ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि प्रक्रियागत जटिलता घटाइने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत १६ गते । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारदेखि प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्ने विषयवस्तु समेटिएका छन् । कार्यसूचीमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रलगायत विभिन्न दलले निर्वाचनका समयमा जारी गरेका घोषणापत्रमा समेत प्रधानता पाएको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, लगानी प्रवर्धनलगायतका योजना समेटिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका साथै निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यसूचीको ५३ औँ बुँदामा लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने गरी उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको बर्सौं भए पनि उचित निर्णय क्षमता ५८ औँ बुँदामा व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता बैङ्क खातालगायतका अनुमति लिनुपर्ने विषयवस्तुलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार व्यवसाय प्लेटफर्म बनाउने उल्लेख छ । लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सबै परियोजनाको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई एकीकृत रूपले सहज र निर्धारित समयमै सेवा दिन लगानी बोर्ड नेपालमातहत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । 

नयाँ उद्यम र लगानीका लागि खासै उत्साह देखाउन नसकेको निजी क्षेत्रलक्षित सरकारले आर्थिक स्थायित्व लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । लगानी, उत्पादन निर्यात र उत्पादकत्व र विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ तत्काल स्थापना गर्ने भनिएको छ । २५ करोड रुपियाँसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्पmत मात्र दर्ता हुने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने उल्लेख छ । 

‘आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जामार्पmत’ऊर्जा क्षेत्रका विकासका लागि ७४औँ बुँदामा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । यसमा ऊर्जा निर्यातकै रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध हटाउने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता (पिपिए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी पेन्डिङमा रहेका निर्णय १८० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसँग सम्बन्धित अवरोध हटाई तीव्र गतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको छ । त्यसै गरी विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा र  साँझको उच्च मागको समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि  कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ । 

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना पनि सरकारको छ । ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गरिने कार्यसूचीमा समावेश छ ।