काठमाडौं, साउन ११ गते । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग हुनुभएका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ‘नेपाल समाजवादी पार्टी’ गठन हुँदैछ ।
नयाँ गठन हुने भनिएको भट्टराई नेतृत्वको पार्टीका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकता गरेर ‘आँखा’ चुनाव चिह्न लिएर नयाँ पार्टी बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, त्योसँग एकता गरेर चुनाव चिह्न लिने प्रयत्न भइरहेको छ ।”
उहाँका अनुसार अबको पाँच देखि १५ दिनसम्म दल दर्ता एवम् पार्टीको आधिकारिक प्रमाणपत्रको काम सम्पन्न हुनेछ । “विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेछ, ठ्याक्कै यति दिन भन्न सकिँदैन, आयोगले कति समय लगाउँछ । सामान्यतया एक हप्तादेखि दश दिनको समयमा यो काम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निर्वाचनमा साझा चुनाव चिह्नबारे छलफल
डा. बाबुराम भट्टराईको निजी सचिवालयका अनुसार नेपाल समाजवादी पार्टीको दल दर्ता प्रक्रियासँगै आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्मको तयारी हुँदैछ । त्यसो त, जसपा विभाजनपछि डा. भट्टराई र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच सम्वाद बाक्लिएको छ ।
डा. भट्टराईका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले सत्ता सहयात्री दलहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलसँग एउटै चुनाव चिह्नमा जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइनसँगकाे कुराकानीमा उहाँले, “चुनावसम्म समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यो स्प्रिडमा जाने भन्ने थियो । चुनाव अघि समाजवादी केन्द्र बन्ने र वाम एकता हुने ठ्याक्कै भन्न सकिएन । तर, चुनावभन्दा पहिला समाजवादी गठबन्धन चाहिँ बन्छ । माओवादी र समाजवादीसँग एउटै चुनाव चिह्नको हाराहारीमा छलफल हुन सक्छ ।”
वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्दै समाजवादी गठबन्धन अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ ।
तीन अध्यक्षसहितको व्यवस्था गरेर देशको समावेशीकरणसँगै नेपाल समाजवादी पार्टीलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य रहेको उहाँ बताउँनुहुन्छ । उहाँले एक केन्द्रीय संघीय परिषद् अध्यक्ष र दुई जना केन्द्रीय समिति अध्यक्षको संरचना अनुरुप अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय संघीय परिषद् अध्यक्ष र दुईटा केन्द्रीय समिति गरी तीन अध्यक्ष हुनुहुनेछ । व्यक्ति को भन्नेबारे अब बस्ने पहिलो बैठकले टुङ्ग्याउनेछ ।”
जसपा विभाजनपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. भट्टराई पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । ऐन बमोजिम पार्टी गठनका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । पोखरेलले केन्द्रीय समितिमा ४० देखि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी छौं । ऐनका कारण ५१ प्रतिशतले अर्को गठन गर्नप¥यो । तर, ऐन नभएकाले समानुपातिक सांसदहरु भौतिक हिसाबले उतै रहनुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय समितिमा दुवैतर्फ ५०/५० हुन सक्छ ।”
सांसदलाई कारबाहीको डर
नयाँ पार्टी गठन गर्न विधेयकले समस्या नपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले अहिले जनप्रतिनिधिहरु खुल्ने स्थिति नभएको बताउनुभयो । “त्यो फेरि भोलि कारबाहीमा पर्नेछन्, ऐन पनि एक वर्षसम्म 'भ्याकुम्' हुने काम आफैँमा लोकतन्त्र सुहाउँदो होइन ।
मुख्य दलहरु आफ्नो अनुकूलतामा २० प्रतिशत भनेर ल्याउने, अनि त्यो फेरि बिउँत्याउनुप¥यो”, संविधानमा उल्लेखित ४० प्रतिशत पनि एक वर्षसम्म रहनु आफैँमा बिडम्वना भएको उहाँले भन्नुभयो । यसले गर्दा पार्टी गठनमा थोरै असर परेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
