नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन ९ गते । बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन चार दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।
समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ तर सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। समितिले डिलिट भइसकेको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरी प्रक्रियामा पठाए पनि प्रतिवेदन पाइसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेपछि अध्ययनलाई नयाँ कोणबाट समितिले अघि बढाएको छ।
समितिले थपिएको म्यादमा थप तीन कोणबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको टेलिफोन संवाद माग गर्ने विषयमा भने समितिमा विवाद भएको छ। आइतबार बसेको समिति बैठकमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गर्ने वा नगर्नेमा नै विवाद भएको स्रोत बताउँछ। छानबिन समितिमा रहेकामध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदले कल डिटेल मागेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने वैयक्तिक गोपनीयताको प्रश्न उठाएर विवरण माग्न नहुने अडान राखेका छन्। दुई दलका प्रतिनिधिबीच प्रक्रियामा नै विवाद हुँदा विवरण माग्ने वा नमाग्ने विषयमा समिति भने अनिर्णीत भएको हो।
“कल डिटेल माग गरेर अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउनुपर्ने केही सांसदको जोड छ तर केहीले भने गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै सो विषय इन्कार गर्नुभएको छ। समितिले अब अध्ययन गर्ने भए कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर चाँडै निष्कर्षमा पु-याउँछ,” समिति स्रोतले भन्यो।
समितिले संवाद माग गर्न चाहेमा अब सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गर्न सक्नेछ तर सेवाप्रदायकले भने अदालतको अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानमा प्रहरीले नै अदालतको अनुमति लिने व्यवस्था भए पनि संसदीय समितिले सो प्रक्रिया आफैँ अघि बढाउन पाउने वा नपाउनेमा पनि समितिमा विवाद भएको छ। छानबिनको प्रक्रियामा नै दलीय विवाद हुँदा थपिएको समयमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा पनि आशङ्का बढेको छ।
यसअघि टेलिफोन संवादलगायतका वैयक्तिक विवरण अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेपछि उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो तर सर्वोच्च अदालतको २०७२ माघ २१ गतेको फैसलापछि विवरण जिल्ला अदालतको अनुमतिले मात्र दिने अभ्यास सेवाप्रदायकले गरेका छन्। संविधानले व्यक्तिका लिखत, पत्राचार, जिउ ज्यान तथा आवाससमेतका सूचनालाई अनतिक्रम्य मानेपछि गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐनले समेत सीमा तोकेको छ।
ऐनले कानुनबमोजिम बाहेक व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिबिना वैयक्तिक सूचना सङ्कलन, भण्डारण, संरक्षण तथा प्रशोधन गर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
यस्तै अधिकारप्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न नमिल्ने व्यवस्था फौजदारी संहिताले गरेको छ।
समितिले कल डिटेलबाहेक अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिसँग छलफलको प्रक्रियालाई पनि सम्भावित विषयमा राखेको छ तर अहिलेसम्म एक व्यक्तिको आधिकारिक पहिचान नै नभएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा समितिले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
फुटेज मागियो
समितिले सिंहदरबारका मुख्य दुई प्रवेशद्वारको सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले पश्चिम गेट र दक्षिण गेटको फुजेट माग गरेको हो। सामान्यतयाः मुख्य रूपमा यिनै दुई गेटबाट सिंहदरबार प्रवेश गरिने प्रचलन छ। कार्यालय समयमा भने पूर्वी गेटबाट पनि प्रवेश गर्ने र बाहिरिन दिने गरिएको छ। समितिले दुवै गेटको २४ घण्टाको फुजेट माग गरेको हो।
छानबिन समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जेठ १४ गते दिउँसो १२ बजेदेखि १५ गते दिउँसो १२ बजेसम्मको फुटेज गृह मन्त्रालयसँग माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। दुवै गेटको फुटेज प्राप्त भएपछि समितिले थप विश्लेषण गर्नेछ।
यसअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रेकर्ड गर्ने सिस्टम प्रहरी ल्याबमा पठाएको थियो। रिकभर प्रक्रियाका लागि पठाइएको सिस्टमबाट फुटेज प्राप्त भए वा नभएको जानकारी ल्याबले अहिलेसम्म समितिलाई उपलब्ध नगराएको सचिव अर्यालले बताउनुभयो।
