• ३० असार २०८१, आइतबार

मातृभूमिप्रतिको दायित्व अझ बढ्यो : एनआरएनए अध्यक्ष आचार्य

blog

फाइल तस्बिर

काठमाडौं, साउन १३ गते । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाल नागरिकता विधेयक पारित गरेको भन्‍दै धन्यवाद प्रकट गरेको छ । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुहुँदै संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपालीको मातृभूमिप्रतिको दायित्व अझ बढेको महसुस गरेको बताउनुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘‘नेपालको संविधानको २०७२ को धारा १४ मा व्यवस्था भएअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समेत प्रावधान राखिएको यस विधेयक कानुन बनेपश्चात यसअन्तर्गत नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई आम नेपालीसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने हुनाले हामी गैरआवासीय नेपालीको मातृभूमिप्रतिको दायित्व अझै बढेको महसुस गरेका छौं ।’’

सरकारको यो निर्णयले संसारभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै विदेशमा आर्जन गरेकाे ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेसाथै समृद्ध नेपाल निर्माणमा थप टेवा पुग्ने अध्यक्ष आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

 ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन नागरिकता विधेयकले सहयोग पुराएकाे विश्वास उहाँकाे छ ।  

विधेयकले आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ । सार्क मुलुकबाहेक बसोबास गर्ने नेपालीले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । 

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेछ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

तर, बाबु पत्ता नलागेको भनेर आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयक कानुन बनेपछि जन्मका आधारमा करिब छ लाखले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।

त्यस्तै, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने करिब १५ लाख गैरआवासीय नेपाली सीमित अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता पाउन योग्य हुनेछन् ।

विधेयक पारित गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा राजनीतिक दलका अध्यक्षलगायत नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरुमा संघले आभार प्रकट गरेको छ ।