जापानबाट १४ अर्ब ६९ करोड ऋण प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाल सरकारले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभएको हो ।

त्यस्तै, बैठकले विसं. २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षाको सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार मध्य भोटेकोसी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यहरु मनोनयन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा आगामी भदौ १६ गते सञ्चालन हुने तेस्रो यूएनकोप्समा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ जग्गा लिजमा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।