जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदानको व्यवस्था गर्न कर्णालीका युवाको माग

काठमाडौँ, चैत २० गते । नेपालभित्रै रहेका लाखौँ नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै कर्णालीका युवाले निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कर्णालीका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी आएको 'कर्णाली अगुवा युवा समूह'ले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटी निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका उपायसहितको विस्तृत ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका युवाले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । समूहका संयोजक आशिष देवकोटाले मुगु, डोल्पा, हुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई मतदानका लागि घर पुग्न २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएकाले उनीहरू प्रक्रियाबाटै बाहिरिनु परेको बताउनुभयो ।

पछिल्ला वर्षमा मतदाता सहभागिता घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ज्ञापनपत्रमा २०७० सालमा ७४ प्रतिशत रहेको मतदान २०८२ सम्म आइपुग्दा ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाइएको छ । विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै मत खस्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि चिन्ताको विषय भएको समूहको निष्कर्ष छ ।

युवाहरूले 'जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान' को अवधारणा लागू गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि अर्ली भोटिङ, पोस्टल भोटिङ, मोबाइल भोटिङ र ई–भोटिङसहितका १० बुँदे सुधारका प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले मतदानको अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक विगत तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा मतदाताको न्यून सहभागिताप्रति आयोग चिन्तित रहेको बताउँदै कानुन निर्माणका लागि सरकार र मन्त्रालयमा दबाब दिन युवालाई सुझाव दिनुभयो ।

 आयोगले कानुनी व्यवस्था भएमा सबै नागरिकलाई सहज रूपमा मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।