गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १३ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने चर्चा चलिरहँदा सरोकारवालाले यस्तो गर्न धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा बिहीबार आयोजित ‘सङ्घीय तहमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपरिहार्यता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न आयोगका पदाधिकारीसहित महिला अधिकारकर्मीले नयाँ सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय महिला आयोगले राज्य र सरकारको विरोध गर्दैन तर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको हकका सवालमा खबरदारी भने गर्छ ।”
उहाँले महिला मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समाहित गर्ने सम्बन्धमा चर्चा चलेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले यसबारे चासो राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्थले सो मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पङ्ख्यक समुदायको समेत सामाजिक सरोकार, मानव अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय गरेकाले यथावत् रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीनादेवी सोबले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यथावत् हुनुपर्ने विषयमा दलित आयोगले आवश्यक सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग गाभ्ने होइन, सुदृढीकरण गरी स्रोत, बजेट बढाउँदै मन्त्रालय यथावत् राख्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
