काठमाडौँ, जेठ २ गते । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा नेपालको बेरुजु साढे सात खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जहाँ नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा ठुलो बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो । यस्तै जेनजी आन्दोलनका कारण डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी थियो । अघिल्लोसँग तुलना गर्दा ६३ औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु करिब ८० अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको समेत अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको बताउनुभयो । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्र्योटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै लेखा परीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा मात्रै थप ८८ अर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ, जसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ ।
सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म उच्च
कुल बेरुजु रकममध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको भए पनि सबै निकाय समेटिन सकेका छैनन् ।
डेढ खर्बको लेखा परीक्षण हुन सकेन
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले आवश्यक कागजात पेस नगर्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले लेखा परीक्षण प्रक्रियामा बाह्य अवरोधले कति ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु
सङ्घीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । कुल सङ्घीय बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयकै हिस्सा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ (करिब ७० प्रतिशत) रहेको छ । त्यसपछि साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सात अर्ब १० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै अन्य मन्त्रालयमा क्रमशः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ, सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख रुपियाँ, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपियाँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपियाँ तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा एक अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
राजस्व छुटमा पनि प्रश्न
प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सारतर्फ मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८० अर्बभन्दा बढी हो ।
तर आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने तथ्याङ्क नै उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पाँच अर्ब ७१ करोड छुट, अन्तःशुल्कमा ४९ करोड ६३ लाख छुट, वैदेशिक सहायता आयोजनामा छ अर्ब १२ करोड ७६ लाख छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले सार्वजनिक निर्माणमा कर छुटको लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले बढी लिइरहेको पनि औँल्याएको छ ।
वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा लेखा प्रणालीमा कमजोरी कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै बेरुजु फस्र्योट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्न र आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागु गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
