सातवटै प्रदेश र लगभग सबै पालिकाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै प्रदेशको बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीको कुरा उठाएका छन्। स्थानीय सरकारले युवा रोजगारीभन्दा पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिन सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारको योजना छ।
देशको जनसाङ्ख्यिक लाभका रूपमा रहेका युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषमार्फत १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपसहितको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय तह बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा बिजनेस इनक्युवेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्ने। साथै यस वर्ष म्यादी प्रहरीको रूपमा संलग्न युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितो सहुलियतपूर्ण ऋण दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ।
बेरोजगारी समस्यालाई आंशिक सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। रोजगारमुखी वातावरण नहुनु, लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान नहुनु, राज्यसँग स्रोतको अभाव हुनु, सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी नहुनु, युवामा पनि उद्यमशीलताको सोच विकास नभई जागिरे मानसिकता हाबी हुनाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउनेमा
शङ्का छ । सरकारले युवा विकासमा विशेष ध्यान दिएको देखिएन। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्तिबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ लिई मुलुकको समृद्धिमा युवाको परिचालन गर्ने दिशातर्फ ठोस एकीकृत कार्यक्रम तय भएको देखिएन। विभिन्न मन्त्रालयसँग छरिएर रहेका युवालक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत कार्यान्वयन गर्न थप पहलकदमी आवश्यक छ।
सरकारले वार्षिक बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको दुई अर्ब ४६ करोड अर्थात् ०.२१ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ। युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ तथा युथ भिजन २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर भएको छ। दिनानुदिन बिदेसिइरहेका दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी र्सिजना गर्ने विषय थप जटिल देखिएको छ। बालबालिका, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण गरी समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन नवीन सोचयुक्त बहुआयामिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतसाधनको अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको कमी छ।
युवाले देशको समग्र विकास प्रक्रियामा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले चालू १५औँ आवधिक योजनाले विकासमा युवा सहभागितालाई जोड दिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न युवालाई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा मूल प्रवाहीकरण गरी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भने ढिला भएको छ। युवाको उद्यमशीलता र सीपको आवश्यकता पहिचान र क्षमता विकास गराउँदै स्वरोजगार एवं उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना भयो तर कोषले पनि युवाको आवश्यकता र चाहानालाई सम्बोधन गर्न सकेन। कोष राजनीतिक दलको भर्र्तिकेन्द्र बन्न पुग्यो।
एकातिर प्रत्येक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ र लोकप्रिय नारा, योजना र कार्यक्रम ल्याउँछ भने अर्कोतर्फ ती योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड नै हुँदैन। जसले गर्दा सरकाले अघि सारेका योजना कागजी पुलिन्दा बन्छ। यद्यपि विगतका सरकारको भन्दा वर्तमान सरकारको धरालतीय आधार त बलियो छ तर संस्थागत संरचना, कानुनी तथा नीतिगत जटिलता, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता एवं राजनीतिक नेतृत्वको शैली परिवर्तन नभएसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन।
नेपालको श्रम बजारमा सक्रिय युवा श्रमशक्तिको प्रवेश करिब वार्षिक पाँच लाख रहने अनुमान छ। श्रम तथा रोजगारीको माग तथा आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर रहेको छ। दक्ष जनशक्ति विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको
सङ्ख्या ५६ लाख ६५ हजार २२६ जना छन्। युवा पलायनको योभन्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क के हुन्छ ? औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका करिब ४५ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५.५ प्रतिशत छन्।
नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको अवसरको कमी, न्यून पारिश्रमिक, श्रमको कदर नगर्ने संस्कार, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा युवामा बढ्दो महìवाकाङ्क्षाले युवाको विदेश जाने क्रम निरन्तर बढेको छ। भूकम्प र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको कमीले युवा जनशक्तिलाई पनि वैदेशिक रोजगारी विकल्प बन्न पुगेको छ। यसरी रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका नागरिकमध्ये कठोर श्रम एवं मौसम र हावापानी परिवर्तनका कारण बिरामी परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रतिदिन बढ्दै छ। आ.व. २०७८÷७९ को फागुनसम्म एक हजार १७१ जनाले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ज्यान गुमाए तर कसैलाई चासो एवं चिन्ता छैन। जब कि सोही अवधिमा छ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपियाँ विपे्रषण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पठाए। जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। जसले राज्यलाई सहयोग गरेको छ, त्यही युवा आज प्राथमिकतामा छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको दुःख कसले बुझ्ने ?
राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम गर्नु यस सरकारको प्रमुख चुनौती हो। युवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको देखिएन तर देशको समृद्धि युवाको सक्रियता र क्रियाशीलताबिना सम्भव छैन। अझै पनि राज्यले युवालाई परिचालनको साधनका रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ। युवाको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। हामीसँगै विकासको गतिमा पाइला टेकेका देशहरूले हामीभन्दा कैयौँ गुणाले आर्थिक विकासको
फड्को मारिसके, हामी भने जहाँको तहीँ छौँ। हामीसँग नीति, योजना र कार्यक्रमको कमी छैन, केवल ती नीति, योजना तथा कार्यक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता छ। सबल एवं सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो संस्थागत संरचना, भिजनरी नेतृत्व तथा दृढ इच्छाशक्ति भएमा मात्र निर्धारित समय–सीमाभित्र सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ।
विकास र समृद्धि आफैँ हुने कुरा होइन, यो त मानव जनशक्तिको सही र समुचित प्रयोगले मात्र सम्भव हुन्छ। विश्वका समृद्ध देशको इतिहास पल्टाएर हे-यौँ भने पनि यो तथ्य उजागर हुन्छ। हामीभन्दा कैयौँ पछाडि विकासमा पाइला टेकेको दक्षिण कोरियामा आज लाखौँ नेपाली युवा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्। राज्यले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा समाहित गर्न सके मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन्छ। गाउँ युवाविहीन हुँदै छ भने सहरमा बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ। श्रम संस्कृतिको अभावमा नेपाली युवाले दुबई, कतार, मलेसिया, कोरिया, अरबलाई श्रमको केन्द्रबिन्दु बनाइरहेका छन्। नेपाल बनाउने कसले नवनिर्माणको यस महाअभियानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ। एकातर्फ रोजगारीको अवसर नपाएर बेरोजगार भएका युवा जमातको ताँती छ भने अर्कोतर्फ दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति नभएर विदेशी कामदारले काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।
नेपालमा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन एवं पूर्वाधार विकास नै हो। अतः यी क्षेत्रबाट वार्षिक कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, हाम्रो विकास र समृद्धिका आधार के हुने ? औद्योगिक विकास कसरी गर्ने ? लगानीको वातावरण कसरी बनाउने ? श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? युवा उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने ? छरिएर रहेको पुँजी कसरी एकीकृत गर्ने ? युवालाई कसरी सहभागिता गराउने ? यी र यस्ता यावत् विषयको सूक्ष्म अध्ययन गरी एकीकृत कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न सके मात्र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुन्छ।
