्घीय, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारसँग मिलेर प्रदेश सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ ।
अहिलेसम्मको वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार भूकम्प आउने समय र यसको केन्द्रविन्दु भूकम्प आउनुपहिले नै निश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने छ । भूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु र यसका लागि पूर्वतयारीको अवस्थामा रहनु नै यसको क्षतिबाट बच्ने उपाय हो । भूकम्प रोक्न नसकिने प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि गृह मन्त्रालय अन्य सङ्घ संस्थाबाट आवश्यक सामग्री प्राप्त भएको छ । त्यसलाई अहिले गोदाममा सुरक्षित राखेका छौँ । प्रदेश सरकारले खरिद गरेको सामान जिल्ला प्रशासन कैलाली र बैतडीको खोड्पेमा केही सामान राखेका छौँ । प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफैँ नसकेका कुरामा अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि सहयोग लिन तयार छौँ । विपत् हेलिकोप्टर आवश्यक हुन्छ त्यसका लागि हाम्रो प्रदेशमा हेलिकोप्टर आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सुदूरपश्चिमलाई हेर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सेनाको हेलिकोप्टर तयार अवस्थामा रहेछ । प्रदेश विपत् प्राधिकरणको पनि गठन गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित, महिलामाथि विभेद तथा छाउपडीलगायतका विभिन्न खालका कुरीति नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?
–प्रकृतिले मानिस जन्मिने र मर्ने बनाएको भए पनि दलित भएर जन्मेकै आधारमा छुवाछुत र भेदभाव भोग्नुपर्ने स्थिति कायमै रहेको छ । दलित जाति आफू मानव भएर स्वतन्त्रपूर्वक जिउन पाएका छैनन् । मान्छे भएर जन्मेपछि स्वतन्त्र ढङ्गले बाँच्न र राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारको समान उपभोग गर्न पाउनु सबै मानवको नैसर्गिक अधिकार हो तर नेपाली समाजमा भने दलित भएर जन्मेकै आधारमा ऊ आफ्नै अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
यो देख्दा सामान्य लाग्ने तर अनुभूति गर्दा र भोग्दा अत्यास लाग्ने समस्या हो । दलितले बर्सौंदेखि भोग्न बाध्य छुवाछुतको समस्या झन् पीडादायक छ । एउटै समाजमा बसेर पनि दलित हुनुका कारण मानव भएर बाँच्न हैसियतसम्म पाएका छैनन् । जातीय छुवाछुतसम्बन्धी कुरालाई कम गर्न र यसलाई हटाउनका लागि प्रयास गरेको छु । महिला हिंसालगायतका कुरीति हटाउन पनि काम गरिरहेका छौँ । छुवाछुत देखिने गरेर देखिँदैन तर पनि छुवाछुत रहेको छ । जातीय विभेद गर्नु हुँदैन र यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ जस्तो भन्छौँ तर दलितलाई घर भाडामा दिँदैनन् । त्यसै कुरालाई ध्यान दिएर मैले विपन्न उत्पीडित समुदायका विद्यार्थीका लागि कैलाली, कञ्चनपुरमा छात्रावासको व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको छु । सायद आउने बजेटमा त्यो व्यवस्था हुन्छ होला ।
सञ्चार सम्बद्ध मन्त्रालय भएकाले अबको बजेटमा सञ्चारकर्मीका लागि के के गर्न खोजिरहनुभएको छ ?
–पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले पत्रकार महासङ्घसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । स्थानीय मिडियालाई बचाउनका लागी पनि हामीले केही पहल गरेका छौँ । अहिले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइरहेका छौँ । केही मात्रामा भए पनि यसले थोरै सहयोग पुग्छ भनी विश्वास लिएका छौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माण गरेका छौँ । सरकारी सञ्चार माध्यमसँग पनि मिलेर काम गरेका छौँ । यी सबै काम अबको बजेटमा पनि पार्ने प्रयासमा छौँ ।
