काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मङ्गलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदले अझै पनि लाखौँ बालबालिका विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर रहेको भन्दै उनीहरूलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सरकारको प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका १३ प्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भर्ना अभियानमा ती बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट खाका माग गर्नुभयो ।
सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण छ, यसबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।” उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० भन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विदेशमा बस्दा देशलाई अर्बौँको क्षति पुगेको दाबी गर्दै कडा निगरानीका लागि मन्त्रालयको योजना माग गर्नुभयो । साथै, चितवन मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा कतिपय स्थानमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी शून्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणितमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको शुल्क र गुणस्तरमाथि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रमेशकुमार मल्लले हाल करिब सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र उनीलाई विद्यालय ल्याउने योजना माग गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय गाभ्ने (मर्ज गर्ने) नीतिले ग्रामीण र विपन्न बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको औँल्याउनुभयो । हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा अन्य सांसदहरूले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको र हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा पठनपाठनमा असर परेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
