परराष्ट्र नीतिसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ : एसमाजवादी अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं, साउन ८ गते । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४४ औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आइतबार राजधानीमा आयोजित विश्वको भू–राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति विषयक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएकाे हाे ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि विभिन्न गठबन्धन बनिरहेको र यो कहिले सक्रिय त, कहिले निष्क्रिय बनेको उहाँले बताउनुभयो । 

“हामी अन्धराष्ट्रवादी र विदेश विरोधी होइनाैँ, संसारका सबैसँग मित्रता चाहन्छौं । तर, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने नेपाली जनताले सहन सक्दैन । अनुचित सम्झौता दोहो¥याउन खोज्छ भने नेपाली जनतालाई त्यो सह्य हुँदैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन मान्य नहुने र कूटनीतिक कौशलताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुँदै यस्ता सम्झौताहरुमा नेपाल चुक्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

“एसपीपी सम्झौता भएको थाहा थिएन । नेपाली 'आर्मी'ले चिठी पठाएको रहेछ । सरकारको स्वीकृति लिएर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पठाएको रहेछ । हामीले यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौं कि, नेपाली सेनाले त्यसलाई अस्वीकार गराेस् ।” 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले त्यसखाले दबाब दिएको उहाँले बताउनुभयो  ।

विश्वस्तरमा हतियारको प्रयोग सबैभन्दा बढी अमेरिका र त्यसपछि चीनमा हुने गरेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । परराष्ट्र नीतिसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले विश्वमा अमेरिकाले आठ सय वटा सैनिक क्याम्प राखेको दाबी गर्नुभयाे ।

 “तलमाथि केही ग¥यो भने कब्जा गर्ने, मिसाइलको धम्की । रुसले पनि एक समयमा विकास ग¥यो । संसारका नौ वटा देशसँग आधुनिक हतियारहरू छन् । अमेरिका र दाेस्रोमा चीन । अहिले हतियारको होडबाजीले हामी चिन्तित छौं, यसबाट कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय विषयको परिचर्चा गर्दै उहाँले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन मान्य नहुने र यदि त्यसो हो भने पूर्वसूचना दिएर पछि हट्नुपर्छ, भन्नुभयो । 

उहाँले अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना पनि यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने कुरा आफूहरुले सरकारमा उठाएको स्मरण गराउनुभयो ।