काठमाडौँ, साउन २६ गते । नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै विविध साझेदारीमा सहकार्य गर्नेे सहमति भएको छ । दुई देशबीच पारस्परिक हितका विविध विषयलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने सहमति पनि दुई सरकारबीच भएको छ ।
चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच बुधबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा त्यस्तो सहमति भएको हो । समकक्षी वाङको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का बुधबार चीनको औपचारिक भ्रमणमा त्यहाँ पुग्नुभएको हो । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गरिएको छ । चीन सरकारका तर्फबाट नेपाललाई यसै वर्ष ८० करोड चिनियाँ आरएमबी बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
साथै दुई छिमेकी मुलुकबीच व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपत् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनसम्पर्क विस्तारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि चिनियाँ अनुदानमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा विदेशमन्त्री वाङले गर्नुभयो । गत मार्चमा नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो । भेटवार्ताका क्रममा दुवै पक्षले यही वर्ष विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सहयोगका विभिन्न विषयमा भएको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
नेपालको प्रतिबद्धता
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिनुभयो ।
त्यस्तै चीनका विदेशमन्त्री वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःसर्त समर्थन दोहो¥याउनुभयो । साथै उहाँले नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
रासायनिक मल उपलब्ध गराउने
नेपाली पक्षको अनुरोधमा चीन सरकारले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन दिएको छ । नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटी निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता दुई मन्त्रीले जनाउनुभएको छ । दुई देशबीच सीमा क्षेत्रमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जङ्मुपोर्ट दुईतर्फी व्यापार र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति पनि भएको छ ।
नेपालका विभिन्न भागमा विपत् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका जनताको सहयोगका लागि विदेशमन्त्री वाङले नेपालको अनुरोधबमोजिम ३० लाख आरएमबी बराबरको विपत् राहत सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो । चीनले नेपाललाई थप २० लाख आरएमबी बराबरका चिकित्सा सामग्री र रसद उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप कोभिड–१९ खोप र कोभिड–१९ सम्बन्धित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जीवन बचाउने कोभिड–१९ खोपमा चीन सरकारले गरेको उल्लेख्य सहयोगको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको सुदृढीकरणका साथै क्यान्सर उपचारमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न थप सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
जवाफमा विदेशमन्त्री वाङले रक्तक्यान्सरको उपचारका लागि निजामती सेवा अस्पतालमा ‘चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल’ (सीएआर टी सेल) निर्माण प्रयोगशाला स्थापना गर्न र नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
साथै उहाँले चीन फर्कन बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्दै भिसा प्रक्रिया अघि बढाएर आफ्नो अध्ययन सुरु गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
सीमा अनुगमनका लागि समिति गठन गरिने
दुई देश संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रको कामका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका छन् ।
