प्रदेश १ ब्युरो
विराटनगर, साउन ३१ गते । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को सोमबार यहाँ बसेको बैठकले केही कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न आठवटा कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको छ। उहाँले उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्य बोझअनुसार कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा सङ्गठन संरचनालाई उद्देश्य मूलक र परिणाममुखी बनाउन मार्ग प्रशस्त हुने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ मातहतका सबै मन्त्रालय र निकायको काम–कारबाहीको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका स्वीकृत गरेको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ।
त्यस्तै बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ। सो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गर्न बाटो खुल्ने बताइएको छ। बैठकले कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका निकायको आर्थिक प्रशासनलाई सुव्यवस्थित, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन “सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ निर्देशक समिति तथा कार्यदेश पनि स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रदेशमा श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न, श्रमिकका हक अधिकारको सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिक, रोजगारदाता र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी बैठकले प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको सेवाको लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ।
