काठमाडौँ, साउन २६ गते । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरासम्म पु-याउने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई छ तर त्यस्तो काम गर्न प्रहरीलाई पूर्वाधार र सुविधा भने ज्यादै न्यून छ ।
कोखदेखि शोकसम्म नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने सरकारको पहिलो प्रतिनिधि संस्था न्यूनतम पूर्वाधारबिना नै २४ घण्टा सुरक्षार्थ खटिन बाध्य छ । नेपाल प्रहरीका देशभर दुई हजार ६६० प्रहरी कार्यालय र ती मातहतका एकाइ छन् । तीमध्ये करिब एक तिहाइमा ब्यारेक, भान्छाघर, शौचालय जस्ता आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैनन् ।
त्यस्ता धेरैजसो एकाइ पालको भरमा छन् । ७४२ वटा प्रहरीका एकाइ त सार्वजनिक, गुठी वा गैरसरकारी संस्थाका भवनलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य छन् । त्योभन्दा बढी ८४७ प्रहरी एकाइको आफ्नै कार्यालयसमेत छैन । ८९७ र ८८२ प्रहरी एकाइमा क्रमशः भान्छाघर र शौचालय नै छैनन् । शौचालय नहुने सयभन्दा बढी प्रहरी एकाइ रहनेमा प्रदेश १ मा १४२, कर्णालीमा १२३, मधेश प्रदेशमा ११७ तथा लुम्बिनी प्रदेशमा ११६ वटा प्रहरी एकाइ छन् । आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध नहुँदा आफ्नै भान्छाघरसमेत बनाउन नसकेका प्रहरी एकाइमा प्रदेश १ मा १३९, कर्णालीमा १२८, मधेश प्रदेशमा १२२, लुम्बिनी प्रदेशमा ११६ छन् ।
तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय मातहतका एकाइमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । तीमध्ये १७९ वटा प्रहरी एकाइ कमजोर तथा सार्वजनिक भवनमा स्थापना गरिएको छ । मधेश प्रदेशका १४८, लुम्बिनी प्रदेशका १३८ गरी देशभरका ९६७ युनिटमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका लागि बस्ने र आराम गर्ने ब्यारेकसमेत बन्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले नागरिकको जीउधनको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी नै असुरक्षित बन्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको बताउनुभयो ।
शौचालय नहुने सयभन्दा बढी प्रहरी एकाइ रहनेमा प्रदेश १ मा १४२, कर्णालीमा १२३, मधेश प्रदेशमा ११७ तथा लुम्बिनी प्रदेशमा ११६ वटा छन् ।
न्यूनतम पूर्वाधारसँगै बस्ने र आराम गर्ने भौतिक संरचना नभएका प्रहरी एकाइबाट शान्तिसुरक्षाको अपेक्षा गर्नु गलत भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एक प्रहरी एक बेड न्यूनतम आवश्यकता हो तर कतिपय युनिटमा ब्यारेक, भान्छाघर, शौचालय नै नहुनु अत्यन्तै दुःखद हो ।” उहाँले कतिपय अवस्थामा प्रहरी १६ घण्टासम्म खटिनुपर्ने भएकाले स्वच्छ वातावरण र आराम गर्ने स्थान जरुरत हुने धारणा व्यक्त गर्दै आवश्यक पूर्वाधार नभएका स्थानमा खटिने प्रहरीको मनोबलसमेत कमजोर हुने भएकाले त्यसको असर शान्तिसुरक्षामा पर्ने बताउनुभयो ।
अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा उस्तै
नेपाल प्रहरीले अतिविशिष्ट व्यक्ति र विशिष्ट व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । बहालवाला अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि १७० र विशिष्ट व्यक्तिका लागि ४९८ प्रहरी खटाइएको छ ।
अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षार्थ २३४ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । ती व्यक्तिको सुरक्षार्थ २४ घण्टा खटिने प्रहरीलाई बस्ने कोठा र छुट्टै शौचालय छैन । एउटै कोठमा क्षमताभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेका गुनासो आउने गरेका छन् ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि खाने, बस्ने र सुत्ने कक्ष तथा शौचालयको समेत उचित व्यवस्था नभएको गुनासो पटक–पटक आउने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले देशका कतिपय प्रहरी एकाइमा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको असर दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत पर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीको इतिहास पाटी तथा पौवाबाट सुरु भयो, पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने धेरै प्रगति भएको छ तर प्रहरीको जिम्मेवारी र नागरिकको अपेक्षासमेत बढेको अवस्थामा सोहीअनुसारको न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक बन्दोबस्ती पनि चाहिन्छ ।”
मधेश प्रदेशका १४८, लुम्बिनी प्रदेशका १३८ गरी देशभरका ९६७ युनिटमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका लागि बस्ने र आराम गर्ने ब्यारेकसमेत बन्न सकेको छैन ।
उहाँका अनुसार एउटा प्रहरी युनिट स्थापना गर्न कम्तीमा पनि तीन रोपनी जग्गा चाहिन्छ । त्यसमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले शान्तिसुरक्षा अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षा सामग्री राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा चुनौतीसमेत बढ्दै गएको धारणा व्यक्त गर्दै भुसालले भन्नुभयो, “न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नभएका प्रहरी एकाइमा कार्यरत प्रहरीको मनोबलसमेत कमजोर हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर शान्तिसुरक्षामा पर्नसक्छ ।” उहाँले प्रहरीका लागि अत्यावश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
