विश्वविद्यालय सुधारको कार्यदिशा

जब शासनसत्तामा परिवर्तन हुन्छ तब शैक्षिक संस्थामा पनि हेरफेर हुने गरेको छ । खास गरी प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था भएका विश्वविद्यालयमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्नु परेको छ । विश्वविद्यालयका ऐन र नियमावली अनुसार उपकुलपति र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । शैक्षिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा होस् या जनशक्ति नियुक्त गर्दा, अनावश्यक दबाब आउने गरेको नौलो विषय होइन । यतिबेला विश्वविद्यालयका ऐन अनुसार नियुक्ति भएकालाई हटाइएको छ । पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न मितिसमेत तोकेर पठाइएका कार्यक्रम पनि अन्योलमा परेका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिमुक्त बनाउने प्रयास हो भने केही आवश्यक सुधारका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति

सधैँ जसो विवाद आउने भनेको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै हो । संसद्ले बनाएका ऐन र नियमावली अनुसार कुलपतिबाट चार वर्षका लागि गरिने निुयक्तिमा आफ्ना दलकालाई नियुक्त गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । चाहे त्यो व्यक्ति शैक्षिक तथा प्रशासनिक अनुभव भएको होस्, एउटै घानमा सबैलाई लिइन्छ । सहकुलपतिको अध्यक्षतामा गठन हुने ‘सर्च कमिटी’ ले सिफारिस गर्ने तीन जनामध्ये कुलपतिबाट नियुक्त गर्ने परिपाटी भए पनि पछिल्ला दिनमा निश्चित कार्यविधि बनाएर शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, भिजन पेपर, चारबर्से कार्ययोजना पेस गर्न लगाई विज्ञद्वारा मूल्याङ्कन गराएर छनोट गरी नियुक्त गरिएका उदाहरण नभएका होइनन् । अब हुने नियुक्ति त्यो विवादबाट मुक्त हुनु पर्छ । स्पष्ट मापदण्ड र निष्पक्ष छनोट भएमा सबैलाई चित्त बुझ्न सक्छ र सकारात्मक सोचको विकास हुन जान्छ । 

जनशक्ति व्यवस्थापन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पर्याप्त दरबन्दी भएर पनि समयमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अन्य विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार हुने तर पर्याप्त दरबन्दी नहँुदा दैनिक प्रशासन चलाउनै कठिनाइ भएको छ । राजनीतिक पहुँच पुग्ने विश्वविद्यालयमा केही दरबन्दी थप भएका पनि छन् तर कतिपय विश्वविद्यालयमा सङ्कायहरू थप्दै जाने, स्वीकृति पनि दिने तर दरबन्दी नदिँदा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । आजको विद्युतीय युगमा पनि सामान्य प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा विश्वविद्यालयलाई विद्युतीय माध्यममा जोड्न सकिएको छैन । सबै विश्वविद्यालयमा पर्याप्त शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित जनशक्तिको व्यवस्थापन टड्कारो छ ।

यस्तै विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, अनुसन्धानमुखी र नवप्रवर्तन गर्ने हो भने पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा नवीन ज्ञान, सिप तथा कार्यदक्षता बढाउने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गरिएका कार्यक्रम ल्याउन पर्याप्त रकम आवश्यक पर्छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्दै जानु पर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय निकायसँग सम्बन्ध 

सङ्घीय संरचना अनुसार हाल विश्वविद्यालयहरू सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालन हँुदै आएका छन् । सङ्घीय र प्रदेश ऐन तथा नियमबाट बनेका विश्वविद्यालयको व्यवस्था भएकाले सङ्घीय ऐनबाट बनेका विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले ध्यान दिन नमिल्ने र प्रदेश ऐनबाट बनेका विश्वविद्यालयमा सङ्घीय सरकारको ध्यान नपुग्ने भएकाले चाहना भएर पनि सहयोगको वातावरण नबन्ने स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग गरे पनि लेखा परीक्षणमा बेरुजु देखिने समस्याबाट प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घीय विश्वविद्यालयमा सहयोगको हात बढाउन हिचकिचाएको देखिन्छ । त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सहयोग बढाउन आवश्यक नियम बनाउनुपर्ने छ । 

जनशक्ति व्यवस्थापन

विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुने, पर्याप्त जनशक्ति नियुक्त गर्न दरबन्दी कम हुने, भएका दरबन्दीमा पनि सेवा आयोगबाट समयमा पदपूर्ति गर्न नसक्दा करारमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्दा धेरै जसो विश्वविद्यालयले समस्या भोगिरहेका छन् । दरबन्दी कम भएका विश्वविद्यालयले स्थानीय स्रोतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न बाध्य भएबाट कार्यरत जनशक्तिको भविष्यसमेत अन्योलमा छ । सबै विश्वविद्यालय ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे गरेर पर्याप्त दरबन्दी र समयमा विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति गर्न अविलम्ब व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

यसै गरी विश्वविद्यालयमा बनेका नियमावली स्पष्ट नभएका, ऐनसँग बाझिएकाले आर्थिक प्रशासनलाई सेवाग्राहीमुखी बनाउन गाह्रो भएको छ । तत्काल त्यस्ता नियमावली समयानुकूल बजार अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद नियमबमोजिम सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा एकैप्रकारको आर्थिक नियमावली बनाउन आवश्यक छ । 

विश्वविद्यालयको पुनर्नक्साङ्कन

त्रिवि भीमकाय भयो र सेवा दिन अप्ठ्यारो प¥यो भनेर बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आयो । त्रिविका सम्बन्धित स्थानका क्याम्पसलाई केन्द्रमा राखेर अन्य विश्वविद्यालय खुले । त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसका सेवा सुविधामा अन्योल भएको भन्दै नयाँ विश्वविद्यालयमा आबद्ध पनि हुन मानेनन् । राज्यले कानुन बनाएर ती क्याम्पस समायोजन हुने विश्वास दिलाउन सकेनन् । सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस पनि आङ्गिक नभएसम्म नयाँ विश्वविद्यालयमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । राज्यले पर्याप्त सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरी नक्साङ्कनका आधारमा तत् तत् स्थानका विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्नु पर्छ ।

फरक फरक विधाका विश्वविद्यालय

नेपालमा खुलेका एकदुई विश्वविद्यालयबाहेक सबै जसोले एउटै संरचना र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सबैका समान विशेषता देखिन्छन् । सबै विश्वविद्यालयले मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्रको अध्यापन गराएका छन् । उपर्युक्त विषयबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रको खास गरी रैथाने ज्ञान, सिप, स्रोत र साधन तथा लोकभाषाको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्ने खालका पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेमा मात्र विश्वबजार तथा स्थानीय बजारमा जनशक्ति जोडिने छन् । रोजगारी पाउने, स्वरोजगार हुन सक्ने र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने जनशक्ति तयार हुन सक्छ । बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा पनि साकार हुन सक्छ । 

नेपालको शैक्षिक वृत्तमा जनवादी, वैज्ञानिक, समाजवादी, बजारमुखी शिक्षा हुनु पर्छ भन्ने मत देखिन्छ । सबैको सार भनेको उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाउने, स्वरोजगार हुन सक्ने र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकून् भन्ने नै हो । हाम्रा विश्वविद्यालय त्यसतर्फ उन्मुख हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो ।